२९ चैत, काठमाण्डौं । कोरोना भाइरसका कारणले आज सिंगो संसार एकप्रकारले लकडाउनकै अवस्थामा छ । भाइरस शुरु भएको चिनको बुहानले साढे दुइ महिने कालो रातको कष्टपछि मिर्मिरे देख्न थालेको छ । यसको पहिचान पछि पनि बिज्ञानले प्रतिरोधको रणनीतिमात्र बनाएको हो, औषधि वा भ्याक्सिन आइसकेको छैन । आइहालेछ भनेपनि हामीले त्यो पाउन महिनौ कुर्नुपर्ने निश्चितै छ ।
परीक्षणका आधारभूत सामाग्रीकै लागि एकप्रकारको शितयुद्ध चलिरहेको छ । जर्मनले चीनबाट मगाएका सामाग्री बिमानबाटै अपहरणको शैलिमा अमेरीका पुगेको समाचार आइरहेको छ । अमेरीकाले कडा शैलीमा भारतलार्ई थर्काएपछि भारतले इन्जेक्सन निर्यातको प्रतिबन्ध हटाएको समाचार प्राप्त भएको छ । अमेरीका इपिसेन्टर बन्न थालेपछि बढि अत्तालिएका अमेरीकी राष्टपति डोनाल्ड ट्रम्प झण्डै असन्तुलित भएर बोलिरहेका छन । ‘पैसो हाम्ले दिने काम चैनाको गर्ने’ भनेर उनले बिश्व स्वास्थ संगठनलाई समेत हुकिसकेका छन भने डब्लुएचओले पनि स्वास्थमा राजनीति नगर्न चेतावनि फर्काएको अवस्था छ ।
संसारभरी कोरोनाको कहर र महामारीको हायलकायल बढदैगएपछि नेपालले पनि सकेसम्मको प्रयास गर्दै आएको सरकारले बताएको छ । जनचेतना र लकडाउनलार्ई प्रभावकारी बनाउन सरकारले प्रयास गदैृ आएको पनि छ । बिदेशबाट आएर सीमामा रहन बाध्य नेपालीहरु, बिदेशी भुमिमै रहेका नेपालीहरु, क्वारेन्टाइनमा रहेका नेपालीहरु, शंकाको कारण आइसोलेसनमा रहेका नेपालीहरु र उपचाररत नेपालीका समस्या आ आफनै ठाउमा रहेकै पनि छन । डाक्टर र प्राबिधिक जनशक्तिको मनोवल अपेक्षित उठन नसकेको पनि होला । अपर्झट स्वास्थ सामाग्री खरीदमा भएका लापरवाहि, कमजोरी र भ्रष्टाचारजन्य नियतको शंका पनि होला नै । तर हामीलार्ई यि बिषयमा अल्झेर महामारीलार्ई हौसीने बातावरण दिने छुट छैन ।
नेपालका सबै डाक्टर वा प्राविधिक तथा नीजि क्षेत्रका अस्पतालहरुले सरकारको अनुमतिमै आफ्नो काम गरिरहेका हुन् भने उनीहरुलार्ई कडा आदेश दिन सरकार चुक्नु पर्दैन । पशुपति वा अन्त्येष्टि गरिने अन्य ठाउँहरुमा संख्या कम हुनुलार्ई नीजि क्षेत्रका अस्पताल बन्द भएको विषयसँग ब्यङ्ग गरेर वा जोडेर भुल्ने बेला होइन । अरु धेरै रोगका बिरामीले उपचार नपाएको र उपचार नपाएकै कारण ज्यान गएको घटना हामीले व्यहोरी सकेका छौ । कतिपय नीजी अस्पतालले गरेको पछिल्लो ब्यबहारको संजाय कानुनी कारवाहीले मात्रै नहुने भनेर जनआक्रोश बढन थालेको छ । यस्तो बेला ‘सरकारी सुबिधा दिन्छु यता आउ’ भन्ने र नीजी अस्पताललाई अनुरोध मात्रै गरेर सरकारले सम्भावित जटिलता थेग्ला भन्न सकिदैन ।
घरघरमा थुनिए जसरी बस्नुपरेका र कोरोनाको बिश्व आतंकबाट रोगी मनोबिज्ञान बढाउदै गएका आम नागरीकलाई ढाडस दिन पनि सरकार लाग्नै पर्ने भएको छ । धेरै मानिसहरु परीक्षणको ब्यग्रतामा छन । सरकारले कोभिड १९ परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउने भनेर पनि प्रयास नै गरेन भन्न खोजेको होइन । खासै पुर्वाधार नभएका बेला पनि १० ठाउंमा शुरुवात हुनु राम्रो हो । तर भारतमा बढेको प्रभाव र हाम्रो परीक्षण गतिका कारण यो अनुपातले पुग्दै पुग्दैन । लकडाउन गरेर मात्र हामी कोरोना मुक्त हुन सक्छौँ भन्ने सोचाइ अल्पज्ञान मात्र हो । त्यसैले पनि परीक्षण गतिलार्ई सकेसम्म तिब्रता दिन जरुरी छ । घना जनसंख्या भएको काठमाण्डौ लगायत देशका अन्य ठाउंमा पनि नीजि क्षेत्रको अस्पतालहरु परिचालित गर्न जरुरी भैसकेको छ ।
नेपालका सबै डाक्टर वा प्राविधिक तथा नीजि क्षेत्रका अस्पतालहरुले सरकारको अनुमतिमै आफ्नो काम गरिरहेका हुन् भने उनीहरुलार्ई कडा आदेश दिन सरकार चुक्नु पर्दैन । पशुपति वा अन्त्येष्टि गरिने अन्य ठाउँहरुमा संख्या कम हुनुलार्ई नीजि क्षेत्रका अस्पताल बन्द भएको विषयसँग ब्यङ्ग गरेर वा जोडेर भुल्ने बेला होइन । अरु धेरै रोगका बिरामीले उपचार नपाएको र उपचार नपाएकै कारण ज्यान गएको घटना हामीले व्यहोरी सकेका छौ । कतिपय नीजी अस्पतालले गरेको पछिल्लो ब्यबहारको संजाय कानुनी कारवाहीले मात्रै नहुने भनेर जनआक्रोश बढन थालेको छ । यस्तो बेला ‘सरकारी सुबिधा दिन्छु यता आउ’ भन्ने र नीजी अस्पताललाई अनुरोध मात्रै गरेर सरकारले सम्भावित जटिलता थेग्ला भन्न सकिदैन । त्यसकारण पनि सबै अस्पताल र सबै डाक्टरलार्ई सबै बिरामीका नियमित चेकजाँच र औषधी उपचार चलाईरहन तथा कोरोना परीक्षण गर्न अनिवाय गराउनै पर्दछ । नागरीकको शंका बढेको छ की लोकतन्त्र र मानवअधिकार, नीजी पुजिको रक्षा वा इच्छा अनुसारको कामको बहानामा सरकार डराएको हो वा नीजी अस्पतालहरुका संचालकहरु र मेडिकल माफियाहरुको आदेश मानिरहेको हो । मानवसमुदाय नै महामारीको संकटसंग लडिरहेको बेला अधिकार र स्वार्थ सबै तपसिल हुंदैनन् र सरकार ?
धन्य, धेरै फैलिएको रिपोर्ट छैन र नेपाली भूमिमै हताहातिको औपचारीकता ब्यहोर्नुपरेको छैन । यसको जस सरकारले नै लिओस र लिनुपर्दछ पनि । यतिबेला ९ जना मात्रको संख्या हेरेर लपस्तरो हुने छुट सरकारलाई छदैछैन । लकडाउन चालु राख्दै नीजि अस्पतालमा परीक्षण शुरु गराऔं । सरकारले कत्ति पनि ढिलो नगरोस् । नीजि अस्पताललार्ई सहयोग गर्न र डाक्टरलार्ई थप भत्ता दिन पैसा पुगेन भने सांसद विकास कोष देखि अरु खर्च नहुने शिर्षकका पैसा तानौं । जर्बजस्ती भएपनि नीजि अस्पतालको सेवा थपेर परीक्षण दायरा फराकीलो बनाऔँ । ठूलाबडा नेताहरुकै अस्पताल हुन् भने पनि यो विपत्तिमा धर्म गरौं महाशयहरु !
सरकारको आदेश नीजि अस्पतालले नमानेको कुरा सार्वजनिक हुने स्थिति आयो भने बढिरहेको जनटिप्पणी अराजकतामा पुग्न पनि सक्छ । कानुन हातमा लिने रहर नहुँदा नहुंदै अस्पतालहरु दुर्घटनामा पर्न सक्छन् । यस्तो महामारीमा खानाकै लागी मात्र पनि लुटपाट, उद्रव र हिंसा मच्चिएका दृष्टान्त हुन्छन् । हाम्रोमा त सरकारले भनेको मान्ने जनता छौ । यो अनुरोध पनि भाइरसको परीक्षण दायरा बढाउन र अरु ब्यथाका बिरामीलाई अनिवार्य उपचार गराउ भन्नका लागि मात्र न हो । राम्रो काममा अलमल गर्दै नगर सरकार ।
संचार न्यूजबाट
