१९ जेठ, काठमाडौं । विघटित प्रतिनिधिसभाको चौथो दल जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० को कलह अन्ततः निर्वाचन आयोग पुगेको छ । एकअर्कालाई निष्कासन गरिएको जानकारी सहित दल दर्ता किताब अद्यावधिक गरिदिन दुवै पक्ष ९महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव० ले आयोगसँग आग्रह गरेका छन् ।
मंगलबार दिउँसो अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर सहित वरिष्ठ नेताहरू राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको जानकारी पत्र आयोगलाई दिएको थियो । यसको केही घण्टा नबित्दै यादवलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरिएको ठाकुरको पत्र आयोगमा दर्ता भयो ।
अब कुन पक्षको पत्रले वैधानिकता पाउने भन्ने कानूनी र प्राविधिक निर्णय आयोगले गर्नेछ । तर राजनीतिक र व्यावहारिक रूपमा जसपा विभाजित हुन पुगेको छ । एकताको वर्ष दिनभित्रै विभाजन गराउने विवाद भने गएको ५ पुसबाट जसपामा शुरू भएको थियो ।
जब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् भंग गरे, त्यो निर्णयले जसपामा मौन समर्थन र विरोध गर्ने दुई ध्रुव देखा पर्यो । यादव पक्ष संसद् पुनर्स्थापना निर्विकल्प रहेको निष्कर्ष सहित सडक प्रदर्शनमा उत्रियो, तर ठाकुर पक्षलाई यस्तो गतिविधि मन परेको थिएन ।
त्यही विवाद विकसित हुँदै जाँदा एकले अर्को अध्यक्ष निष्कासन गर्ने तहमा जसपा पुगेको छ । तर, दुवै पक्षका नेताहरू जसपा विभाजित नभएर व्यक्ति कारबाहीमा परेको तर्क गर्छन् । ‘पार्टी विभाजित भएको होइन । विधान विपरीत काम गरेका नेताहरू कारबाहीमा परेका हुन् । पार्टी एकताबद्ध नै रहन्छ’, यादव निकट नेता मोहम्मद इस्तियाक राई भन्छन् । पार्टी विधान विपरीतको गतिविधिमा संलग्न नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको र जवाफ नआएपछि कारबाही गरिएको उनको भनाइ छ ।
ठाकुर पक्षका नेताहरुको तर्क पनि उस्तै छ । ‘देशकै मूर्धन्य एवम् पार्टीको प्रथम अध्यक्षलाई निष्कासन गरिनु हास्यास्पद, उदेक लाग्दो र उपेन्द्र यादवकै निम्ति घातक कुरा पनि हो’, ठाकुर निकट नेता सुरेन्द्र झा भन्छन् । यादवलाई निष्कासन जवाफी कारबाही भएकाले जसपाको एकता कायमै रहने उनको तर्क छ ।
तर ६ महीना यताको घटनाक्रम, निर्णय र गतिविधि हेर्ने हो भने जसपा लगभग एकताबद्ध हुने संभावना न्यून छ । किनभने जसपाको विवाद आन्तरिक नभएर प्रतिक्रियामा आधारित हो । ठाकुर पक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिने, समर्थन गर्नेदेखि सरकारमा सहभागी हुन समेत तयार भएर बसेको छ ।
यादव पक्ष भने एमालेकै अर्का धार माधवकुमार नेपाल सहित नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र सहितको गठबन्धनमा उभिएको छ । यादव पक्षको सर्त छ– संसद् पुनर्स्थापना र सत्ताबाट ओलीको बहिर्गमन । त्यसका निम्ति यादव र पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सहित १२ सांसदको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा जसपाको ओली इतर समूहसँगै गठबन्धन भएको छ ।
यादव निकट एक नेता, जसपा विभाजन अब घोषणा मात्रै बाँकी रहेको बताउँछन् । ‘उहाँहरुले पुरानै पार्टी ९राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल० ब्युँताउनुहुन्छ होला, तयारी त्यही गरिरहनुभएको छ’, ती नेता भन्छन् । तर स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाहीको निर्णयमा भने यादव पक्ष अघिअघि र ठाकुर पक्ष पछ्याउने गरेका छन् ।
७ जेठमा ओलीलाई ठाकुर पक्षले प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेपछि वैकल्पिक सरकारको पक्षमा रहेका यादवले ११ जेठमा तीनदिन समय दिएर स्पष्टीकरण सोधे । तर उल्टै उत्तिकै समय दिएर यादवलाई स्पष्टीकरण सोधिएको पत्र ठाकुर पक्षले सार्वजनिक गर्यो । फेरि २४ घण्टे स्पष्टीकरणपत्रको दोहोरी चल्यो, पहिले यादव अनि ठाकुरले सोधे । जवाफ दुवै पक्षको आएन, बरू निष्कासनको निर्णय सार्वजनिक गरियो ।
ओलीको निर्णय, जसपामा प्रतिक्रिया
प्रधानमन्त्री ओलीको कदम समर्थन गर्ने र प्रतिरोधमा उत्रने विषयमा विभाजित जसपाको एकता पनि ओलीकै कदमका कारण भएको थियो । गएको वर्ष ८ वैशाखमा ओलीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि साविकको समाजवादी पार्टी र राजपा बीच तीन दिनभित्रै एकता भयो । २०७४ को प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गठबन्धन गरेको र प्रदेश–२ मा संयुक्त सरकार बनाएको दुवै पार्टी बीच १० वैशाख २०७६ मा एकता हुँदा पार्टी नाम, झण्डा र चुनाव चिन्ह बाहेक अरुमा सहमति जुटेको थिएन ।
तर एकता बाध्यता थियो । किनभने ओलीले संघीय संसद् वा दलमध्ये कुनैमा ४० प्रतिशत पुर्याए दल विभाजित हुनसक्ने अध्यादेश ल्याएका थिए । यसले दुवै दलमा विभाजनको खतरा देखियो । समाजवादी पार्टी, नेपालमा रेणु यादव सहितका नेता र राजपामा राजकिशोर यादव र अनिलकुमार झाहरु अलग हुने अनुमान गरिएको थियो । हुन पनि समाजवादी पार्टी विभाजन र जसपाको एकताको पत्र कुन पहिले निर्वाचन आयोगमा पुग्छ भन्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको थियो ।
तर एकताको प्रयासले सार्थकता पायो । चार दिनपछि ओलीले अध्यादेश नै फिर्ता लिए । अर्थात् अध्यादेशको उद्देश्य विभाजन भए पनि अचानक दुई पार्टी एकता भएर जसपा जन्मियो । जुन प्रयास लामो समयदेखि भइरहेपनि नेतृत्व टुंग्याउन नसक्दा परिणाम आउन सकेको थिएन ।
जसपाका नेताहरूमा एकताबद्ध पार्टी निर्माणको मनोविज्ञान भने २०७० को निर्वाचनमा नराम्रो गरी पराजित भएबाटै विकसित भएको थियो । जस अन्तर्गत २०७४ को निर्वाचनमा ६ दल ९तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना, फोरम लोकतान्त्रिक, संघीय सद्भावना, तराई मधेश सद्भावना पार्टी र राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी० बीच एकता भएर राजपा जन्मियो ।
७ वैशाख २०७४ मा बनेको राजपा र ३२ जेठ २०७२ मा बनेको ९अशोक राई र उपेन्द्र यादव बीच० संघीय समाजवादी पार्टी नेपालले चुनावमा गठबन्धन गर्दा दुई दलले संघीय संसदमा ३३ सिट जिते । प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी राजपाले १७ र संघीय समाजवादी पार्टीले १६ सिट जित्यो । फेरि बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको नयाँ शक्ति र संघीय समाजवादी पार्टी बीच २३ वैशाख २०७६ मा एकता भएर समाजवादी पार्टी, नेपाल बन्यो । अब संघीय संसद्मा राजपा र समाजवादी पार्टी, नेपालको समान १७र१७ सिटको हैसियत बन्यो ।
तर एकता अभियान ३ फागुन २०७४ मा बनेको ओली सरकारकै कारण अल्झियो । गठबन्धनबाट संघीय संसदमा सम्मानजनक जित निकालेको र प्रदेश–२ मा संयुक्त सरकार नै बनाएको राजपा र समाजवादी पार्टी, नेपाल सरकारसँग अलग–अलग वार्ता र सहमति गर्नतिर लागे ।
१४ जेठ २०७५ मा दुई बुँदे सहमति गर्दै उपेन्द्र यादव सरकारमै सहभागी भए । त्यसअघि राजपा नेताहरुले ओलीसँगै छुट्टै वार्ता र सहमति गरिसकेका थिए । १९ फागुन २०७४ मा प्रधानमन्त्री ओली र ठाकुर सहित नेताहरुबीच सरकारलाई समर्थन गर्नेदेखि रेशम चौधरीबारे समेत सहमति जुट्यो । त्यसैअनुसार, ११ फागुन २०७४ मा कैलाली जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका चौधरीले कारागारमै रहँदा १९ पुस २०७५ मा शपथ लिए ।
दुवै दलको समर्थन पाउँदा संसद्मा ओलीसँग ७६ प्रतिशत बहुमत पुगेको थियो । १७४ सांसद ९६४ प्रतिशत० रहेको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० का अध्यक्ष ओलीले दुई तिहाइ जुटाउन दुवै दलसँग छुट्टा–छुट्टै सहमति गरेका थिए । तर दुवै दलले दुई वर्षभित्रै समर्थन फिर्ता लिए ।
रेशम चौधरी सहित टीकापुर घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा एघार जनालाई आजीवन काराबासको सजाय सुनाएकै दिन, २२ फागुन २०७५ मा राजपाले ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो भने दश महीना पछि ८ पुस २०७६ मा यादव सरकारबाट बाहिरिए । फेरि दुवै दल विपक्षमा पुगे ।
तर नेकपा भित्रको कलह चर्किदै गएपछि ल्याइएको अध्यादेश अढाइ वर्षसम्म अलमलमा रहेको समाजवादी पार्टी, नेपाल र राजपा बीच एकताको अवसर बन्यो । तर यो एकता निष्कर्षमा नपुगी फेरि जसपा विभाजित हुन पुगेको छ । फेरि पनि कारण भने ओली सरकारबारे लिइएको निर्णय बन्न पुगेको छ ।
‘मधेशी, थारु, आदिवासी जनजाति जनताको चाहना पनि ठूलो शक्ति बनोस् भन्नेछ । तर उपेन्द्र यादव मधेशको मुद्दा सम्बोधन भएको हेर्न चाहनु हुन्न’, नेता सुरेन्द्र झा भन्छन् । उपेन्द्र यादवले प्राप्त जनमतलाई उपयोग गरेर व्यक्तिगत शक्ति आर्जन गर्न चाहेकाले समस्या आएको उनी आरोप लगाउँछन् ।
नेता इस्तियाक राई भने जनताको अधिकार खोस्दै प्रतिगमनतिर लागेका ओलीलाई महन्थ ठाकुरहरुले साथ दिन खोज्दा पार्टीमा संकट आएको बताउँछन् । ‘जनतालाई अधिकार दिन नचाहने र सधैं किर्ते कामको पछि लाग्नु नै समस्या हो’, उनी भन्छन् ।
हुन त २०७२ मा संविधान जारी हुँदादेखि नै मधेश केन्द्रित दलहरू र ओली बीचको सम्बन्धले राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्दै आएको छ । आफ्नो सहमति विना जारी भएको संविधानका अन्तर्वस्तुमा असहमति जनाउँदै मधेशमा लामो समय आन्दोलन चल्दा निशानामा थिए– ओली । ओलीलाई मधेश केन्द्रित नेताहरूले नै मधेशी जनता, संघीयता र समानुपातिक समावेशी विरोधीको संज्ञा दिन्थे ।
तर तिनै ओलीसँग कस्तो सम्बन्ध कायम गर्ने भन्ने विषयको विवादले विभाजित जसपा अहिले निर्वाचन आयोग पुगेको छ । कार्यकारिणीको बहुमत सदस्यहरूले ठाकुरसहित नेताहरुमाथि गरिएको कारबाहीले वैधानिकता पाउने यादव पक्षले दाबी गरेको छ । ५१ सदस्यीय कार्यकारिणीमा ३१ जना आफ्नो पक्षमा रहेको यादवको दाबी छ ।
ठाकुर पक्षका नेताहरुले भने प्रथम अध्यक्षको निर्णय वैधानिक हुने दाबी गरेका छन् । कार्यकारिणीको बहुमत पनि प्रमाणित नभएको तर्क यो पक्षले गर्दै आएको छ । तर राजपा पृष्ठभूमिका महिन्द्र राय यादव सहित नेताहरु आफ्नो पक्षमा लाग्दा बहुमत जुटेको भन्दै उपेन्द्र यादवले लुम्बिनी प्रदेशका चार सांसदलाई निष्कासन गरेका थिए ।
‘सांसदहरुमा बहुमत रहेको त सबैले देखकै छन् । अब निर्वाचन आयोगमा जानुपर्ने भए कार्यकारिणीमा पनि बहुमत देखाउँछौं’, ठाकुर निकट नेता झा भन्छन् । संविधानको धारा ७६ ९५० अनुसार ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा ठाकुर सहित २० सांसद उभिएका छन् ।
तर संसद् विघटन भइरहेको अवस्थामा भने पार्टीको वैधानिकता विवादमा सांसद् संख्याले अर्थ राख्दैन । राष्ट्रियसभाका तीनमध्ये दुई जना र कार्यकारिणी समितिमा पनि बहुमत रहेकाले अर्को दल बनाउने बाध्यता ठाकुरसँग रहेको यादव पक्षका नेताहरुको दाबी छ ।
नेकपाकै नियति
प्रधानमन्त्री ओलीकै कदमलाई समर्थन वा विरोध गर्ने विषयले सिर्जित विवाद निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको जसपाको संकट र नियति भने साविकको नेकपासँग मिल्दो छ । संसद् भंग गर्ने ओलीको कदमपछि अढाइ महिनासम्म दलको वैधानिकता दावी गर्दै दुई पक्ष ९ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधव नेपाल० ले आयोगलाई लगातार पत्राचार गरेका थिए । तर आयोगले कुनै निर्णय गरेन । बरू २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले नेकपाको एकता प्रक्रिया नै भंग गरेर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदियो ।
तर नेकपाको विवाद पुनर्स्थापित एमालेभित्र सरेको छ । ओलीले एकलौटी निर्णय नरोकेको भन्दै नेपाल समूहले आयोगलाई अदालतको फैसला सम्झाउँदै पत्र पठाएको छ । आयोगले फेरि पनि कुनै निर्णय दिएको छैन । नेकपा विवादमा प्रचण्ड र माधव समूहले केन्द्रीय कमिटीमा बहुमतको रहेको दाबी गरेको थियो भने ओलीले प्रथम अध्यक्षको दावी गरेका थिए । संसद् भने त्यसबेला पनि भंग भएको थियो ।
जसपाको विभाजनमा अर्को संयोग भने वैचारिक पृष्ठभूमिका आधारमा नेताहरू अलग बाटोतिर उभिएका छन् । उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई, अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ, महिन्द्रराय यादव लगायत कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका नेता हुन् । महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, अनिल झा लगायत प्रजातान्त्रिक पृष्ठभूमिबाट आएका हुन् ।
अनलाईनखबरबाट
