८ कात्तिक, काठमाडौं । पछिल्लो पटक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा बिवादमा मुछिएकाा छन् । उनले संवैधानिक निकायदेखि मन्त्रीपरिषद्मा समेत भाग खोजेपछि अहिले न्यायालयमा समेत उनको बिरोधमा आवाज उठेको छ । यसै क्रममा चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले उनको राजीनामा माग गरेका छन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले सोमबार अपरान्ह विज्ञप्ति निकालेर जबरालाई बहिर्गमनको बाटो लिन आग्रह गरेका हुन् ।
नेपालको न्यायपालिकाको इतिहासमा नै अभूतपूर्व चिन्ताजनक वातावरण देखिएको भन्दै उनीहरुले यो परिस्थितिको अविलम्ब पटाक्षेप हुनुपर्ने बताएका छन् ।
अहिले न्यायालयमा देखिएका समस्याको सिर्जना प्रधानन्यायाधीशले नै गरेको भन्दै चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले यसको जवाफदेहीता प्रधानन्यायाधीश स्वयंले ग्रहण गनुपर्ने बताएका छन् ।
‘न्यायपालिकाको समक्ष उपस्थित चुनौतीहरुको माझमा न्यायपालिकाको स्वार्थलाई आफ्नो स्वार्थ भन्दा माथि राखेर बहिर्गमन गर्ने आँट देखाउन सम्बन्धित न्यायिक नेतृत्वलाई आह्वान गर्दछौं’ चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।
उनीहरुले प्रधानन्यायाधीशको स्वनिर्णयले न्यायपालिकाको क्षति न्यूनिकरण गर्न सघाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन् । न्यायपालिकाले आफूभित्र देखा परेका समस्या आफ्नै सुझबुझ र विवेकबाट समाधान नगरेमा विधायिकी क्षेत्रबाट हस्तक्षेप हुने पनि उनीहरुले बताएका छन् ।
‘‘न्यायपालिका जस्तो संवेदनशील संस्थाको लागि आफ्नै नेतृत्वकर्ताको आलोचित काम, कारवाही र व्यवहारको कारण न्यायपालिकाप्रतिको भरोसा उठ्न गयो भने न्यायपालिकाको लागि त यो घातक हुन्छ नै, स्वयं देशका संवैधानिक पद्धति र लोकतन्त्रको लागि पनि घातक अवस्था हुन जान्छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यस्तो बेचैनीपूर्ण र असह्य स्थिति जति लामो हुन्छ त्यति नै धेरै न्यायपालिकाको विश्वसनीयता र स्वीकार्यतामा आँच आउने भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले यो समस्या समयमा नै सम्बोधन भएन भने पछि गएर अपुरणीय न्यायिक क्षतिमा रुपान्तरण हुने बताएका छन् ।
चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशको विज्ञप्तिको पूर्णपाठ :
न्यायपालिकाको नेतृत्वको बहिर्गमन
संविधान बमोजिम अदालतहरु र न्यायिक निकायहरुको न्याय प्रशासन कार्य प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशको रहनेमा दुईमत हुने छैन । हालको दिनहरुमा वर्तमान प्रधानन्यायाधीशको विभिन्न भूमिकाहरुलाई लिएर अनेकौं चर्चा परिचर्चा, गुनासो र निन्दाहरु सार्वजनिक भएको बारे हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ ।
संविधानको सर्वोच्चता कायम राखी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, र नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त अनुरुप न्यायपालिकाले स्वतन्त्र, स्वच्छ र निष्पक्ष, सक्षम र जवाफदेहीतापूर्ण सेवाद्वारा जनताको न्यायको हकको संरक्षण गर्नुपर्नेमा स्वयं न्यायिक नेतृत्वबाट नै न्यायमा विचलनमा बृद्धि भएको अनुभव गर्नु, मुद्दा व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त बनाई न्यायको प्रवाह स्वचालित हुन सघाउनुपर्नेमा अनेकौं हस्तक्षेप र कमजोरीका कारणले न्यायिक अव्यवस्था सिर्जना भएको धारणा बनेको पाइनु, अति संवेदनशील ज्यान मुद्दामा प्रमाणहरु यथेष्ठ छँदाछँदै सजाय घटाई विचलन वा कमजोरी भएको विषयमा सुनवाई गरी शीघ्रतिशीघ्र निकास दिनुपर्नेमा समेत सुनवाईलाई आलटाल गरी वर्षौ लम्व्याई न्यायमा अवरोधको स्थिति सिर्जना गरेको ठानिनु, संवैधानिक न्यायलाई सुदृढ र छरितो बनाई संवैधानिक अन्यौल हटाई संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयनमा प्रभावकारीता ल्याउन सघाउनुपर्नेमा संवैधानिक अंगहरुको औचित्य र प्रभाकारिता प्रभावित हुने गरी आफू समक्ष उपस्थित मुद्दामा स्वार्थ बाझिएको कुराको ख्याल नगरी प्रायोजित ढंगले सुनवाईलाई अन्यथा असर पर्ने गरी व्यवधान खडा गरेको धारणा बन्नु अस्वच्छ परिस्थितिको द्योतक मान्नुपर्ने हुन्छ ।
संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयनमा संवैधानिक न्यायको विशिष्ट स्थान रहन्छ र त्यसको लागि संवैधानिक इजलासको प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । तर संवैधानिक इजलासको व्यवस्थापनको कतिपय समस्या सम्हाल्न नसकेर कृतिम समस्याहरु खडा भएको पाइन्छ ।
संवैधानिक इजलासको क्षेत्र, सीमा र क्षेत्राधिकारको सम्बन्धमा समेत अनावश्यक अनिश्चित, अन्यौलग्रस्त र विरोधाभाषपूर्ण धारणा बनाई इजलास व्यवस्थापन नै हुन नसकेको र सर्वोच्च अदालतको उकल इजलासले सर्वोच्च अदालतकै विरुद्ध समेत आदेश जारी गर्ने अन्य इजलास खडा गरी संवैधानिक इजलासको सुनवाई अवरोध गरी निर्णय प्रभावित गर्ने सम्मको कामको तर्जुमा गर्नु न्यायिक नेतृत्वको लायक व्यवहार मान्न सकिन्न ।
आफू समेत भई न्यायिक निर्णय गर्दा अन्य निकायसँग स्वार्थको सौदा गरेको भन्ने विवादको कारणबाट आफूसँग निर्णयमा संलग्न सहकर्मी न्यायाधीशहरुको निष्ठा र निष्पक्षतामा समेत प्रश्न उठ्ने अवस्था आई सहकर्मी न्यायाधीशहरुले एउटै इजलासमा आफूसँगै बसी निरापद र निसंकोच न्याय सम्पादन गर्नसक्ने स्थिति भाँडिनु आदि विविध चर्चा परिचर्चा, टिप्पणीहरु र शंकाहरुले ठाउँ पाई जनमानसमा यथेष्ट निराशा र भ्रमहरु पैदा गर्नदिनु आपत्तिजनक र विडम्बनापूर्ण अवस्था हुन । प्रधानन्यायाधीशको कार्य सम्पादन स्तर, व्यवहार र चरित्र बारे यो स्तरको शंका र चिन्ता सार्वजनिक हुनु स्वयं पनि न्यायापलिकाको विश्वसनियता र यस प्रतिको आस्थाको जग हल्लाउन पर्याप्त छ ।
केवल जनआस्था र विश्वासलाई नै आफ्नो वैधताको स्रोत मान्ने न्यायपालिका जस्तो संवेदनशिल संस्थाको लागि आफ्नै नेतृत्वकर्ताको आलोचित काम, कारवाही र व्यवहारको कारण न्यायपालिकाप्रतिको भरोसा उठ्न गयो भने न्यायपालिकाको लागि त यो घातक हुन्छ नै, स्वयं देशका संवैधानिक पद्धति र लोकतन्त्रको लागि पनि घातक अवस्था हुन जान्छ ।
यस्तो वैचैनिपूर्ण र असह्य स्थिति जति लामो हुन्छ त्यति नै धेरै न्यायपालिकाको विश्वसनीयता र स्वीकार्यतामा आँच आउँछ । यो समस्या समयमा नै सम्बोधन भएन भने पछि गएर अपुरणीय न्यायिक क्षतिमा रुपान्तरण हुन जान्छ । यस कुरालाई हृदयंगम गरी वर्तमान न्यायिक नेतृत्वले आफ्नो विश्वसनीयता र ग्राह्यता पुष्टी गर्न पहलकदमी लिएको हालसम्म देखिन नआउनु चिन्तालाग्दो स्थिति हो भन्ने लाग्दछ ।
नेपालको न्यायपालिकाको इतिहासमा नै अभूतपूर्व चिन्ताजनक वातावरण पैदा भएकोले अहिले उत्पन्न परिस्थितिको अविलम्ब पटाक्षेप हुनुपर्ने भन्ने हाम्रो मान्यता छ । न्यायिक प्रकृया नै सुचारु हुनु नसक्ने गरी सहकर्मीहरु बीचको विश्वास भत्कन दिनु, न्यायिक प्रकृया आफ्नो प्रकृति अनुरुप सुचारु राख्न कोशिस नहुनु, आफ्नो छविको कारण समग्र न्यायपालिकाले नै अपारदर्शी र अविश्वसनीयताको भार बोक्नुपर्ने परिस्थिति यथावत रहन नदिने हो र त्यसको स्वीकार्य समाधान अविलम्ब खोज्ने हो भने न्यायपालिका, कानून प्रणाली, प्रजातन्त्र र राष्ट्रको लागि वर्तमान नेतृत्वले जो चाहिने त्याग गरेर भए पनि मार्ग प्रसस्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिलेको समस्या प्रधानन्यायाधीशले सृजीत गरेको समस्या भएकोले यसको जवाफदेहीता प्रधानन्यायाधीश स्वयंले ग्रहण गर्नु पर्दछ ।
न्यायपालिकाले आफूभित्र देखा परेका समस्या आफ्नै सुझबुझ र विवेकबाट समाधान गर्नसक्छ तर त्यसो प्रयास नगर्ने हो भने विधायिकी क्षेत्रबाट हस्तक्षेप हुन जानेछ । प्रधानन्यायाधीशको स्वनिर्णयले न्यायपालिकाको क्षति न्यूनिकरण गर्न सघाउन सकिन्छ भन्ने पनि हाम्रो विश्वास छ । विगतमा पनि विभिन्न अवसरमा मुद्दामा न्यायिक विचलन वा अस्वीकार्य गतिविधिको जनविश्वास गुमाएको भन्ने अवस्थामा सम्बन्धित न्यायाधीशहरुले नै गर्नु भएको स्वेच्छिक अवकासको निर्णयबाट विवादहरुको पटाक्षेप भएको अनुभव न्यायपालिकासँग छ ।
न्यायाधीशले कुनै कारणले जनविश्वास गुमाउँछ भने न्यायको लागि बचाउनेका केही रहन्न भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ । न्यायपालिकाको समक्ष उपस्थित चूनौतिहरुको माझमा न्यायपालिकाको स्वार्थलाई आफ्नो स्वार्थ भन्दा माथि राखेर बहिर्गमन गर्ने आँट देखाउन सम्बन्धित न्यायिक नेतृत्वलाई आह्वान गर्दछौं ।
देशको न्यायपालिकासँग राष्ट्रिय हित, प्रतिष्ठा र स्वाभिमानको प्रश्न जोडिने हुनाले न्यायपालिका समक्ष विद्यमान चूनौतिपूर्ण अवस्थाप्रति देखाउनुपर्ने संंवेदनशीलता र जवाफदेहीताको उपेक्षा स्वार्थ व्यवस्थापन गर्ने अवसरको रुपमा नलिन र रणनीतिक सोच अघि नबढाउन अनि समस्या समाधानमा सकारात्मक योगदान दिन राज्यका अन्य अंग र राजनीतिक दलहरुलाई समेत अपील गर्दछौं ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु
मीनबहादुर रायमाझी, पूर्व प्रधानन्यायाधीश
अनूपराज शर्मा, पूर्व प्रधानन्यायाधीश
कल्याण श्रेष्ठ, पूर्व प्रधानन्यायाधीश
सुशीला कार्की, पूर्व प्रधानन्यायाधीश
२०७८ कात्तिक ८ गते
