१८ असोज, काठमाडौं । मन्त्रालय भागवण्डा नमिलेर आजसम्म पनि मन्त्रीमण्डल बिस्तार नभएको बेला प्रधानन्याधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि आफ्ना नातेदारलाई मन्त्री बनाउन खोजेको पाइएको छ ।
७ जेठको मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका ओलीले २१ जेठमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र हाल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीमा रहेका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष र एमाले नेताहरु मन्त्री बनेका थिए ।
एमाले उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश जबराले त्यसबेला भिनाजु केशवप्रसाद (केपी) उप्रेतीलाई मन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए ।
जबराले दुई राजदूत पनि मागेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले जबराको प्रस्तावमा हुन्छ वा हुन्न केही भनेका थिएनन् । तर उप्रेती दौरा सुरुवाल लगाएरै बालुवाटार पुगेको चर्चा एमाले शीर्ष नेताहरुबीच भएको थियो ।
त्यो थाहा पाएपछि एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले ओलीसामू कुनै हालतमा प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री बनाउन नहुने अडान लिएका थिए । एक नेता भन्छन्, ‘त्यसपछि (तत्कालीन) प्रधानमन्त्री ओलीले मैले कहाँ ९मन्त्री बनाउन० गर्न खोजेको हो र ? भन्नुभयो । सकियो ।’
भिनाजुलाई मन्त्री बनाउने र दुई राजदूत दिनुपर्ने प्रस्ताव स्वीकार नगरेकै झोँकमा प्रधानन्यायाधीश जबराले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई खारेज गर्ने आदेश दिएको एमाले नेतृत्वको दाबी छ ।
संसद विघटनपछि ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । यो रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ २५ जेठमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासमा भएको थियो । खतिवडाको इजलासले कारण देखाउ आदेश दियो र अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि दुबै पक्षलाई बोलाउन आदेश दियो ।
विपक्षीबाट लिखित जवाफ पेश भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले ८ असारमा यो मुद्दाको पेशी आफू र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासमा राखे । उक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गर्ने आदेश दिएको थियो ।
