१८ असार, काठमाडौं । नेकपा एमालेले आज बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले आफ्ना २३ निवर्तमान सांसदलाई सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रयोग भएको दुई दिनभित्र हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ ।
दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी खारेज गरेर शुक्रबार बोलाएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले हस्ताक्षर फिर्ता गर्न निर्देशन दिने प्रस्ताव पारित गरेको हो ।
राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आह्वान भएपछि नेपानल समूहका २६ सांसदले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उनको पक्षमा १४९ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
एमाले संसदीय दलका नेता केपी पनि एमाले र जसपाको समर्थन रहेको भन्दै दाबी पेश गरे । राष्ट्रपतिले दुबैको दाबी नपुगेको निर्णय सुनाएपछि ७ जेठको मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा भंग भयो । प्रतिनिधिसभा विघटन खारेज र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै १४६ सांसद सर्वोच्च अदालत गए । अदालत जानेमा माधव नेपाल समूहका २३ निवर्तमान सांसद पनि छन् ।
यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा ९ असारदेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ । रिट निवेदक र सरकारी पक्षको बहस सकिएको छ । अब एमिकस क्युरीको बहस हुनेछ र केही दिनमा फैसला आउने सम्भावना छ ।
सर्वोच्चको फैसला आउनु अगाडि प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले भने आफ्नो पार्टीका नेताहरुलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ ।
