३० चैत, काठमाडौं । कोरोना भाइरस महामारीका कारण विश्व नै लकडाउनमा रहेको बेला युएई को मानव संशाधन तथा ईमिरेटिजेसन मन्त्रालयले कोरोना संकटका बेला आफ्ना नागरिक फिर्ता लैजान नमान्ने देशलाई कारबाही गर्नका लागि अध्ययन थालेको छ । वर्तमान श्रम सम्झौतामा केन्द्रीत भएर कस्तो कदम चाल्ने भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको खलिजटाइम्सले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार निजी क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरले घर फर्कन चाहेमा फिर्ता पठाउने नियम युएई सरकारले ल्याएको अवस्थामा आफ्नो नागरिकलाई घर फर्कन नदिएर असहयोग गर्ने देशसँग विगतमा गरिएका श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
नेपालसहितका देशले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन चाहिरहेका छैनन् । सहकार्य नगर्ने देशसँग श्रम सम्झौता बन्द गर्ने, भविष्यमा ती देशबाट कामदार ल्याउन कडाई गर्ने, कोटा निर्धारण गर्नेलगायत विकल्पमा अध्ययन भइरहेको छ ।
मन्त्रालय स्रोतले युएईमा कार्यरत नागरिकले देश फर्कन चाहेमा उनीहरुलाई फर्काउन सम्बन्धित देश जिम्मेवार हुनुपर्नेमा पनि जोड दिएको
छ । तर कतिपय देशका नागरिकले घर फर्कनका लागि आग्रह गरिहदाँ पनि ती देशका सरकार गैर जिम्मेवार भएको मन्त्रालयको ठहर गर्दै नागरिकता तथा परिचयका लागि संघीय प्राधिकरण, विदेश मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र राष्ट्रिय संकट तथा विपद् व्यवस्थापनसँग सहकार्य गरेर भर्खरै मानवीय पहल थालेको छ ।
कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि सतर्कता अपनाउन निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरुलाई आफ्नो देश फर्कन दिइनेछ । युएईमा साढे तीन लाख नेपाली रहेका छन् । कोरोनाका कारण अहिले कतिपयले रोजगारी गुमाएको र भाइरसको त्रासका कारण पनि उनीहरु घर फर्कन चाहेको छैनन् ।