कोरोना कोषमा तलब दिनु भन्दा जम्बो सचिवालय संख्या कटौती गर्नु बेस हुन्छ

२ वैशाख, काठमाडौं । कोरोना भाइरसले लकडाउनको अवस्थामा रहेको बेला नेकपा सांसद एवं नेत्री रामकुमारी झाक्रीले आफ्नो फेसबुक वालमा लेख्दै भनेकी छन् प्रधानमन्त्रीले आफूले तलब नलिने घोषणा गर्नुभन्दा सचिवालयमा रहने संख्या कटौती गर्नु उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ । नयाँ वर्षको अवसरमा शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले देश कोरोनामुक्त नभएसम्म तलब नलिने घोषणा गरेका थिए ।
‘सांसदको तलब हामीले एक महिनाको दिने निर्णय गरिसक्यौं, अब प्रधानमन्त्रीले आफ्नो २र४ महिनाको तब नलिएर राज्यमा राहत हुन्न । प्रमको निजी सचिवालयमा मन्त्रीसरह सुविधा खाने कति छन् ? करिब ४८ जनासम्मले सित्तैमा तलब थाप्न पाउने व्यवस्था छ, त्यो पो खारेज गर्नुपर्ने नेतृ झाँक्रीले लेखेकी छन् । प्रधानमन्त्रीले तलब नलिने घोषणा गर्नुभन्दा अनावश्यक जम्बो सचिवालय खारेज गर्ने निर्णय गर्नु बढी लोकप्रिय हुने उल्लेख गरेकी छिन् ।
राष्ट्रिय आयले साधारण खर्च घान्न नसक्ने अवस्थामा सिर्जना भएको यो संकटको घडीमा सरकारले साधारण खर्चमा हुने फजुल गर्न कटौती गर्नुपर्ने उनले बताएकी छन् । नेतृ झाँक्रीले निजी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व सभामुख, दलका नेता, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, वर्तमान मन्त्रीहरु, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक, संसदीय समितिका सभापति, प्रधानन्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वमन्त्री, सुरक्षा निकायका पूर्वप्रमुखको सचिवालय र दोहोरो सुविधा कटौतीका लागि यो उपयुक्त समय भएको पनि उल्लेख गरेकी छन् ।

दलको प्रमुख सचेतक, सचेतकसम्मले ५ देखि ८र९ जनासम्मको सचिवालय पाएका र पूर्वप्रधानमन्त्रीले गाडी, तेल, ड्राइभरसहित १२ जनासम्मको सचिवालय पाएका भन्दै उनले यसलाई हटाउनुपर्ने होइन भनी प्रश्न गरेकी छन् ।