राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं चितवन २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानी विवादबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ।
आयोगमा यसबारे उजुरी परेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई अनुसन्धान गर्न पत्र पठाइएको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए।
‘हामीकहाँ छुट्टै उजुरी आएको थियो। त्यस विषयमा के भएको अनुसन्धान गर्न भनेर हामीले गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लेखिपठाएका छौं,’ भण्डारीले भने।
लामिछानेको नागरिकता र राहदानी विवादबारे गृह मन्त्रालयमा पनि उजुरी परेको छ। उक्त उजुरीपछि अहिले यो विषयमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले छानबिन प्रक्रिया थालेको छ।
लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता खारेज नगरेको र फेरि अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि पनि पुन: पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरेको आरोप छ। लामिछानेले अमेरिकी पासपोर्ट हुँदाहुँदै नेपाली पासपोर्ट पनि लिएको तथ्य केही दिनअघि उकेरा डटकमले प्रकाशित गरेको थियो।
उकेराका अनुसार लामिछानेले २०५० सालमा प्राप्त गरेको नागरिकता नै प्रयोग गरिरहेका छन्। उनले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि पनि नेपाली नागरिकता त्यागेको देखिन्न। विदेशी नागरिकता लिने बित्तिकै नेपाली नागरिकता कायम रहन्न। विदेशी नागरिकता लिने भएपछि आफैंले नागरिकता त्याग्नुपर्छ। तर उनले निष्क्रिय भैसकेको नागरिकताका आधारमा २०१५ मै नेपाली पासपोर्ट लिएको देखिन्छ।
लामिछानेले मंसिर ४ को चुनावमा पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरी उम्मेदवारी दिएका थिए।
यस विषयमा निर्वाचन आयोगमा पनि उनीविरूद्ध उजुरी परेको थियो। आयोगले स्पष्टीकरण सोध्दासम्म मतदान भइसकेको थियो।
त्यसपछि उनीविरूद्ध गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो।
उक्त उजुरी परेपछि गृहबाट काठमाडौं प्रशासनलाई पत्राचार गरिएको थियो। प्रशासनले यसमा छानबिन गर्न परिसरलाई पत्र पठाएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खडगबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए।
विदेशी नागरिकता त्याग्नुभन्दा पहिलै नेपाली राहदानी लिएको अनुसन्धानबाट देखिए लामिछानेलाई जरिवाना र कैद सजाय हुन सक्छ।
कसैले झूटा विवरण दिएर राहदानी वा यात्रा अनुमति लिने वा लिने प्रयत्न गरेमा पनि कानुनले सजाय तोकेको छ।
राहदानी ऐन २०७६ को दफा २१ (क) मा झूटा विवरण दिइ राहदानी लिन नहुने उल्लेख छ। यदि लिएमा भने दफा २२ बमोजिम दुई लाखदेखि पाँचलाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ।
