काठमाडौं । विद्यालयमा सीमान्तकृत समुदायका बालिकाहरूको पढाइ निरन्तरता र अन्य सहयोगका लागि विभिन्न प्रदेशका पाँच जिल्लाका पालिकामा सञ्चालित ‘बहिनी शिक्षाका लागि दिदी कार्यक्रम’ ले कक्षा छाड्ने दर घटाउन भूमिका खेलेको पाइएको छ । बालिकाको शिक्षा पाउने अधिकार प्रवद्र्धन गर्न र समुदायबाट लैङ्गिक हिंसाको असर घटाउन माथिल्लो र तल्लो कक्षाका छात्राबीचको बृहत् सञ्जाल बनाई सञ्चालित सो कार्यक्रमले शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि र स्थानीय सरकारलाई विद्यालय सुशासनमा पनि सहयोग गरेको जनाइएको छ ।
भिएसओ नेपालका सहयोगमा आसमान नेपालद्वारा आठ वर्षअघि सञ्चालित उक्त कार्यक्रमबारे वाग्मती प्रदेशको धादिङ, गण्डकी प्रदेशको लमजुङ, प्रदेश नं २ को पर्सा र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा आज शिक्षा पत्रकार समाजले आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय छलफलमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सरोकार पक्षले ‘ठूली दिदी’ले ‘सानी बहिनी’लाई पढाइ र घरायसी काममा समेत पूर्वाधार तथा अन्य पक्षमा सघाउने स्वयंसेवी कामले बालिकाको अधिकारको प्रवद्र्धनमा पनि टेवा पुगेको आसमान नेपालका कार्यक्रम व्यवस्थापक शेखर सापकोटाले बताए ।
सो परियोजना पर्साका ११, धादिङ र सुर्खेतका पाँच पाँच र लमजुङका ६ स्थानीय तहमा सञ्चालित छ । सोही कार्यक्रम मर्सीकोरका सहयोगमा बाँकेका तीन पालिकामा सञ्चालित छ । ती पालिकाका कूल ४९ विद्यालयमा गरी करीब एक हजार दुई सय बालबालिका परियोजनामा प्रत्यक्ष परिचालित थिए । परियोजनाले बाल संरक्षण तथा सुरक्षा, सामुदायिक स्वयंसेवी कार्यक्रममार्फत अभिभावकको सहभागिता आदि क्षेत्रमा सुधार गरेको छ । सो परियोजनाको अवधि यही चैत १८ गतेसम्म रहेको जनाइएको छ ।
सीमान्तकृत समुदायका बालिकालाई विद्यालयमा टिकाउने, गुणस्तरीय रुपमा सिकाउने, भविष्यमा सक्षम जनशक्ति तयार गर्ने र माध्यमिक तहसम्म लैजाने लक्ष्य लिएर सञ्चालित कार्यक्रमको ९४ प्रतिशत सफलता रहेको आसमान नेपालका पर्सा जिल्ला संयोजक मुनी लाल बैठाले जर्नाए । उनले दाइजो, बालविवाह जस्ता प्रथाको अन्त्य गराउन पनि परियोजनाले योगदान दिएको जनाए ।
प्रदेश नं २ का आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री उषा यादवले यस्ता सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने कार्यक्रमलाई साझेदारीका आधारमा स्थानीय तहबाट निरन्तरता दिनुपर्ने बताए । कर्णाली प्रदेशसभा, सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष देव ओलीले बालिकालाई विद्यालयमा टिकाउन यस्ता कार्यक्रमलाई नीतिगत रुपमै निरन्तरता दिन आग्रह गरे । वाग्मती प्रदेश, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कृषि संसदीय समितिका सभापति घनश्याम दाहालले सबै बालिकालाई सही शिक्षा दिनु सबैको कर्तव्य भएको बताए । गण्डकी प्रदेश, शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशक तिलक सिलवालले स्थानीय तहलाई यस्ता कार्यक्रममा स्वामित्व दिन आग्रह गरे ।
भिएसओ नेपालका कार्यक्रम संयोजक प्रीति शर्माका अनुसार परियोजनाको सफलताले प्रदेश, स्थानीय तह, समुदाय र विद्यालयस्तरमा दिदीबहिनी शिक्षा सञ्जालसमेत गठन भइसकेकाले कार्यक्रमलाई ती निकायले समन्वय गरी निरन्तरता दिन सकिने छ ।
