४ वैशाख, काठमाडौं । कोरोना भाइरसका काररण विश्वका प्राय सबै देश लकडाउनमा रहेको र नेपालबाट बिदेशमा गएका नागरिको समस्यालाई मध्य नजर गर्दै सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका अत्यन्त जोखिम अवस्थाका नेपाली नागरिकको उद्धार गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले विदेशमा जोखिममा रहेका नागरिकलाई नियमन र नियन्त्रणको शर्त बन्देजसहित फिर्ता ल्याउने वा उद्दारका लागि पहल गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
विदेशमा जोखिममा रहेकाहरु अनियन्त्रित र अव्यवस्थित रुपमा नेपाल प्रवेशबाट थप जोखिम हुने भन्दै सर्वोच्च नागरिकलाई त्यसबाट जोगाउनका लागि नागरिकको स्वास्थ्य र सुरक्षाको हितलाई ध्यान दिँदै उद्धार गर्न आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ः
‘वैदेशिक रोजगारीमा रहेको अत्यन्त जोखिममा रहेको नेपाली नागरिकको अनियन्त्रित र अव्यवस्थित नेपाल प्रवेशबाट हुने थप जोखिमबाट संरक्षण गर्न नागरिकको व्यक्तिगत अधिकार तथा बहुसंख्यक जनताको जीवन, स्वास्थ्य र सुरक्षाको हितलाईसमेत सन्तुलित तरिकाले संरक्षण गर्दै सूक्ष्म, गम्भीर एवं संवेदनशील तरिकाले विनाभेदभाव, विनास्वेच्छाचार, विवेकपूर्ण तरिकाले नियमन र नियन्त्रणको शर्त बन्देजसहित फिर्ता ल्याउने उद्धारका लागि आवश्यक प्रशासनिक,आर्थिक व्यवस्थापकीय पहल गर्न विपक्षीहरुको नाउँमा ‘. अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।
‘केही देशले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई फिर्ता लैजान दबाब दिइरहेको र कतिपय वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली घर फर्काई दिन आफ्नो सरकार गुहारिरहेको भनी रिट निवेदकले उठाएको विषयमा राज्यले टुलुटुले हेरेर बस्न सक्ने देखिँदैन’ आदेशमा भनिएको छ ।
महामारीको अवस्थामा सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकको हकमा तत्कालै पर्याप्त र प्रभावकारी थप प्रयास गर्न आवश्यक देखिएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।
आप्रवासी नेपाली कामदारलाई कोभिड १९ बाट बचाउन परमादेशलगायतका आज्ञा आदेश माग गर्दै अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेल, प्रकाश खनाल र सुदीप देवकोटाले बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश मल्लको इजलासले कोरोना महामारी फैलिएको मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको नेपाली दूतावास वा श्रम सहचारीमार्फत कोरोना भाइरस संक्रमित नेपालीको स्वास्थ्य स्थिति प्रतिवेदन तयार पार्न र विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार स्वास्थ्य सेवा र उपचार पाउने व्यवस्था गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चद्धारा आदेश जारी यस प्रकार छ :
