१२ वैशाख, सुर्खेत । कोरोना लकडाउनका कारणले रोकिएर रहेका र हाल आआफ्नो स्थानीय तहले व्यवस्थापन गरी घर फर्किएर पनि बिच बाटो मै रोकिएर बसेका कर्णालीबासीहरुलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले बन्दाबन्दीका कारण अलपत्र परेका प्रदेशका नागरिकलाई गन्तव्य पुग्न दिने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा हिजो बिहीबार प्रदेश सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र बैठकले सो निर्णय गरेको हो । प्रदेश बाहिरबाट सवारी साधनको व्यवस्था गरी समूहमा आएकालाई सोझै गन्तव्यस्थल पुग्न दिने, बाहिरबाट आएका, भाडा तिर्न सक्ने तर सवारी प्रबन्ध नभएकालाई व्यवस्थापन गरी सम्बन्धित जिल्ला वा पालिकासम्मको गन्तव्यमा समूह बनाई पठाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले जानकारी दिए ।
अन्य प्रदेश वा जिल्लाले ल्याएर यो प्रदेशमा छाडेका र आफ्नो जिल्लासम्म जाने खर्च नभएकालाई कर्णाली सरकारले खर्च व्यवस्था गरी गन्तव्यसम्म पठाउने निर्णय भएको भण्डारीले बताए । उनले भने, ‘हामीले बबईलगायतका नाकाबाट प्रवेश गर्ने व्यक्तिको स्वास्थ्य परीक्षण र गन्तव्यसम्म जाने सवारी साधनको सरसफाइ र सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउँछौँ । बाहिरबाट जिल्ला र पालिकामा पुग्नेलाई क्वारेन्टाइन, होम क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसनमा राखेर सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउँछौँ ।
कृषिजन्य उत्पादनको आन्तरिक बजारीकरण, ओसारपसार र बाहिरबाट आयात गर्ने वस्तुको ठोस योजना निर्माण, मौसमी खेतीका निम्ति आवश्यक पर्ने बीउबिजन, मल, औषधि, माछाको भुरा, चल्ला तथा अन्य आवश्यक औजारको व्यवस्थाका लागि प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेशको सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी गर्नेछ ।
उपभोक्ताहरुलाई सुविधाजनक तरिकाले बजारबाट उपभोग्य वस्तु लिन उचित समयको प्रबन्ध गर्ने, प्रदेशभरिका सबै कार्यालय सञ्चालन गर्ने र कर्मचारीलाई आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइ हाजिर गराउने, सुरक्षा प्रत्याभूति नियमित सञ्चालन हुनेगरी विकास निर्माणका आयोजनाका निम्ति आवश्यक पर्ने मेसिन, औजार उपकरण तथा श्रमिकको व्यवस्थाका लागि समन्वय र सहजीकरण गरिने जनाइएको छ ।
बैठकबाट कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न बन्दाबन्दीका कारण मौसमी खेतीपाती हुन नसकी खेतबारी बाँझो रहनसक्ने सम्भावित अवस्थालाई दृष्टिगत गरी त्यस्ता घरपरिवारको खेतीपाती स्याहार्ने, बीउ छर्ने तथा लगाउने र खेतीबाली लगाउने कार्यका लागि आवश्यक समन्वय तथा व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ ।
