२० सुर्खेत, बैशाख । कोरोना लकडाउनका कारण अलपत्र परेकाहरुको उद्दारका नाममा कर्णाली प्रदेशमा विभेद भएको पाइएको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले आफ्ना नजिकका, निर्वाचन क्षेत्रका र जिल्लाका नागरिकलाई मात्र रातारात ओसारेका छन् । विभिन्न जिल्लाबाट कर्णाली भित्रिएका उनीहरुलाई मन्त्रीहरुले रातारात गाडी रिजर्व गरेर गाउँसम्म पुर्याउने गरिरहेका छन् । तर मन्त्रीसम्म पहुँच नभएका र मन्त्रीको जिल्ला बाहेकका नागरिकहरु भने सहज रुपमा गाउँ पुग्न पाएका छैनन् ।
मन्त्री र सांसद नहुनेहरुलाई प्रहरीले बाटोमै रोक्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट र सल्यानका धेरै नागरिकलाई रातारात गाउँ पु¥याइएको छ । कारण ति जिल्लाका मन्त्रीहरु प्रदेश सरकारमा छन् । मन्त्री नभएका मुगु, जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेतका नागरिकलाई भने गाउँसम्म पुग्न हम्मेहम्मे हुने गरेको छ । ति जिल्लाबाट प्रदेश सरकारमा प्रतिनिधित्व छैन । अलपत्र नागरिकको उद्दार गर्ने भनिए पनि मन्त्रीहरुले आफ्नो जिल्लाका नागरिकको उद्दारमा मात्र ध्यान केन्द्रीत गरेका छन् । यसको चर्को आलोचना भइरहेको छ । तर मन्त्री र सांसदको पहुँच नभएका र बोल्न नसक्ने नागरिकहरु भने बिच बाटोमै रोकिने गरेका छन् ।
यसको उदारण हो गएको आइतबार राती वीरेन्द्रनगरमा देखिएको छ । मन्त्री र सांसदसम्म पुहँच नभएकै कारण दैलेखका केही नागरिकलाई आइतवार सुब्बाकुनामा प्रहरीले रोक्यो । मध्यरातसम्म उनीहरु त्यहाँबाट प्रवेश गर्न पाएनन् । काठमाडौंबाट गाउँ जान आएका दैलेखको नागरायण नगरपालिका नौ र डुङ्गेश्वरका तीन जना गरी १२ जना नागरिक आइतबार झण्डै १२ घण्टा सब्बाकुनामा रोकिए । पीडित यामबहादुर खड्काका अनुसार दिउँसो दुई बजे नै त्यहाँ आएका उनीहरुको राती ११ बजेमात्रै उद्दार भयो । त्यो पनि मन्त्री र सांसदको पावर लागेपछि मात्र । दैलेख जान हिँडेका उनीहरुले सुब्बाकुनाबाट सहजै प्रवेश पाएनन् । बालबच्चासहित भोकभोकै नौं घण्टासम्म खुल्ला आकाशमा बस्नुप¥यो । कारण उनीहरुका न कोही मन्त्री थिए, न त चिनेका सांसद नै । बल्बल्ल दैलेखका सांसद सुशिल थापा र कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालासम्म हार गुहारसहितको खबर पुगेपछि उद्दार गरेर दैलेख पठाइयो ।
काठमाडौंँ, नेपालगञ्ज र पोखरा लगायतका विभिन्न शहरबाट नेता, सांसद र मन्त्रीसम्म पहुँच भएका नागरिकहरु उद्दार गरिएका छन् । तर त्यही हुलमा गाउँ फर्कने सर्वसाधारणहरुले भने बीच बाटोमा दुख पाउँदै आएका छन् । नेता, सांसद र मन्त्रीसम्म पहुँच नभएका नागरिकका लागि प्रशासन अझै निर्दयी बन्ने गरेको छ । मन्त्रीको पावरमा रातारात गाडी गाउँ पुग्ने गरेका छन् । स्वास्थ्य परीक्षण विना गाउँ पुगेका उनीहरुलाई होमक्वारेन्टाइनमा बस्न भनिएको छ । तर अधिकांश नागरिक होमक्वारेन्टाइनमासमेत बसेका छैनन् । विभिन्न जिल्लामा गाउँ फर्किएकाहरु क्वारेन्टाइनमा नबसेपछि कोरोनाको त्रास थप बढेको छ ।
मन्त्रीलाई जिम्मेवारी तोकियो
कर्णाली प्रदेश सरकारले विभिन्न जिल्लामा अलपत्र परेका नागरिकहरुलाई उद्दार गर्न मन्त्रीको कार्य्विभाजन गरेको छ । लकडाउनलाई खुकुल्लो बनाउँदै प्रदेशका १० वटै जिल्लाका नागरिकलाई उद्दार गर्न मन्त्रीको जिम्मेवारी तोकिएको हो । विभिन्न जिल्लाबाट नागरिकहरुको उद्दारका लागि भन्दै प्रदेश सरकारले पाँच जना मन्त्रीहरुलाई उद्दारको जिम्मेवारी तोकेको छ । जसअनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई दैलेख र सल्यान, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढालाई डोल्पा र जाजरकोटको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
त्यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीलाई रुकुमपश्चिम र कालिकोट, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीलाई जुम्ला र सुर्खेत तथा सामाजिक विकास मन्त्री दल रावललाई हुम्ला र मुगुका नागरिकलाई उद्दार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । सांसद, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुको समन्वयमा मन्त्रीहरुले सम्बन्धित जिल्लाका नागरिकलाई उद्दार गरिरहेको पर्यटन मन्त्री बुढाले जनाए । तर पनि नागरिकको उद्दार सहज रुपमा हुन सकेको छैन ।
हुम्लाका नागरिकलाई जहाजबाट उद्दार गरिने
हालसम्म राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग नजोडिएको हुम्लाका नागरिकलाई भने जहाजबाट उद्दार गर्ने तयारी भइरहेको छ । सडक नभएका कारण जहाजबाटै उद्दार गर्ने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको हो । यद्यपी यसका लागि प्रदेश सरकारले गृह मन्त्रालयको निर्देशन कुरिरहेको छ । ‘कोरोनाको जोखिमपछि विशेष अवस्थाबाहेक देशभर हवाइ सेवा रोकिएको छ’ कर्णाली प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाले भने, ‘हुम्लाका नागरिकलाई जहाजबाट उद्दार गर्न संघीय सरकारसँग अनुमति मागेका छौं, गृहको निर्देशन आएपछि १६÷१७ गतेभित्र जहाजबाट नागरिकलाई हुम्ला पु¥याउँछौँ ।
लकडाउनको कारण विभिन्न जिल्लामा अलपत्र परेका हुम्लाका नागरिकको जहाजमार्फत उद्दार गरिने मन्त्री बुढाको भनाइ छ । काठमाडौं, नेपालगञ्ज र सुर्खेत लगायत विभिन्न जिल्लामा रहेका नागरिकहरुको तथ्याङ्क संकलन गर्न सम्बन्धित जिल्लाका सांसद, मन्त्री, जनप्रतिनिधिहरुलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । नागरिकको एकिन विवरण आएपछि मात्रै कति वटा जहाजमा उद्दार गर्ने भन्ने टुङ्गो लाग्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । महिनादिन लामो लकडाउनका कारण नागरिकाको विचल्ली हुन थालेपछि जहाजबाटै भए पनि उद्दार गर्न लागिएको सरकारको भनाइ छ । लकडाउनपछि नेपालगन्ज, सुर्खेत, बुटवल, काठमाडौं लगायतका सहरमा सयौँ हुम्ली नागरिक अलपत्र छन्
समाचार युगआह्वान बाट
