सर्वोच्च अदालतले संसद बिघठनपछि पुनर्गठन भएको ओली सरकारको मन्त्री परिषद्मा सहभागी जसपाका ११ सहित २० मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको छ । काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन अवैधानिक हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा सर्वोच्च प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको इजलासले सो आदेश दिएको हो ।
जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्षलाई सरकारमा समावेश गर्दै कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत जेठ २१ गते पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए । नयाँ मन्त्रिमण्डलमा १७ जना सदस्य रहेका थिए । त्यसपछि जेठ २७ गते पुनः मन्त्रिमण्डल विस्तार गरिएको थियो
पदमुक्त २० मन्त्री यस प्रकार छन् :
रघुबीर महासेठ, परराष्ट्र
राजेन्द्र महतो, सहरी विकास
खगराज अधिकारी, गृह
शरतसिंह भण्डारी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई
अनिलकुमार झा, खानेपानी
शेरबहादुर तामाङ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्७शधलवसख्या
राजकिशोर यादव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति
लक्ष्मणलाल कर्ण, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण
नैनकला थापा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि
ज्वालाकुमारी साह, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास
बिमलप्रसाद श्रीवास्तव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकास
उमाशंकर अरगरिया, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
चन्दा चौधरी, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक
एकवाल मियाँ, युवा तथा खेलकुद
नारद मुनि राना, वन तथा वातावरण
गणेशकुमार पहाडी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन
मोहन बानियाँ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
पद गुमाउने राज्यमन्त्री
चन्द्रकान्त चौधरी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई
रेणुका गुरूङ, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक
आशाकुमारी विक, वन तथा वातावरण
