श्रीलंकामा सन् २०२२ को सुरुदेखि नै सरकार विरोधी प्रदर्शनहरू भइरहेका थिए । यो प्रदर्शन जुलाईयता थप उग्र बन्दा शक्तिशाली राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षले देश नै छाडेर भाग्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो । उनले सिंगापुर पुगेर राष्ट्रपति पदबाट पनि राजीनामा दिए ।
श्रीलंकामा गोटाबाया राजापाक्ष र उनको परिवारको विरुद्ध प्रदर्शन भइरहँदा केही अवस्थामा भारत विरोधी नाराहरू पनि सुनिएका थिए ।
धेरै सुनिएका भारत विरोधी नारा यस्ता थिए –
‘भारत र अमेरिकालाई श्रीलंका नबेचौं’
‘श्रीलंका, भारतको प्रदेश होयन ’
‘भारतले श्रीलंकाको अवस्थाको फाइदा नउठाओस् ’
श्रीलंकामा भएको प्रदर्शनमा भारतसँग जोडिएका यस्ता र अन्य धेरै नाराहरु सुनिएका थिए । तर पछिल्लो समय श्रीलंकाको संकटमा भारतले सहयोग गरेको अवस्थामा भारतबारे धारणा बदलिएको छ त रु श्रीलंका विगत केही वर्षदेखि ऋणको बोझले दबिएको छ । ऋण धेरै हुँदै गएर देशको विदेशी मुद्राको संचिती घटेपछि बाँकी विदेशी मुद्रा ऋणको किस्ता तिर्न खर्चिने कि खाद्यान्न,इन्धन र औषधिजस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरू किन्ने भन्ने अन्यौलता उत्पन्न भएको छ । सरकारले कैयौँ अत्यावश्यक सामाग्रीको खरिद घटाएको छ ।
श्रीलंकाली जनताले यस संकटको अवस्थाका लागि राजापाक्ष परिवार र विशेष गरी पूर्वराष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षलाई जिम्मेबार मान्छन् । प्रदर्शन तथा विरोध मुख्यतः सोही परिवारप्रति लक्षित थियो । ठूलो विरोधपछि उनले पदबाट राजीनामा दिनुपर्यो । बुधबार श्रीलंकाले रनिल विक्रमासिंघेलाई राष्ट्रपति चुन्यो ।
श्रीलंकामा भारत विरोधी भावना नयाँ होइन
श्रीलंकामा भारतले ‘ठूलदाइ’को भूमिका निभाउँछ भन्दै उसका भूमिकाप्रति सन्देह गर्ने ठूलो वर्ग छ । देशको प्रमुख समुदाय सिंहलाहरुबीचका राष्ट्रवादी र वामपन्थी दलहरूले वर्षौंदेखि भारत विरोधी भावनाको नेतृत्व गरेका छन् । तर आफ्नो स्वतन्त्रतायताकै सबैभन्दा गम्भीर संकटको समयमा श्रीलंका भारततिर फर्केको छ र भारतको भाजपा सरकारले पनि श्रीलंकालाई आर्थिक सहयोग गरेको कुरालाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन ।
श्रीलंकालाई आर्थिक सहयोगको खाँचोमा परेको अवस्थामा भारतले २ करोड २० लाख जनसंख्या भएको यस राष्ट्रलाई सहयोग गरेर आफ्नो बर्चश्व पुनर्हासिल गर्न सफल भएको विज्ञहरू बताउँछन् । त्यो पनि चीनले १५ वर्षदेखि पूर्वाधार ऋण र आर्थिक सहायता दिएर श्रीलंकामा बलियो उपस्थिति जमाएको बेला ।
‘श्रीलंका यति गम्भीर संकटमा गुज्रिँदा भारतले अघि सरेर हाम्रो सहयोग गर्यो ,’ त्यहाँका प्रमुख विपक्षी दलका नेता सजिथ प्रेमदासाले भने । भारत र श्रीलंकाबीच घनिष्ठ सांस्कृतिक,धार्मिक र आर्थिक सम्बन्ध छ । यी दुई देशको सम्बन्ध शताब्दीयौंदेखि रहँदै आएको छ ।
चीनबाट सहयोग
दिल्ली कोलम्बोको प्रमुख व्यापार साझेदार हो । श्रीलंकाले भारतबाट धेरै उत्पादनहरू त्यसमा पनि विशेष गरी खाद्य वस्तुहरू आयात गर्दछ । त्यसबाहेक श्रीलंकाको प्रमुख अल्पसंख्यक समुदाय तमिलको भारतको तमिलनाडुका मानिसहरूसँग घनिष्ठ सांस्कृतिक सम्बन्ध छ ।
महिन्दा राजापाक्ष राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि सन् २००५ देखि कोलम्बो भारतीय प्रभावबाट टाढिन थालेको थियो । उनको दोस्रो कार्यकालमा श्रीलंकाले चीनसँग धेरै सम्झौता गर्यो जसमध्ये एक दक्षिणी सहर ह्याम्बान्टोटामा बन्दरगाहको निर्माण पनि सम्झौता पनि एक थियो ।
चीनले अहिलेसम्म श्रीलंकालाई पाँच अर्ब डलरभन्दा बढी ऋण दिएको तथ्याङ्कले देखाउँछ,जुन श्रीलंकाको कुल बाह्य ऋणको करिब १० प्रतिशत हो।
तर श्रीलंका गम्भीर आर्थिक संकटमा परेपछि थप विदेशी मुद्राको खाँचो परेको बेला बेइजिङबाट पर्याप्त सहयोग भएन । यहाँ देशमा इन्धन अभाव र खाद्यान्नको मूल्य आकासिएको श्रीलंकाले थप ऋण मागेको थियो । तर बेइजिङले कुनै चित्तबुझ्दो आश्वासन दिएन ।
अर्कोतर्फ भारतले यही अवधिमा श्रीलंकालाई करिब ३ अर्ब ५० करोड डलर ऋण र मुद्रा साटासाट गरेर सहयोग गर्यो । पछिल्ला केही महिनामा,भारतले क्रेडिट लाइनस्तरमा श्रीलंकालाई इन्धन,खाद्यान्न र अत्यावश्यक वस्तुहरूको ढुवानी
गर्यो ।
दिल्लीको केन्द्र सरकारको सहयोगबाहेक दक्षिणी राज्य तमिलनाडुको सरकारले पनि श्रीलंकालाई सहयोगको रूपमा खाद्यान्न र औषधोपचार पठायो । मंगलबार तमिलनाडुका विभिन्न राजनीतिक दलहरूले केन्द्रलाई श्रीलंकाको वर्तमान अवस्थाबारे छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक बोलाउन आग्रह गरेका थिए ।
धारणा बदलिन थालेको हो
भारतबाट आएको अर्बौं डलरको आर्थिक सहयोगले श्रीलंकालीहरुमा भारतप्रतिको धारणा परिवर्तन हुन थालेको विज्ञहरू बताउँछन् । निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी टायरोन सेबास्टियन भन्छन् ,‘भारतले हामीलाई इन्धन र खाद्य सामग्री पठाएर समयमै सहयोग गर्यो । भारतको सहयोग नभएको हाम्रो अवस्था अझ खराब हुने थियो ।’
सामाजिक कार्यकर्ता मेलानी गुनाथिल्के पनि भारतको ‘सहयोगप्रति’ आभारी छिन् । तर विज्ञहरूले श्रीलंकालाई सहयोग गर्ने भारतीय निर्णय रणनीतिक पनि भएको पनि बताउँछन् । अर्थात यो सहयोगमा भारतका लागि पनि फाइदाजनक छ ।
भारतले प्रारम्भिक क्रेडिट लाईन घोषणा गर्दा दुई देशले उत्तरपूर्वी त्रिकोमाली बन्दरगाहस्थित द्वितीय विश्वयुद्धको दौरान निर्माण भएका ६१ वटा विशाल तेल ट्याङ्कीको संचालन गरेको थियो ।
३० वर्षभन्दा बढी समयदेखि भारतले यो ब्रिटिशकालीन सुविधा प्रयोग गर्ने प्रयास गरिरहेको थियो । यसको सहयोगमा भारतले तेल भण्डारण गर्न सक्नेछ ।
त्यसैगरी सेप्टेम्बरमा भारतको चर्चित अडानी समूहलाई रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण कोलम्बो बन्दरगाहमा वेस्टर्न कन्टेनर टर्मिनल निर्माण र सञ्चालन गर्ने ठेक्कामा ठूलो हिस्सा दिइएको थियो ।
राष्ट्रिय जनशक्ति गठबन्धनका सांसद हरिनी अमरसूर्याले यस विषयमा बोल्दै भने ,‘कुनै पनि देशले आफ्नो लागि केही फाइदा नहेरी हामीलाई मद्दत गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । भारतले पनि आफ्नो स्वार्थ हेरेर सहयोग गरेको हो । भारतले जस्तै श्रीलंकाले पनि आफ्नो हितलाई ध्यानमा राखेर निर्णय लिनुपर्छ ।’
विज्ञहरूका अनुसार श्रीलंकाको तमिल अल्पसंख्यकको प्रश्न र उनीहरूको अधिकारको मागले पनि श्रीलंकाको भारतसँगको कूटनीतिक वार्तालाई असर गर्ने गर्छ ।
भारत–श्रीलंका तनावको इतिहास
सन् १९८० को दशकमा श्रीलंकाको तमिल विद्रोही समूहहरूले भारतमा शरण लिएपछि द्विपक्षीय सम्बन्धमा तिक्तता आएको थियो । कोलम्बोले दिल्लीले चरमपन्थीहरूलाई हतियार र तालिम दिएको आरोपसमेत लगायो । तमिल विद्रोही श्रीलंकामा तमिलहरूका लागि छुट्टै राज्यको माग गर्दै सशस्त्र युद्ध गरिरहेका थिए ।
सन् २००९ मेमा तमिल विद्रोहीहरुको दमनसँगै गृहयुद्ध समाप्त भयो । सुरुमा श्रीलंकाली सरकारको आरोपको बावजुद युद्धमा भारत श्रीलंका सरकारको साथमा उभिएको थियो ।
तर सन् १९८७ को भारत–श्रीलंका शान्ति सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यस बाहेक आफूहरु समस्यामा पर्दा श्रीलंकाका अल्पसंख्यक तमिल र मुस्लिम समुदायले भारततिर आशाका नजरले हेर्ने गरेका छन् । तर यस पटक देशको बहुसंख्यक सिंहली समुदायले समेत भारततिर सहयोगका लागि हेरिरहेका छन् ।
‘श्रीलंका–भारतीय आयल कर्पोरेसनले अझै पनि थोरै मात्रामा मात्र आपूर्ति गर्न सक्षम छ,जसका कारण हामी बाँच्न सक्षम छौं ,’ पेसेवर मोहम्मद सुफियान भन्छन्।
बीबीसी हिन्दी
