२३ जेठ, काठमाडौं । आज सांझपख प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टी एकताका लागि भन्दै ६ बुंदे एक विज्ञाप्तिमा प्रतिउत्तर दिंदै एमाले माधव–झलनाथ समूहले अस्वीकार गरेको छ । जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्कन राखेको प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गदैै आफूहरुले जेठ ३ को अवस्थामा नभएर जेठ २ पूर्वको अवस्थामा फर्कनुपर्ने माग गर्दै आएको सो समूहका नेताहरुको भनाइ छ ।
ओलीको प्रस्तावमा झेली कुरा देखियो, उहाँले जेठ २ गते ३८ जना नयाँ केन्द्रीय सदस्यहरु मनोनयन गर्नुभएको थियो, हामीले त्योभन्दा अघिको अवस्थामा फर्कनुपर्छ भनेका हौं’ माधव समूहका एक नेताले भने, ‘२०३ जनाको केन्द्रीय कमिटीले मान्यता पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो बटमलाइन हो, उहाँले जेठ ३ को कुरा गरेर २४१ लाई मान्यता दिने कुरा गर्नुभयो, त्यसमा पनि एकताबाट आएका भनेर बादल समूहका २३ जनालाई घुसाएर आफ्नो बहुमत पुर्याउने चालबाजी बुँदा नम्बर १ मा प्रष्ट देखियो ।
अध्यक्ष ओलीको प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि आइतबार साँझ माधव पक्षका नेताहरुले यसबारे विश्लेषण गरे पनि औपचारिक प्रतिक्रिया बाहिर ल्याएका छैनन् । सोमबार स्थायी कमिटीका सदस्यबीच यसबारे छलफल गर्ने र औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने एक नेताले बताए ।
ओलीको प्रस्ताव प्रथम दृष्टिमै कपटपूर्ण देखिएको ती नेताले बताए । उनले भने, ‘माधव कमरेडहरुमाथिको कारवाही फिर्ताको कुरै गरिएको छैन, संसद विघटन गरिएकोमा कुनै पश्चाताप वा आत्मालोचना गरिएको छैन । एक व्यक्ति, एक पदको कुरा गरिएको छैन, यस्तो अवस्थामा हामीले हस्ताक्षर फिर्ता लिने कुनै सम्भावना छैन ।’
माधव पक्षका ती केन्द्रीय सदस्यका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा बुझाइएको हस्ताक्षर फिर्ता गर्न आइतबार ओली पक्षका नेताले केही नेतालाई दबावसमेत दिएका थिए । उनले भने ‘गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, राजबहादुर बूढा र गणेश पहाडीले हस्ताक्षर नै गर्नुभएको छैन, अरुबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिने कुनै सम्भावना छैन ।’
