४ जेठ, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा राजनीतिले फेरि उग्र रुप लिने भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेशमा विपक्षी चार दलले प्रदेशसभामा पहिले नै दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न विशेष अधिवेशन माग गर्दै पत्र दिएपछि प्रमुख धर्मनाथ प्रसाद यादवले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अब एक वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।
प्रदेश प्रमुख यादवले आज सभामुखलाई पत्र लेखी उक्त अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न संविधानअनुसार नमिल्ने बताएका हुन् ।
उनले संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश वमोजिम अधिवेशन बोलाउने अवस्था नरहेको भनी उल्लेख गरेका छन् । संविधानको धारा १८८ (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध पहिलो २ वर्ष र एक पटक राखेको अविश्वास प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ ।
गत वैशाख २६ गते नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव टुंगो नलाग्दै विशेष अधिवेशन अन्त्य गरिएको भन्दै पुनः विशेष अधिवेशन माग गरेका थिए । तर प्रदेश प्रमुखले भने अविश्वास प्रस्ताव असफल भइसकेको भनी प्रदेशसभालाई पत्र लेखेका छन् ।
प्रदेश प्रमुखले सभामुखलाई पठाएको पत्र यस्तो छ :
