पुसमसान्तमा बैंकिङ प्रणालीबाट करिब एक खर्ब ५१ अर्ब रूपैयाँ बाहिरीने भएपछि बैंकहरू कर्जा लगानी गर्न सकिरहेका छैनन्।
तर, राष्ट्र बैंकले पुस १ गतेबाट बैंकहरूले चाहेमा साढे सात खर्बसम्म सापटी लिन सक्ने व्यवस्था गरिदिएको छ।
राष्ट्र बैंकले खुला बजार कारोबार विनियमावलीमा संशोधन गर्दै एक दिनको लागि लिन सकिने ‘ओभरनाइट फ्यासिलिटी’ प्रदान गर्न लागेको हो।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सरकारी सुरक्षणमा गरेको लगानीको ९० प्रतिशत रकम बराबरको सापटी पाउने भएका हुन्,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले भने, ‘मौद्रिक नीतिमा गरिएको यस्तो व्यवस्था पुस १ गतेदेखि लागू हुने भएको हो।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले असोजसम्म सरकारी सुरक्षण पत्रमा कुल आठ खर्ब १३ अर्ब ३७ करोड रूपैयाँ लगानी रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकबाट देखिन्छ।
यसआधारमा बैंकहरूले एक दिनको लागि सात खर्ब ३१ अर्ब रूपैयाँसम्म सापटी पाउने छन्। बैंकहरूले ८.५ प्रतिशत ब्याजदरमा पाउने यस्तो सापटी दिनैपिच्छे लिइरहन सक्छन्।
पुस लागेदेखि नै बैंकहरूबाट करिब एक खर्ब ५१ अर्ब रूपैयाँ बाहिरीने अवस्था छ। पुसको पहिलो साता हाल बैंकहरूमा राष्ट्र बैंकमार्फत् गएको ८० अर्ब पुनर्कर्जामध्ये लगभग ७० प्रतिशत बराबरको म्याद सकिँदैछ। यसबाट करिब ६४ अर्ब रूपैयाँ राष्ट्र बैंकमै फिर्ता जाने भएको हो।
त्यस्तै, स्थानीय तहमा जाने रकमको ८० प्रतिशत बराबर रकमलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने अवधि पनि पुसमसान्तमा सकिनेछ।
त्यसपछि बैंकहरूले यस्तो रकमको ५० प्रतिशत मात्रै निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउँछन्। यस आधारमा थप करिब ३२ अर्ब रूपैया प्रणालीबाट बाहिरिनेछ।
व्यक्ति तथा संस्थाहरूले सरकारलाई कर भुक्तानी गर्ने भएकोले समेत पुसमसान्तमा बैंकिङ प्रणालीबाट थप ५०/५५ अर्ब बाहिरीनेछ।
बैंकहरूमा तरलतामा सुधार समेत देखिँदै गएको छ। हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एक आपसमा लिने सापटीको ब्याजदर ८.५ बाट ओर्लिएर सात प्रतिशतभन्दा तल आएको छ।
बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात तोकिएको ९० प्रतिशतभन्दा कम ८६.३६ प्रतिशतमा आएको छ। बैंकहरूसँग करिब–करिब दुई खर्ब रूपैयाँ बराबर कर्जा लगानी योग्य पुँजी छ।
यसरी हेर्दा पुस एक गतेबाट प्राप्त हुने सापटी चलाउनु अघिको अवस्थामा बैंकहरूसँग लगभग ५० अर्ब मात्रै कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता हुनेछ।
त्यस्तै, हाल बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट ८.५ प्रतिशत ब्याजदरमै पाँच दिनको लागि स्थायी तरलता सुविधा समेत पाउँछन्। तर, यसबाट बैंकहरूले आफ्नो स्वदेशी निक्षेपको एक प्रतिशत बराबर रकममात्र बक्यौता नहुने गरि रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
हाल ५० खर्ब हाराहारी निक्षेप रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगभग ५० अर्ब रूपैयाँ मात्रै यस्तो सुविधा लिन सक्ने भएका छन्।
त्यसैले पनि बैंकहरूलाई कर्जा प्रवाहमा सहजता प्रदान गर्न राष्ट्र बैंकले पुस १ गतेबाट ओभरनाइट सुविधा दिन लागेको हो।
