कोरोना भाइरसले विश्व लकडाउनमा रहेको अवस्थामा नेपाल पनि लकडाउमा छ त्यसको ज्यादै असर जनजीवनमा र आर्थिक क्षेत्रमा  जादा राष्ट्यि योजना आयोगका पूवउपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलले जारी लकडाउन, कोरोना भाइरस  आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को बजेटका समेटिनु पर्ने सावालमा व्यक्त गर्नु भएको विचार यस प्रकार छ :

कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लकडाउन गरेको तेस्रो हप्ता पूरा हुन लागेको छ । नेपालमा अहिलेसम्म १२ जनामा संक्रमण देखिएकोमा एक जनाले स्वास्थ्य लाभ पनि गरिसकेका छन् ।
वर्तमान सरकारको दुई वर्ष पुग्दा देशको अर्थतन्त्रले गति लिन सकेको थिएन । दुईवटा बजेट प्रस्तुत गर्नुभएका विद्वान र अनुभवी अर्थमन्त्रीले दुईवटै बजेट पुनरावोलकन गर्नु भएको थियोः राजश्व संकलन, पुँजीगत खर्च, विदेशी अनुदान सहायता लगायतका सरकारका बजेटका लक्ष्यहरु घटाइएको थियो । देशमा टडकारोरुपमा देखिएको समस्या लगानी बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने काममा सरकार असफल भएको थियो । ठूलो पैरवी गरी निरन्तरता पाएका अर्थमन्त्रीज्युको सफलतामाथि ठूलै प्रश्नचिह्न लाग्दा सायद कोभिड–१९ले कान्तिमा क्षति हुन पाएन ।
२०७६ भित्रै पानीजहाज ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएका प्रधानमन्त्री र सरकारलाई यो एक महिनाको महामारीले आउँदा दिनहरुमा २३ महिनाको असफलता ढाक्न आफ्ना गोयवल्सहरुलाई प्रयोग गरी प्रगति हुन नसकेका कारण कोरोना नै हो भन्ने स्थापित गर्नमा निकै समय लाग्ने छ ।
गत २३ महिनाको असफलताले बनाएको कमजोर जगलाई कोरोनाले निकै ठूलो असर पार्ने देखिन्छ । कृषि, पर्यटन, उधोग, रेमिटेन्स, वित्तिय, निर्माण, लगानी, सेवा, रोजगारी सिर्जना लगायतका क्षेत्रमा अहिले नै आँकलन गर्न नसकिने असर गर्नेछ ।

मेरो विचारमा सरकारले अब पनि हावादारी कुरालाई प्राथमिकता नदिएर गम्भीर रुपमा लाग्ने हो भने यो हामीलाई आत्मनिर्भर हुने राम्रो अवसर हुन सक्छ । तर, यसका लागि मनैबाट योजना बनाएर कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । सरकारसँग दृष्टिकोण हुने हो भने कोरोनाको असरबाट सिर्जित समस्यालाई राहत तथा नयाँ सोचमार्फत अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सकिन्छ ।

रेमिट्यान्स, खाद्यान्नको कमी, यातायात, उड्डयन, पर्यटन र वित्तीय क्षेत्रमा लामो समयसम्म नै प्रभावपार्ने देखिन्छ । यो कुराहरुको पूर्वआँकलन गरी विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक बृद्धिदर १.५ देखि २.८ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । लकडाउनले आर्थिक क्षेत्रमा कति ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने रहेछ भन्ने यसले पनि देखाउँछ ।
प्युठान, रोल्पा, ताप्लेजुङ जस्ता जिल्लामा एउटा पनि कोरोना भेटिएको छैन । त्यस्ता जिल्लामा बाहिरबाट कोही पनि जान नदिएर आन्तरिकरुपमा लकडाउन खुल्ला गर्न सकिन्छ ।हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा आधाभन्दा बढी योगदान सेवा क्षेत्रको र २७.५ जति कृषिको छ । त्यसैले गर्दा पनि हामी कहाँ यसको झनै असर देखिन सक्छ । प्रत्येक तीनमध्ये एउटा घरबाट वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् । हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान गराउनमा उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सको ठूलो योगदान छ ।
विश्वका प्रायः सबै देशमा पुगेको कोरोनाका कारण रेमिट्यान्स प्रभावित हुने निश्चित भइसकेको छ । अर्थात कोरोनापछि देशभित्र मात्रै होइन, बाहिरको रोजगारी पनि गुम्दैछ ।
मेरो विचारमा सरकारले अब पनि हावादारी कुरालाई प्राथमिकता नदिएर गम्भीर रुपमा लाग्ने हो भने यो हामीलाई आत्मनिर्भर हुने राम्रो अवसर हुन सक्छ । तर, यसका लागि मनैबाट योजना बनाएर कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । सरकारसँग दृष्टिकोण हुने हो भने कोरोनाको असरबाट सिर्जित समस्यालाई राहत तथा नयाँ सोचमार्फत अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सकिन्छ ।स्रोतको अझै कमी छैन । अल्पविकसित राष्ट्र भएकाले बाहिरी अनुदान सहयोग र धेरै सस्तो ऋण परिचालन गर्न सकिन्छ ।
ठूलाठूला काम गर्नलाई फजुल र अनुत्पादक खर्चहरू कटाउन सकिन्छ । स–साना आयोजनाहरूस्थानीय सरकारले गर्ने भन्ने संघीयताको मूल मर्म्विपरीत २० अर्ब हाराहारीको सांसद विकास कोषको पैसा लगेर वार्षिकरुपमा छरिएको छ ।
३६ हजारभन्दा बढी निर्वा्चित जनप्रतिनिधि र अनावश्यक रुपमा सिर्जना भएका विभिन्न आयोग र संस्थाहरु सामाजिक–आर्थिकरुपले अनुत्पादक मात्र होइन, राज्यलाई आर्थिक भारका रुपमा छन् । केन्द्रीयरुपमा सानो र चुस्त राजनीतिक र प्रशासनिक संरचना बनाउँदा बचेको रकम युवाहरुलाई स्वरोजगारीमा आवद्ध गराउनमा खर्च गर्न सकिन्छ ।
युवा लक्षित योजना ल्यायौं
अहिले प्रत्येक स्थानीय तहमा औसत तीन हजार युवाहरू शहर र विदेशवाट फर्किएका छन् । यो क्रम कोरोनापछि पनि जारी रहने छ ।
अब उनीहरूलाई स्थानीय स्तरमै रोजगारी व्यवसायमा लगाउनुको विकल्प छैन । ती युवाहरूलाई खेतीपाती, पशुपालन, साना उद्योग आदिमा लगाउन सकिन्छ । खेतीपाती, व्यावसाय सुरु गर्नुअघि कृषि प्राविधिकको परामर्श लिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । गाउँगाउँ पुगेका सहकारी, माइक्रो फाइनान्स मार्फत निब्र्याजी ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
प्राविधिक सल्लाह, बीमा, निब्र्याजी ऋणको व्यवस्था र उत्पादन बिक्री हुने सुनिश्चतता सरकारले गरिदिने हो भने अनुदान पनि दिनुपर्दैन । यस्तो गर्न सक्ने हो भने अमेरिकालगायतका देशमा जस्तो बैंक खातामा अनुदान जम्मा गरिदिनु पनि पर्दैन ।
कृषि उत्पादन बिक्री हुने ग्यारेन्टीको सुरुवात राहत वितरणबाटै गर्न सकिन्छ । सम्भव भएका ठाउँमा राहतमा कोदो, मकै, फापरजस्ता स्थानीय स्तरकै उत्पादनलाई स्थान दिने संस्कार बसाउन स्थानीय सरकारलाई हौसला दिए सजिलै सकिन्छ ।
राहतमा स्थानीय उत्पादन
स्थानीय स्तरमा उत्पादित सामग्री विक्री गर्न दिनुका दुईवटा फाइदा छन् । पहिलो स्थानीय उत्पादनले बजार पाउँछ । बिक्री हुँदोरहेछ भनेपछि कृषकलाई अर्को वर्ष पनि खेती लगाउन प्रोत्साहन मिल्छ ।
बाढी पहिरो, खडेरीजस्ता विपद भविश्यमा आउन सक्छन् भनेर स्थानीय सरकारहरूले मकै, कोदो किनेर स्टक राख्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ ।
दोस्रो, अति आवश्यक नभई कोही पनि राहत लिन आउँदैन । प्युठान, बाग्लुङ लगायतका कतिपय गाउँपालिकामा यो अभ्यास सुरु पनि भइसकेको छ । घरमा कोदो भएका व्यक्ति त्यहाँ राहत थाप्न आएका छैनन् । पहाडी जिल्लामा चामल वितरण गरेको भए घरमा मकै कोदो भएका मान्छे पनि आउन सक्थे ।
राहतको कुरा गर्दा दर्ता भएका, संगठन बनाएका, आवाज माथिसम्म पुग्ने व्यवसायीको मात्रै कुरा आएका छन् उनीहरूलाई पनि तङिग्रन अवसर दिँदा दुई सय कुखुरा पाल्ने, दूध दिने दुईवटा गाई भएकाको कुरा बिर्सिनु हुँदैन ।
कोरोनाको सबैभन्दा बढी असर त यसरी संगठित हुने क्षमता पनि नभएकाहरूमा झन बढी छ । र, सरकारी निकायमा दर्तासमेत नभएका साना किसान तथा उद्यमी छन्, जो आफैं स्वरोजगार भएका छन् । यसतर्फ पनि सरकारले विचार पु¥याउनु पर्ने देखिन्छ ।
आयात प्रतिस्थापन उद्योगलाई प्रोत्साहन
कोरोनाले पारेको आर्थिक प्रभावसँग जुध्ने अर्को उपाय भनेको आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नु हो । कृषिमा आत्मनिर्भर हुँदामात्रै पनि आयातमा कमी आउँछ ।
कतिपय सामग्रीको ‘एसेम्बल’ वा ‘सेमी–एसेम्बल’ गर्न सकिन्छ । जस्तो– मोटरसाइकललगायतका अन्य बढी खपत हुने तर आयातमा निर्भर भएका बस्तुको पहिचान गरी एसेम्बल गर्ने उद्योगहरुलाई प्रवद्र्धन गरे रोजगारीका अवसरहरु बढ्थे । त्यतातिर पनि सोच्ने हो कि ?
विद्युतको खपत घटेको कुरा आइरहेको छ । वर्षायाममा सस्तोमा निर्यात गर्नु भन्दा केही अंश सहुलियत दरमा त्यस्तो विद्युत स्वदेशी उद्योगमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, जसले उत्पादन लागत घटाई लगानीको माहोल बनाउने छ ।
‘क्लस्टर’ बनाएर लकडाउन अनलक गरौं
कोरोना भाइरको लक्षण देखिने औसत अवधि २–१४ दिन हो । हामी लकडाउन बसेकै तीन हप्ता हुन लागेको छ ।
तीन हप्तामा जुन–जुन स्थानहरू सुरक्षित देखिए, त्यस्ता ठाउँको ‘क्लस्टर’ बनाएर संक्रमण रोक्ने उपायहरु अपनाएर उद्योग र कृषिका काम गर्न दिने हो कि ? जस्तो– प्युठान, रोल्पा, ताप्लेजुङ जस्ता जिल्लामा एउटा पनि कोरोना भेटिएको छैन । त्यस्ता जिल्लामा बाहिरबाट कोही पनि जान नदिएर आन्तरिकरुपमा लकडाउन खुल्ला गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै, कुनै उद्योग, दुर्गम ठाउँमा भएका जलविद्युत आयोजनाका कामदारहरू अब १४ दिनभन्दा बढी बन्दाबन्दी (लकदाउन क्वारेन्टाइन) मा बसिसकेका छन् । र, उनीहरूमा कोरोना देखिएको छैन भने त्यस्ता उद्योगमा कामलाई निन्तरता दिन सकिन्छ ।
साबुन पानीले हात धुने, अनिवार्य मास्क लगाउने, सामाजिक दुरी कायम गर्ने जस्ता सुरक्षित हुने उपाय अपनाएर उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ । १४ दिनयता कोरोनाको कुनै पनि लक्षण नदेखिएका व्यक्तिहरूले सुरक्षाका सबै विधि अपनाएर काम गर्दा जोखिम पनि नहोला ।
तर, त्यसरी काम गर्दा बाहिरी व्यक्तिहरू भेटघाट गर्न भने दिनुहुँदैन । अन्तराष्ट्रिय कनेक्सन पुरै छुटाउनुपर्छ । आन्तरिकरुपमा लकडाउन खोल्नु भनेको आमसभा वा ठूला जमघट गर्न दिनु पनि होइन ।
अहिलेको लकडाउनमा पनि काठमाडौंबाट नेपालगञ्ज, झापा पुगेको समाचार आइरहेका छन् । एकातिर त्यसरी हिँड्नेहरूले दुःख पाइरहेका छन् । अर्को्तिर आउजाउ नरोकिएपछि त जति लम्ब्याए पनि त्यसको अर्थ छैन ।
जिल्ला वा क्षेत्रको ‘क्लस्टर’ बनाएर आर्थिक गतिवधि गर्नु अहिलेको लकडाउन भन्दा सुरक्षित हुने देख्छु । त्यसकारण, कोरोना नदेखिएको दुर्गम गाउँ र कृषिमा लकडाउन लामो पार्नु आवश्यक ठान्दिनँ । ठूला शहरमा भने उद्योगमा बाहेक लकडाउनलाई निरन्तरै दिनुपर्छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले अति जोखिम समूह भनेका ज्येष्ठ नागरिक, विभिन्न रोग भएका, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएकाहरूलाई अझै बढी सुरक्षित राखौं । अन्यलाई सावधानी अपनाएर काम गर्न दिऔ ।
अन्तराष्ट्रिय सीमालाई टाइट गर्ने हो भने विदेशबाट पनि कोही आउँदैन । तर, बन्दाबन्दीले देश र विदेशमा बिचल्लीमा परेका र देशको सीमानामा आएर सरकारलाई हारगुहार गर्दै चित्कार गरेका ब्यक्तिहरुका समस्यामा सरकारले निर्दयी हुनु हुँदैन ।
विदेशमा रहेकाको त्यहाँको सरकारसँग मिलेर हाम्रा नियोगमार्फत सहजीकरण गर्नुपर्छ । सिमाना अनि देशका अन्य भागमा रहेकालाई आवश्यक पर्छ भने सुरक्षा निकायको थप सहयोग लिँदा पनि भयो ।
सरकारले सेनालाई औषधि किन्न भन्दा पनि अलपत्र परेकाको उद्धार र क्वारेन्टाइन बस्ने संरचना बनाउने काममा लगाउनु राम्रो हुन्छ । बारा, पर्साका आँधीहुरी पीडितलाई सेनाले बेलैमा घर बनाएर दिएको उदाहरण पनि हामीसँग छँदैछ ।