१० वैशाख, काठमाडौं । समाजवादी पार्टीकी उपाध्यक्ष एवम् सांसद रेणु यादवले आज मात्रै एकता भएर मिलेको पार्टी फुटाएर नयाँ पार्टी बनाउन सात सांसदले निर्णय गरेका छन् । यादवसहित सांसद महम्मद इस्तियाक राई, प्रदिप यादव, उमाशंकर अरगरीया, कलुदेवी विश्वकर्मा र सुरेन्द्र यादव र रेणुका गुरुङले सो निर्णय गरेको सो समूहका एक सांसदले बताएका छन् ।
अलग पार्टी गठन गर्ने तयारीका लागि आज बुधबार साँझ बिद्रोही सांसदहरू रेणु यादवको शान्तिनगरस्थित निवासमा भेला भएका छन् । समाजवादी पार्टी स्रोतका अनुसार असन्तुष्ट पक्षले भोलि (बिहीबार) नै नयाँ पार्टी गठन गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
पार्टी विभाजनकै लागि भनेर महोत्तरीमा रहेका सांसद सुरेन्द्र यादव सरकारी सहयोगमा सडकमार्ग हुँदै अहिले काठमाडौं आइरहेको ती सांसदले बताए । उहाँ मध्यरातसम्ममा काठमाडौं आइपुग्नुहुनेछ । उहाँले पनि पार्टी विभाजनमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी छ,’ ती सांसदले बताएका छन् ।
दिउँसो यादव जनकपुरबाट एक्कासि सम्पर्क बिहीन भएपछि समाजवादी पार्टीले उनलाई सरकारको निर्देशनमा प्रहरीले अपहरण गरेको आरोप लगाएको थियो । उनलाई प्रहरीले गाडीमा राखेर लगेको आफूहरूले देखेको समाजवादीका स्थानीय कार्यकर्ताले दावी गरेका छन् । उनलाई प्रहरीले अपहरण गरेको नभई पार्टी विभाजनमा सहभागी हुन काठमाडौं आउन सरकारको निर्देशनमा सहयोग गरेको बुझिएको छ ।
समाजवादी फोरमका प्रतिनिधि सभामा जम्मा १७ जना सांसद छन् ।यसअघि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा कुनै पार्टी फुटाएर नयाँ पार्टी गठनका लागि सो पार्टीको संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटिमा ४०्४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन हुनुपर्ने कानुन थियो। दुई दिनअघि मात्रै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रीपरिषद बैठक बोलाएर अध्यादेशमार्फत संसदीय दल वा पार्टीको केन्द्रीय समितिमध्ये एउटामा ४० प्रतिशत सांसदको समर्थन भए पार्टी विभाजन गरेर नयाँ पार्टी गठन हुनसक्ने व्यवस्था गरेका थिए ।
नेकपामा बहुमत सचिवालय सदस्यहरूको विरोध हुँदाहुँदै सो अध्यादेश राष्ट्रपतिले केही घण्टामै जारी गरिदिएकी थिइन् । नयाँ अध्यादेशअनुसार समाजवादी पार्टी फुटाएर नयाँ पार्टी गठन गर्न सात जना सांसद भए पुग्छ ।
समाजवादीका सात सांसदले पार्टी फुटाउने निर्णय गरेपछि हतारहतार मध्यरातमा समाजवादी पार्टी र राजपाले पार्टी एकीकरणको घोषणा गरेका छन् । दुवै पार्टी एक भएपछि सात सांसदले मात्र एकीकृत पार्टीको संसदीय दलको ४० प्रतिशत पुग्ने छैन । तर त्यसका लागि एकीकृत पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुनुपर्नेछ । जुन पार्टी पहिले दर्ता भयो त्यसैले बाजी मार्छ ।
नयाँ एकीकृत पार्टी निर्वाचन आयोगमा पहिले दर्ता भयो भने समाजवादी फुटाएर सात सांसदले अर्को नयाँ पार्टी दर्ता गर्न पाउने छैनन् । तर सत्ताको साथ रेणु यादव नेतृत्वका सांसदलाई रहने हुनाले उनीहरूकै पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुन्छ भन्ने विश्लेषकहरूको अनुमान छ ।