८ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालले आज अन्तरिम आदेश दिंदै ओली सरकारले बिस्तार गरेको मन्त्रीपरिषद्लाई खारेजीको अन्तरिम आदेश दिएर पदमुक्त भएपछि मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्णले सर्वोच्च अदालतको आदेश मान्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् ।
आज सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गरेपछि नेता कर्णले अदालतको आदेश स्वीकार्नुको विकल्प नभएको बताए ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि प्रधानमन्त्रीले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी २० जना मन्त्री थप गरेका थिए । उनीहरु सबै अदालतको आदेशमा पदमुक्त भएका छन् ।
