पूर्वमन्त्री रामचन्द्र झा मधेसका पुराना कम्युनिस्ट नेता हुन् । पुष्पलाल, मनमोहन अधिकारी र मदन भण्डारीजस्ता आदर्श नेताहरुको प्रेरणाले पञ्चायतकालदेखि नै कम्युनिस्ट बनेका झा धनुषामा लामो समय तत्कालीन नेकपा एमालेको जिल्ला प्रमुख रहे । करिब १५ वर्षसम्म जनकपुर अञ्चलको इञ्चार्ज रहे । र, उनले मधेसमा एमालेको बिउ जोगाए । तर, एमालेभित्रै आफूमाथि केपी ओलीले ठूलो अन्याय गरेको झाको बुझाइ छ । बुटवल महाधिवशेनपछि झलनाथ खनाललाई दबाब दिएर आफूलाई पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य बन्न नदिएको, नेपालमा जन्मेको धर्तीपुत्रलाई नागरिकता विवाद झिकेर ८ वर्षसम्म अदालतमा मुद्दा हाल्न लगाएर तड्पाएको र धनुषामा अन्तरघात गरेर आफूलाई चुनाव हराएको झाको आरोप छ । र, यी सबै जालझेलमा केपी ओलीले रघुवीर महासेठसँग मिलेर संलग्नता जनाएको झाले गुनासो गर्दै आएका छन् ।
पूर्वएमाले नेता झा ओली समूहको पेलान सहन नसकेरै आफू माओवादीमा प्रवेश गरेको सुनाउँछन् । माओवादी छाडेर उनी केही समय डा. बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टीमा पनि सामेल भए । तर, गत चुनावअघि माओवादीमै फर्किए । र, दुवै पार्टीवीच एकता भएपछि उनी अहिले सत्तारुढ नेकपामा छन् ।
एमालेमा हुँदा धनुषाबाट बारम्बार चुनाव जित्दै आएका र स्थानीय विकास मन्त्रीसमेत बनेका झा गत आम निर्वाचनमा धनुषा क्षेत्र नम्बर २ बाट वाम गठबन्धनका साझा उम्मेदवार उठेका थिए । तर, उनले एमालेको कोटाबाट नभई माओवादीको कोटाबाट टिकट पाएका थिए ।सोही निर्वाचन क्षेत्रमा संघीय समाजवादीका तर्फबाट उमाशंकर अरगरिया चुनाव लडेका थिए । नेकपाका झालाई चुनाव हराउने उमाशंकर उनै व्यक्ति हुन्, जसले अहिले आफ्नै समाजवादी फुटाउने भन्दै सर्वेद्र खनाल, महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठसँग मिलेर जनकपुरबाट सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई काठमाडौं ल्याउने भूमिका खेले ।
उमाशंकरमाथि अहिलेमात्रै केपी ओलीको लगानी रहेको नभई गत चुनावदेखि नै ओली गुटले उमाशंकरलाई उपयोग गर्दै आएको झाको दाबी छ । ओली समूहकै मिलेमतोमा अन्तरघात गरेर आफूलाई चुनाव हराइएको र उमाशंकरलाई जिताइएको झाको आरोप छ । र, त्यसरी अन्तरघातमा संलग्न ओली समूहको नेतालाई कारबाही गर्नुको साटो राष्ट्रपतिबाट पदक दिलाइएको उनी बताउँछन् ।
अहिले प्रधानमन्त्री ओली र महेश बस्नेहरुसँग मिलेर समाजवादी पार्टी फुटाउने उमाशंकरको चलखेलले गत चुनावको अन्तरघातलाई पुष्टि गरेको झा दाबी गर्छन् ।
पूर्वएमालेभित्र ठेकेदार र भ्रष्टहरुसँग मिलेर इमान्दार कार्यकर्तालाई कसरी पाखा लगाइयो भन्ने उदाहरण आफू बन्न पुगेको झा बताउँछन् । यद्यपि अहिले पनि झा सत्तारुढ नेकपामै छन् । उनी भन्छन्, ‘मनमोहन र मदन भण्डारीहरुको आदर्श हेरेर कम्युनिस्ट भइयो, कम्युनिस्ट छाडेर अन्त जान सक्दिनँ ।
पूर्वमन्त्री झासँग समसामयिक राजनीति र नेकपाको सम्भावित भविष्यबारे अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीको अंश हामी यहँ साभार गर्न गर्दछौं ।
तपाईं पुरानो कम्युनिस्ट हुनुहुन्छ । तपाईंकै पार्टीले चलाएको यो सरकार एकपछि अर्को काण्डमा फस्दैछ । सरकार अहिले आफैंले सिर्जना गरेको संकटमा छ । विपक्षी दलले पनि महामारीविरुद्ध लड्न सघाउँछु भनेकै छ । तपाईको विचारमा यस्तोबेलामा सुविधाजनक बहुमत भएको सरकार संकटमा फस्नुको कारण के होला ?
यो सरकार योजना वा सिद्धान्तको आधारमा चलेन । प्रधानमन्त्री आफैं अहंकारबाट निर्दे्शित हुनुहुन्छ । व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रेरित हुनुहुन्छ । भ्रष्टाचारको मोर्चामा पनि यो सरकार सफल भएन । एकपछि अर्को बदनामी हुँदै गयो ।
कसरी ?
ठेकेदारहरूले सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएका त्रुटिलाई समातेर राज्य दोहन गर्नेलाई छुट दिइयो । वर्षौंसम्म आयोजना सम्पन्न नगर्ने, लागत दोब्बर बनाउने गर्दा विकास निर्माणका कामले गति लिने गरी ऐन संशोधन गरिएन । यती काण्ड, ओम्नी ग्रुप काण्ड, ७० करोडको काण्डमा जाँचसम्म पनि गराउन सक्नुभएन ।
कम्तिमा प्रधानमन्त्रीज्यूले अनुसन्धान त गर्न दिन पर्दथ्यो । बरु उहाँ उल्टै प्रतिवाद गरेर हिँड्नुभयो । यस्तो गर्नुको सट्टा विकास र समृद्धिको नारा लगाइरहनुभयो । के विकास र समृद्धि मनोगत आग्रहबाट हुन्छ ? त्यसअनुसारको कार्ययोजना बनाउने, निष्ठावान र योग्य मान्छेहरू राख्ने गर्नुपर्दैन ? भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सुरुदेखि नै बदनाम भयो । ठेकेदारलाई नै मन्त्रालय दिइयो । बचाउ नै गर्न नसकेपछि बल्ल मन्त्रीलाई हटाइयो । बसन्त नेम्वाङ आएपछि मन्त्रालयले परिणाम देखाउन थाल्यो ।
लोकतन्त्रमा लोकनिन्दाले ठूलो अर्थ राख्छ । लोक निन्दाबाट बच्न नसक्नुको अर्थ हो, यो सरकारको लक्षण राम्रो छैन ।
तर, आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्रीले दुवै अध्यादेश फिर्ता गर्नुभयो । यो त लोकनिन्दाको कदर गरेको हैन र ?
अध्यादेशको कुरा लोकनिन्दा भन्दा पनि यसको पराकाष्ठा हो । थेग्नै नसक्ने भएपछि बाध्य भएर फिर्ता लिनुभएको हो ।
संसद नचलेका बेला सरकारलाई अध्यादेश ल्याउने अधिकार छ । तर, त्यसका लागि उचित र पर्याप्त कारण हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले यो अध्यादेश हाम्रो पार्टीका लागि होइन, अरुका पार्टी लागि हो भन्नुभयो । कानून कुनै पार्टी विशेषलाई लक्षित गरेर बन्छ र ?
संसदीय दल वा केन्द्रीय कमिटीका ४० प्रतिशतले पार्टी फुटाउने व्यवस्थाका कारण अस्थिरता भयो भनेर विगतमा धेरै आलोचना भयो । त्यही कारणले राष्ट्रिय दल बन्नका लागि थ्रेसहोल्डको पनि प्रावधान राखियो । तर, अध्यादेशबाट जे(जे परिवर्तन गरियो, त्यो संविधानको मर्मसँग जोडिएको कुरा पनि हो । यति ठूलो कुरा पनि दलमा छलफल नगरी निर्णय गर्न मिल्छ र ? दलीय व्यवस्था एकल निर्णयबाट चल्दैन ।
कम्युनिष्ट पार्टीमा लाग्नेहरू नेतृत्वको मुख हेरेर लागेका हुँदैनन् । मार्क्सवाद, लेनिनवाद, पुष्पलाल मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारीका आदर्श देखेर लागेका हुन् । त्यसकारण नेकपालाई केपी शर्मा ओलीकै कारण सती पठाउनु हुँदैन
कम्युनिष्ट पार्टी सामूहिक नेतृत्वमा चल्छ । विभिन्न कमिटीहरू छन् । तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने छ भने पनि सचिवालय र स्थायी कमिटीको बैठक त बोलाउन सकिन्थ्यो । तर, अध्यादेश ल्याउने बेलामा दुई अध्यक्षबीच पनि छलफल भएको देखिएन । वरिष्ठ नेताहरूसँग सरसल्लाह गरेको देखिएन । बरु पार्टी विभाजनका लागि मान्छे खटाएर लोकतन्त्रलाई नै बदनाम गर्ने काम गर्नुभयो ।
उहाँ (प्रधानमन्त्री) कै कारणले यतिबेला सामाजिक सञ्जाल, सञ्चार माध्यममा कम्युनिस्ट पार्टीमाथि आक्रमण तेर्सिएको छ । त्यो आक्रमण केपी ओलीमाथि सीमित छैन, पार्टीमाथि नै भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेट बैठकमा आफूलाई मधेसमा प्रवेश निषेध गर्ने पार्टीलाई किन नफुटाउने भन्नुभएछ । त्यसरी हेर्दा त यो अध्यादेश नेकपा लक्षित थिएन भन्न सकिँदैन र ?
मधेसमा प्रवेश निषेधको सन्दर्भमा उहाँले दोहोरो कुरा गरिरहनुभएको छ । गएको चुनावमा धनुषा(३ मा वाम गठबन्धनबाट रामसिंह यादव उठेका थिए ।
मौन अवधिमा एउटा टीभीमा राजेन्द्र महतोलाई एमालेले सहयोग गर्ने भन्ने विज्ञापन बजाइयो । त्यो विज्ञापन महतोले कम्युनिष्ट पार्टीका १० हजार सदस्यलाई शेयर गरे । त्यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ ।
महतोले १० हजार कम्युनिष्ट पार्टीका सदस्यको नम्बर कहाँबाट पाए ? भित्रभित्र कम्युनिष्ट पार्टीको १० हजार भोट महतोका लागि डाइभर्ट गर्ने अनि बाहिर मलाई मधेसमा निषेध गरियो भन्न मिल्छ ? कम्युनिस्ट पार्टीको विरोधमा त राजेन्द्र महतोले जति चर्को कसैले पनि विरोध गरेको थिएन । यो दोहोरो चरित्र र पार्टी विरोधी गतिविधि भएन र ?
धनुषाकै चुनावमा अन्तरघात गरेर पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत निकाल्नुपर्ने व्यक्तिहरूलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट पदक प्रदान गरिएको छ ।
अध्यादेश ल्याउनुका पछाडि तपाईले प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि नै शंका गर्नुभएको हो ? अध्यादेश खारेजै भइसक्यो त, अध्यादेश फिर्ता गरेर मात्रै हुँदैन । उहाँले कुन मानसिकताबाट यस्ता काम गर्दै आउनुभयो, त्यसको जवाफ पनि दिनुपर्छ । उहाँका एकपछि अर्को नियुक्ति, कमिटी गठनमा मनपरी गर्दै आउनुभएको छ । फलानालाई हटाऔं, फलानालाई राखौं भन्नुहुन्छ । तर, बैठकचाहिँ बोलाइँदैन । जस्तो( प्रदेश २ मा सपथ ग्रहणपछि एउटा पनि बैठक बसेको छैन । एउटा पनि कमिटी सक्रिय छैन । विनाकमिटी, विनानेतृत्व, विनाबैठकको कम्युनिस्ट पार्टी चल्छ ? तर, उहाँले त्यसरी नै चलाइरहनुभएको छ । सरकार पनि त्यसरी नै चलाइरहनुभएको छ ।
हरेक काममा अहंकार, घमण्ड, छुद्र बुद्धि झल्किएको देखिन्छ । उहाँले कम्युनिष्ट पार्टीको चरित्र सुहाउँदो काम गरिराख्नु भएको छ कि छैन ? अढाइ वर्षमा के-के गर्नुभयो ? त्यसको पार्टीले समीक्षा गर्नुपर्छ । अध्यक्षको हैसियतले गर्नुभएको कामको पनि र प्रधानमन्त्रीको हैसियतले गर्नुभएको कामको पनि समीक्षा गर्नुपर्छ ।
समीक्षा भन्नाले कुन तहमा ?
पहिला सचिवालय, त्यसपछि स्थायी कमिटी अनि केन्द्रीय तहको बैठक चाहियो । कम्युनिष्ट पार्टीमा लाग्नेहरू नेतृत्वको मुख हेरेर लागेका हुँदैनन् । मार्क्सवाद, लेनिनवाद, पुष्पलाल मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारीका आदर्श देखेर लागेका हुन् । त्यसकारण नेकपालाई केपी शर्मा ओलीकै कारण सती पठाउनु हुँदैन । यो पक्षमा दुई प्रतिशत मान्छे पनि छन् जस्तो लाग्दैन ।
केपी ओलीसँगसँगै कम्युनिष्ट पार्टी मात्रै होइन, लोकतन्त्र नै बदनाम भएको छ । उहाँलाई धेरै लम्ब्याउनु लोकतन्त्र र गणतन्त्रको हितमा छैन
यहाँले प्रतिशतकै कुरा गर्नुभयो । संसदीय दलमा प्रधानमन्त्रीको पकड राम्रो छ भन्ने उहाँका पक्षधर नेताहरुको दाबी छ नि ? बहुमत नपुगे पनि ४० प्रतिशत त छँदैछ भनेर गणितीय हिसाब भइरहेको छ नि ?
अध्यादेश खारेज भएपछि संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भएर त पुगेन नि ।
तर, संसदीय दलको नेताबाट हटाउन नसक्ने गणित प्रधानमन्त्रीसँग छ भनिँदैछ‘…
यदि गल्ती बढ्दै गयो भने उहाँका समर्थकहरूले पनि विस्तारै खुट्टा छोड्दै जान्छन् । निन्दनीय कामको पक्षपोषण अन्तिमसम्म कसले गर्ला ? सामाजिक सञ्जालहरूमा त उहाँको बचाउ गर्नेहरू देखिँदैनन् ।
क–कसले साथ छोड्छ, त्यो हेर्दै जानुहोला । कम्युनिस्ट पार्टीको भविश्य नै धरापमा पार्ने गरी त कुन कार्यकर्ताले साथ दिइरहला र ? श्रमजीवी जनताको भाग्य बन्धक राखेर उहाँलाई हरेक जङचरमा साथ देला ? हेर्दै जानु होला ।
संसदीय दलमा बहुमत हासिल गर्ने प्रधानमन्त्रीको अभ्यास सफल पनि त हुन सक्ला नि ?
विल्कुल हुँदैन । उहाँ दल, केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी, सचिवालय सबै ठाउँमा अल्पमतमा पर्नुहुन्छ । अल्पमतमा मात्रै होइन, घनघोर अल्पमतमा परेर अस्तित्व जोगाउन गाह्रो पर्न सक्छ ।
अध्यादेशमा प्रधानमन्त्रीले गल्ती सच्याइसक्नुभएको छ । अब उहाँ सच्चिएर अगाडि बढ्ने सम्भावना पनि त होला नि ? तपाई यो सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
उहाँलाई मैले २०४७ देखि नजिकबाट जान्दछु । त्यो आधारमा भन्दा उहाँमा सुध्रिने कुनै लक्षण देख्दिनँ । विगतमा पनि उहाँले हरेक जङचरमा पार्टीलाई अप्ठ्यारो पार्दै आउनुभएको छ ।
भारतको कुबुद्धीपूर्ण नाकाबन्दीले उहाँलाई लाभ भयो । नत्र त्यस्तो यशस्वी व्यक्ति पनि होइन । नाकाबन्दीका क्रममा सञ्चित भएको यशस्वी पनि नजिकहरूले समाप्त पारिसके ।
उहाँ जति नेतृत्वमा रहनुहुन्छ, त्यति पार्टी बदनाम हुँदै जान्छ । उहाँलाई जति छिटो विदावारी गर्न सक्यो, उति नै पार्टीलाई उपयुक्त ढंगले सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सिद्धान्तनिष्ठ ढंगले चलाउन सकिन्छ ।
सप्तरीमा रेणु यादव, धनुषामा उमाशंकर अरगरिया, महोत्तरीमा सुरेन्द्र यादवलाई पार्टी जिम्मा लगाएर हुन्छ र ? वर्गीय कुरा थाहा नभएका साम्पद्रायिकता, विखण्डनका कुरा गर्नेलाई पार्टी जिम्मा लगाउने सोचलाई कसरी राम्रो मान्ने ? यो त सरासर मानसिक विचलनको संकेत भएन र ?
तपाईं उहाँलाई बिदा गर्ने भन्नुहुन्छ, तर बैठकमा प्रधानमन्त्रीका अगाडि बोल्ने आँट कसले गर्न सक्छ ?
राजाको विषयमा प्रश्न उठाएर आएका नेताहरू बोल्न सक्दैनन् भन्ने त म मान्दिनँ ।
तपाईंको विचारमा नेकपाको यो विवाद अब कहाँ गएर टुंंगिएला ?
स्थायी कमिटीका २० जना सदस्यहरूले लिखितरुपमा बैठक माग गरिसक्नु भएको छ । बैठक डाक्नैपर्छ । बैठकमा सबै कुरा उठ्छ । त्यसले समाधानको बाटो खोज्छ ।
त्यो समाधान भनेको के ? नेतृत्व परिवर्तनसम्म पनि हुन सक्छ ?
विल्कुल । गर्नुपर्छ । त्योभन्दा अर्को विकल्प देख्दिनँ ।
तर, त्यसो गर्दा प्रधानमन्त्रीले पार्टी नै फुटाउनुभयो भने नि ?
पार्टी फुटाएर के गर्नुहुन्छ ? पार्टी फुटाएर, दुर्भाग्य व्यहोरेर पार्टीमा फर्किनेहरू छन् नि । इतिहासका ती घटना त उहाँले पनि सम्झिनुभएको होला । जीवनको उत्तरार्द्धमा उहाँले यस्तो अपजस बोक्नु होलाजस्तो लाग्दैन । सामूहिक नेतृत्व छोडेर त्यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण बाटोमा लाग्नुहोला भन्ने लाग्दैन ।
नेकपा यसैगरी बदनाम हुँदै जाने, कांग्रेसप्रति पनि जनताको विश्वास नहुने अवस्थामा भर्खरै एकीकरण भएको जनता समाजवादी पार्टीको भविष्यचाहिँ तपाईं कस्तो देख्नुहुन्छ ?
केपी ओलीसँगसँगै कम्युनिष्ट पार्टी मात्रै होइन, लोकतन्त्र नै बदनाम भएको छ । प्रतिगमनको प्रतिक्षामा बस्नेहरू चर्को स्वरमा बोल्न थालेका छन् । हजारौं सहिदको बलिदानीमा आएको गणतन्त्रको पनि बदनाम भएको छ । उहाँलाई धेरै लम्ब्याउनु लोकतन्त्र र गणतन्त्रको हितमा छैन ।
जहाँसम्म जनता समाजवादी पार्टीको कुरा छ, त्यो पनि भ्यागुतोको धार्नीजस्तो बनेको छ । त्यहाँभित्र पनि असन्तुष्टि छ । व्यवस्थापनको चुनौती पनि छ ।
तर, थोरै पार्टी हुनु भनेको लोकतन्त्रका लागि पनि राम्रो हो । राम्ररी काम गर्नुस्, उहाँहरूलाई मेरो शुभकामना छ ।
