२८ असार, काठमाण्डौ । नेकपा एमालेको कार्यदलले तयार पारेर सहमति गरेर सार्वजनिक गरेको १० बुँदे सहमतिप्रति बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले असहमति प्रकट गरेका छन् । रातारात सम्झौता गरिएकोमा आशंका उत्पन्न भएको नेता नेपालले बताएका छन् ।
हिजो आइतबार राति सिंहदरबारबाट कार्यदलको १० बुँदे सहमतिपत्र सार्वजनिक भएपछि रातोपाटीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै बरिष्ठ नेता नेपालले यसबारे मुख्यतः तीनवटा प्रतिक्रिया जनाए :
पहिलो– रातारात यसरी हतार गरेर सहमति गर्न जरुरी थिएन, भोलि उज्यालोमा गरेको भए पनि हुन्थ्यो । रातारात गरिएको सहमतिले आम कार्यकर्तामा आशंका जन्माएको छ ।
दोस्रो– अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका बारेमा यसलाई ‘मिस इन्न्टरप्रिटेसन’ (अपव्याख्या) र ‘मिसयुज’ दुरुपयोग नगरियोस् । अदालतलाई प्रभावित बनाउने कुनै पनि गतिविधि मान्य हुँदैन । त्यसलाई म कुनै पनि हालतमा मान्दिनँ । मैले यसलाई मेरो बटमलाइन हो भन्दै आएको छु ।
र, तेस्रो– सबै समस्याहरूको ‘स्टेप बाई स्टेप’ गर्ने कामहरुको विषयमा स्पष्टता नभइकन हल्कारुपमा सहमति भयो, सहमति भयो भनेका भरमा दिगो एकता हुन सक्दैन, त्यस्तो अस्पष्ट कुरालाई सहमति भएको मान्न्न सकिँदैन ।
अदालतको हस्ताक्षरबारे प्रश्न
कार्यदलले गरेको १० बुँदे सहमतिको तीन नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘२०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा एमाले पुनर्जीवित भएपछिका पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि तर्फका राजनीतिक र संगठनात्मक काम कारवाहीहरु स्वतः बदर भएका छन् ।’ यसको अर्थ अदालतमा बुझाइएको हस्ताक्षर पनि बदर हुने हो कि भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छ ।
यसबारेमा बरिष्ठ नेता नेपालसँग प्रतिक्रिया माग्दा उनले कार्यदलका सदस्यहरुले आफूसँग हस्ताक्षरबारे सहमतिपत्रमा केही पनि उल्लेख नगरिएको बताएको सुनाए । नेता नेपालले रातोपाटीसँग भने,‘उनीहरुले त्यो होइन भनेका छन्, अदालतलाई प्रभावित बनाउने सहमति च्यातिन्छ ।’
