१८ चैत्र, काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पद धरापमा परेको छ । नेकपा एमालेले शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।
शाही नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री भएका थिए । अब उनले प्रदेश सभा बैठकबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने
हुन्छ ।
कर्णाली प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले हिजो मंगलबार मुख्यमन्त्री शाहीलाई पत्र पठाएर विश्वासको मत लिन ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिएको समर्थन एमालेले चैत ४ गते फिर्ता लिइएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट चैत ५ मा पत्र पठाउँदै मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत लिन जानकारी दिइसकेका थिए ।
संविधानको धारा १८८ को २ अनुसार सरकारमा रहेको दल विभानजन भए वा समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा त्यसको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभामा प्रस्ताव गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छ ।
प्रदेश सभामा कायम रहेका सदस्यको बहुमत पु¥याए मात्रै मुख्यमन्त्री शाही सरकारको नेतृत्वमा रहिरहन्छन् ।
एमालेले समर्थन फिर्ता गरे पनि एमाले नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदले मुख्यमन्त्री शाहीलाई समर्थन गरिरहेका थिए । तर अब उनीहरूले समर्थन कायमै राख्न नसकिने संकेत दिएका छन् ।
प्रदेश प्रमुखले १२ दिनपछि पुनः मुख्यमन्त्रीलाई पत्र पठाएर विश्वासको मत लिन ध्यानाकर्षण गराएपछि नेपाल समूहका सांसदले पनि समर्थन फिर्ता लिएको संकेत देखिएका छन् ।
नेपाल पक्षका एक सांसदले सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने अवस्थामा पुगेको संकेत गरे । ‘कि त एमाले नै छाड्नुप¥यो होइन भने सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता त लिनुपर्ला नि,’ ती सांसदले यस्तो प्रतिक्रिया दिए ।
कर्णालीमा सरकार बनाउन २१ जना सांसद चाहिन्छ । नेकपा एमालेमा २० जना सांसद छन् । उसलाई सरकार बनाउन अर्को कुनै एक दलले समर्थन गर्नुपर्छ ।
यहाँ माओवादीका १३ सांसद छन् । नेपाली कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक सांसद छन् । एमालेले नयाँ सरकार बनाउने गृहकार्य गरिरहेको चर्चा छ । एमालेले नयाँ सरकार बनाउने हो भने एक सांसद रहेको राप्रपाको समर्थन लिए पुग्छ ।