१४ वैशाख, काठमाण्डौ । सरकारले ईपीएस अन्तरगत दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आज आइतबार बसेको बैठकले दुई देशको आपसी सहमतिमा कामदार पठाउने निर्णय गरेको हो । कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीका कारण कोरियाबाट भिसा आएर पनि जान नपाएका कामदारलाई लकडाउनकै बीचमा कोरिया पठाइने भएको छ ।
भिसा आएर पनि धेरै कामदार जान नपाएपछि उनीहरुको भिसा नै स्थगित हुने अवस्था आएपछि दुई देशको सहमतिमा कामदारलाई कोरिया जान दिने निर्णय भएको गरेको अर्थमन्त्री तथा सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।
सरकारले माघको अन्तिम साताबाटै कोरोनाको त्रासको कारण देखाउँदै भाषा परीक्षा पास गरेर भिसा आएका कामदारलाई कोरिया पठाउन रोकेको थियो । कोरियामा कोरोना संक्रमण फैलिएपछि सरकारले जोखिम हुने भन्दै कामदार पठाउन रोकेपछि कोरियाले पत्र नै लेखेर आपत्ति जनाएको थियो ।
तर, चैतको ११ गतेबाट नेपालमा लकडाउन भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भयो । त्यसपछि पनि कोही कामदार कोरिया जान पाएका छैनन् । कोरियाले भिसा दिएको तीन महिनाभित्रै कोरिया पुग्नुपर्ने नियम हुन्छ ।
तर, थुप्रै कामदारको यस्तो अवधि कटिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा भिसा अवधिलाई मान्य बनाइरहन नेपालले कोरियालाई आग्रह गरेको थियो ।
सन् २०२० का लागि कोरिया भाषा परीक्षा पास भएका १२ हजार कामदार अझै जाने क्रम सुरु भएको छैन । कोरोनाको महामारी अघिसम्म २०१८ र १९ का लागि पास भएकाहरु गइरहेका थिए । लकडाउनका कारण २०२० को लागि भाषा परीक्षा पास गरेकाहरुले अहिले ‘लेबर कन्ट्रयाक्ट आइरहे पनि उनीहरु जानसक्ने अवस्था थिएन । अब त्यो बाटो फुकेको छ ।
नियमअनुसार भाषा परीक्षा पास भएको दुई वर्षसम्म ‘लेबर कन्ट्रयाक्ट’ आएका कामदार कोरियामा जान पाउँछन् ।
परीक्षा प्रभावित
लकडाउनका कारण यसवर्षको रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तरगतको कोरियन भाषा परीक्षा पनि प्रभावित हुने भएको छ । लकडाउनका कारण परीक्षाको तयारी गरिरहेका परीक्षार्थी मात्रै हैन, सरकार पनि अलमलिएको छ ।
कोरियाले २०२१ लागि हुने परीक्षाका लागि अहिलेसम्म कार्यतालिका पठाएको छैन भने नेपालले पनि आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै खालका तयारी पूरा गर्न नसकेको ईपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक कृष्ण खनालले जानकारी दिए ।
यो वर्षदेखि कम्प्युटर प्रणालीबाट परीक्षा लिने तय भएपनि त्यसको तयारी सकिएको छैन । लकडाउनले पनि तयारी प्रभावित गरेको तर्क सरकारको छ ।
खनालका अनुसार यो वर्ष कोरियाले पाँच हजारभन्दा बढी कामदार लैजाने गरी कोटा (सिलिङ) पठाइसकेको छ । तर, प्रत्येक वर्ष चैतमा नै आवेदन लिने गरिएकोमा यो वर्ष लकडाउनका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न नकसकेको उनले बताए ।
‘यो वर्ष कोरियाले परीक्षामा नक्कली परीक्षार्थीलाई प्रवेश नै दिन नसकिने गरी बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्न चाहेको थियो । त्यसको तयारीमा जुट्दै गर्दा कोरोनाको सन्त्रासका कारण तयारीहरु पूरा हुन पाएनन्,’ उनले भने ।
केही वर्षदेखि कोरियन भाषा परीक्षा जेठको अन्तिम सातामा गरिँदै आएको थियो । तर, यसपटक कोरोना रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनका कारण परीक्षाका लागि आवश्यक तयारी गर्न नसकिएकाले परीक्षा अनिश्चित भएको हो ।
नेपालबाट गत वर्ष मात्रै ९२ हजार कामदारले कोरियन भाषाका लागि परीक्षाका लागि आवेदन दिएका थिए । योवर्ष त्यस्तो संख्या एक लाख नाघ्ने अनुमान थियो ।
अब आगामी वर्षको परीक्षा प्रभावित हुने भएपछि अब धेरैजसो ईपीएसका नियमित तालिकाहरु प्रभावित हुने अवस्था आएको ईपीएस कोरिया शाखाले जनाएको छ ।
आइतबारै बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले लकडाउन वैशाख २५ गतेसम्म लम्ब्याउने र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका वैशाख ३१ गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
