२८ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आज फैसला सुनाउने अपेक्षा गरिएको छ तर हिजो सांझ राती एकाएक सत्तारुढ नेकपा एमालेको विवाद समाधान कमिटीले १० बुंदे सहमति गरेको छ ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरु रहेको कार्यदलले १०बुँदे सहमति जुटाएको छ । यो सहमतिले आफूहरुले उठाउँदै आएको ६बुँदे माग पुरा भएको नेपाल पक्षका नेता एवं कार्यदलका सदस्य घनश्याम भुसाल बताउँछन् ।
सहमतिपत्रमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा र सरकारबारे पनि बोलिएको छ ।
सहमतिको छैटौंबुँदामा भनिएको छ, प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवं संस्थागत निर्णय अनुसार हामी अगाडि बढ्ने छौं ।’
नेता नेपाल र उनको पक्षका नेताहरु कुनै हालतमा हस्ताक्षर फिर्ता नलिने अडानमा थिए । दोस्रो तहका नेताहरुबीच भएका अनौपचारिक छलफलमा अधिकांश विषय मिल्दा पनि यो विषय टुंगिएको थिएन ।
तर पनि हिजो आइतबार सहमति जुटेको छ, जसको आशय अदालतको फैसला आउँदा एमाले एक ठाउँमा उभिन्छ भन्ने छ । सहमतिको छैटौंबुँदामा व्याख्या गर्दै कार्यदलका एक सदस्य भन्छन्, अदालतको फैसला अगाडि केही हुन्न । फैसलापछि एमाले एक ठाउँमा हुन्छ र संस्थागत निर्णय निर्णय गरेर अगाडि बढ्छ भन्ने हो ।’
संसद विघटन खारेज र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै नेकपा एमालेका २३ सहित १४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । यो मुद्दामा सुनुवाई सकिएको छ र, सम्भवतः आज नै फैसाला आउने अपेक्षा गरिएको छ।
