८ जेठ, काठमाडौं । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले हिजो मध्यराती संसद बिघठन गरी मध्यवधि निर्वाचनको घोषणा गरेपछि त्यस बारेमा नेकपा एमाले आफ्नो पक्षबाट धारणा राख्दै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमविरूद एकताबद्ध हुन आह्वान गरेका छन् ।
वरिष्ठ नेता नेपालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भण्डारीका संविधान विरोधी प्रतिगमनकारी कार्यविरूद्ध अघि बढ्न समेत आग्रह गरेका छन् ।
देश, जनता र लोकतन्त्र नै खतरामा परिरहेको विद्यमान जटिल परिस्थितिमा नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्ग निर्देशन, पार्टी विधान र लोकतन्त्रका पक्षधर पार्टीका नेता, कार्यकर्ता,सदस्य र शुभेच्छुकहरूमा दृढताका साथ एकताबद्ध भई प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीका संविधान विरोधी प्रतिगमनकारी कार्यविरूद्ध अघि बढ्न हार्दिक आग्रह गर्दछौं,’नेपालले भनेका छन्,’देशमा कोरोना विषाणुको महामारी फैलिरहेको बेला जनताको पीडामा नुनचुक लगाउने गरी प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी किसिमले गरिएको प्रतिनिधि सभाको विघटनको प्रतिगमनकारी कार्यविरूद्ध एकताबद्ध हुन सम्पूर्ण लोकतन्त्रप्रेमी देशभक्त राजनीतिक दल र जनसमुदायमा हार्दिक आह्वान गर्दछौं ।
नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रिय हितमाथि प्रहार गर्दै मध्य रातमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको समेत उनले उल्लेख गरेका छन् ।
२०७७ साल वैशाखबाट सुरू गरिएको अलोकतान्त्रिक यात्रा २०७७ साल पुस ५ गते प्रतिनिधि सभाको विघटन, गत फागुन महिनामा नेकपाको विभाजन हुँदै यही जेठ ७ गते मध्यरातमा देशघाती जनघाती कुकर्मका रूपमा प्रकट भएको उनको भनाइ छ ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट धारा ७६ को उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था मात्र उल्लंघन गरिएन धारा ७६ को उपधारा ५ लाई मिचिएको उनले बताएका छन् ।
’प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने दुराशयलाई बुझेर नै हामीले नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी दल (उपेन्द्र यादव पक्ष), राष्ट्रिय जनमोर्चासँग मिलेर प्रतिनिधिसभाबाट वैकल्पिक सरकार निर्माणको स्पष्ट सम्भावनासहित राष्ट्रपति समक्ष आवेदन दिने कार्यको समर्थन गरेका थियौं,’उनले भनेका छन्,’आवेदनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा प्रतिनिधिसभाको १४९ सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित स्पष्ट बहुमत रहेको उल्लेख गरिएको थियो। यो नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम बहुमत प्राप्त प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हो ।’
संवैधानिक प्रावधानलाई कुल्चेर प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुचित साँठगाँठ गरी प्रतिनिधिसभा भंग गरेको समेत उनको आरोप छ ।
’यो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेपाली जनताले आफ्नो बारेमा आफैं निर्णय गर्न पाउने तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, अखण्डता र स्वाभिमानलाई सर्वोपरी राख्दै राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने संवैधानिक र पदीय दायित्व विपरीतका क्रियाकलापकै निरन्तरता हो ।
देश कोरोना महामारीको चपेटामा परिरहेको बेला देश, राजनीतिक दलहरू र आफ्नै दललाई एकतावद्ध बनाई महामारीका विरूद्ध जुझ्नुपर्ने बेलामा देशलाई संविधान मिच्दै जबर्जस्ती निर्वाचनमा धकेल्नु राष्ट्र र जनताविरूद्ध अपराधपूर्ण कार्य भन्दै उनले ओलीको कार्य नेपालको इतिहासमा कलंकको रूपमा दर्ज हुने उल्लेख गरेका छन् ।
नेता नेपालको विज्ञप्ति यस प्रकार छ :
