नेपाल सरकार र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा दुवै पक्षले तथ्यांक संकलन गरी ‘भेरिफाइ’ गर्ने र विभिन्न घटनामा पक्राउ परेका विप्लवका नेता कार्यकर्ताको रिहाइ गर्ने तथा मुद्दा फिर्तालाई अगाडि बढाउने सहमति भएको छ ।
बैठकमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री खाण, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती तथा नेकपाको तर्फबाट पार्टी प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ सहभागी थिए ।
महान्यायाधिवक्ता खातीले विभिन्न स्थानमा रहेका कानूनसम्मत फिर्ता लिन मिल्ने मुद्दा फिर्ता लिने र कैदी बन्दीलाई रिहाइ गर्ने विषय सकारात्मक रूपमा अघि बढेको जानकारी दिए । खातीले आजको छलफलमा नेकपाले पार्टीका विभिन्न जेलमा रहेका कैदी बन्दी र मुद्दाको सूची सरकारलाई जानकारी गराउने बताएको पनि बताए ।
त्यस्तै दुबै पक्षबीच सहमति र सहकार्यमा अघि बढ्ने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको उनले बताए । बैठकमा नेकपाका तर्फबाट आफूहरू अब संविधान र कानुन बमोजिम पार्टीको संगठन निर्माणमा जुट्ने र त्यसमा सहयोग गर्न सरकारलाई आग्रह भएको महान्यायाधिवक्ता खातीले बताए ।
नेकपाले सूची उपलब्ध गराउने र सरकारले पनि आफ्नो तर्फबाट सूची खोजेपछि ‘भेरिफाइ’ गरी अन्तिम सूची तयार हुनेछ । तयार भएको अन्तिम सूचीका आधारमा बाँकी रहेका मुद्दाहरूलाई कसरी किनारा लगाउन र बन्दीहरूलाई रिहा गर्न सकिन्छ, त्यसको प्रशासनिक, कानुनी र प्राविधिक निकास निकाल्ने सहमति पनि दुवै पक्षबीच भएको छ ।