प्रधानमन्त्रीलाई म मेरो ब्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु ।
हाल देशमा लकडाउन छ । यो समयमा आम नेपाली मजदुर ठुलो त्रास र खानबास्नको समस्यामा गुज्रिएको अवस्था छ । ब्यवसाय टाट पल्टिएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सबै बाच्ने निति अबलम्बन राज्यले गर्नुपर्ने देखिन्छ । एति खेर आम घरबेटीहरुलाई घरभाडा छुटको लागी सरकारले अपिल गरेको सुनिन्छ तर सरकारले बैकबाट ऋण लिएर घर बनाएका घरबेटीहरुको किस्ता बिना गर्छ की गर्दैन । भोली किस्ता तिर्न नसके बैंक घरमा आउने कुरामा किन ध्यान छैन सरकारको । त्यसैले ब्याज छुट तथा किस्ता तिर्न सरलीकरणमा निश्चित समयावधिको ब्यवस्थापन गराउने बिषयमा किन सरकार मौन देखिन्छ । के बैंकले यस्तो अवस्थामा नाफा गर्नै पर्छ र ? के यो समयावधि भरी डिपोजिटमा ब्याजदर कम गर्ने , बैकले डिपोजिट र लगानीमा ब्याज अन्तर नराख्ने ,बैकले लिने ब्याजदरमा साना ब्यवसायिहरुलाई ब्याजदरको केहि प्रतिशत अनुदानको ब्यवस्थापन गराउने निति अपनाउन सकिन्न ?
अहिले देशभरी राहत उपलब्ध गराउन फारम भरिदै छ , उक्त फारमको आधारमा ज्याला मजदुर गरेर बाचिरहेका मजदुरहरुको लकडाउन समायवधी भरी बिजुली पानीको छुटको ब्यवस्थापन राज्यले किन गर्दैैन ? सम्माननिय प्रधानमन्त्री ज्यु, तीन महिनाको ब्याज मिनाहा गर्ने ब्यवस्थापन गर्न , खानेकुराको व्यवस्थापन ,अहिले सडक मेक अप होइन जनतालाइ प्रत्यक्ष राहत उपलब्ध गराउने हो ,घर भाडा मिनाहा गर्न र होम लोनको ब्याज मिनाहा गर्न , कर्मचारिहरुलाई नया गाडी किन्न होइन त्यो पैसा कोरोना कोषमा जम्मा गर्न बिभिन्न आयोगहरु खारेज गरि देशको आर्थिक भार कम गर्ने निर्देशन गर्न पाए यो सरकार कति लोकप्रिय हुन्थो होला ? जतताले कति धेरै राहतको महसुस गर्थे होला ? तर देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा नेकपाको श्रदय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलिज्यु आफै सस्तो लोकप्रियताको लागी कोरोना समय भरी आफ्नो पारिश्रमिक नलिने घोषणा गर्नुहुन्छ ।
नेकपाको सचिवालय सदस्य , माननीय सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठ एक बर्षको पारिश्रमिक नलिने घोषणा गर्दै लोकप्रिय बन्नुहुन्छ तर यतिबेला दुबै आदरणीय कमरेडहरुले नेकपाको सचिवालय बैठकद्वारा मन्त्रीहरुको तलब तथा सुबिधाहरु , प्रदेशको मुख्यमन्त्री ,मन्त्रीहरुको तलब तथा सुबिधाहरु उहाहरुको स्वकीय सचीवहरुको तलब, नेपाल सरकारले गरिएको सम्पूर्ण राजनैतिक नियुक्तिमा तलव खानेहरुको तलब आवश्यकता अनुसार कोरोना कोषमा जम्मा गरि यो बिपत्तको घडिमा आम नेपालीको जिवन रक्षार्थ औषधि उपचारमा , आवस्यकता अनुसार राहतमा खर्चको लागी ब्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारलाइ उक्त बैठकले अपिल गर्न सकिदैन र ? श्रदय अध्यक्ष कमरेड । नेपाल सरकारले निर्देशन गर्न सक्दैन र ? प्रधानमन्त्री ज्यु । तपाईंले मैले मेरो यस्तो निर्णय गरेको छु भन्नु भन्दा नि , आम रुपमा यो निर्णय निर्णायार्थ पेश गरेको छु भन्नुभएको भए अहिलेको आवश्यकता परिपुर्तिमा सहजीकरण हुन्थो कि ? मेरो सानो सुझाव तपाईलाई ।
