देउवा सरकारले ओली सरकारका पालमा नियुक्त विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई ऊर्जा मन्त्रालयमा सचिवको पदस्थापना गरी नियुक्त गरेर कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेपछि सो विरुद्धमा निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले गएको साउन ३२ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । आज सो रिट उपर आज सुनुवाई हुँदै छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा आफैंले सुनुवाई गर्नेगरी सो रिटको पेशी तोकेका छन् ।
कार्यकारी निर्देशक पदमा ‘थमौती गरिपाँउ’ सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनले प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङको नियुक्ति ‘बदर गरिपाँउ’ भन्ने माग गरेका छन् ।
रिटमा शाक्यले पदाधिकारीबाट आफुलाई हटाएको आधिकारीक पत्र नपाएको र सरकारले आफुलाई हटाएर कुलमानलाई ल्याउँदा ‘संविधानसम्मत अधिकार हनन भएको’ दावी गरेका छन् । शाक्यले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्राधिकरणमा नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक घिसिङ लगायतलाई विपक्षी बनाएका
छन् ।
भदौ २ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको बेन्चमा सुनुवाई हुनेगरी पेशी तोकिएपनि पालो नआउँदा सुनुवाई हुन सकेको थिएन ।