१२ चैत, काठमाडौं । नेकपा एमाले संसदीय दलको नयां विधानले दलका नेतालाई सांसद निलम्बन गर्ने विशेषाधिकार दिएको छ ।
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदहरु अनुपस्थित भएको ७ चैतको संसदीय दलको बैठकले विधान पास गरेको थियो भने त्यही दिन केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेको थियो ।
उक्त विधानमा दलका नेतालाई सिधै सांसद निलम्बन गर्ने विशेषाधिकार दिइएको छ । अहिले एमाले संसदीय दलको नेता, अध्यक्ष केपी शर्मा ओली छन् ।
विधानको दफा २५ मा अनुशासनको कारबाही र सजायसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार दलको निर्देशन एवं ह्वीप उल्लंघन गर्नेलाई दलको नेता वा नेताको निर्देशनमा प्रमुख सचेतकले स्पष्टीकरण सोध्ने व्यवस्था छ । यसरी सोधिएको स्पष्टीकरण बोर्डमा पेश हुनेछ र बोर्डले नै आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउनेछ ।
अनुशासनको कारबाही गर्नु अगाडि सम्बन्धित सांसदलाई सफाइ पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने विधानमा व्यवस्था छ ।
अनुशासनको कारबाहीमा नसिहत दिने, संसदीय दलको तर्फबाट सदनको क्रियाकलापमा भाग लिनबाट निश्चित समयका लागि रोक लगाउने वा संसदीय दलको सदस्यता निश्चित समयका लागि निलम्बन गर्ने लगायत छन् ।
सांसदबाट हटाउने कारबाही भने पार्टीको केन्द्रीय कमिटीलाई सिफारिस गर्नुपर्ने संसदीय दलको विधानमा उल्लेख छ ।
तर सफाइको मौका दिने लगायतका कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नगरी कुनै पनि सदस्यलाई ६ महिनासम्म निलम्बन गर्नसक्ने विशेषाधिकार संसदीय दलको नेतालाई दिइएको छ । संसदीय दलको विधानको दफा २५ को ६ मा भनिएको छ, ‘पर्खिएर कारबाहीको नियमित प्रक्रियातर्फ जाँदा तत्काल पार्टी वा संसदीय दललाई ठूलो हानी हुने अवस्था महसुस भएमा दलको नेताले कुनै पनि सदस्यलाई ६ महिना नबढ्नेगरी तत्काल दलको सदस्यताबाट निलम्बन गर्न सक्नेछ ।
यसरी गरेको निलम्बन त्यसपछि बस्ने बोर्ड वा संसदीय दलको बैठक अनुमोदनका लागि पेश गर्नु पर्छ ।
विधान संशोधन कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई सांसदहरुलाई अराजक हुन नदिनका लागि यस्तो व्यवस्था राखिएको बताउँछन् ।
‘सांसदहरु दलको विधान अनुसार चल्छन्, दलको नेताको उछित्तो काट्दैनन्,’ नेता भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर हामीकहाँ त्यस्तो देखिन खोज्दैछ । दलको नेतालाई खुलमखुला चुनौती दिन्छन् । त्यसैले सांसदहरुलाई अराजक हुन नदिनका लागि यस्तो व्यवस्था राखिएको हो ।’
अब संसदीय दलको नेतालाई कुनै सांसद अराजक भएको लागेमा सम्झाउने र नमान्दा बढीमा ६ महिनासम्म सिधै निलम्बन गर्न सक्ने भट्टराईले बताए । ‘सिस्टम नमानेको अवस्थामा मात्रै दलको नेताले प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्ने हो, दुरुपयोग गरेर जसलाई पनि कारबाही गर्ने भन्ने हुँदैन’ उनले भने ।
उपनेता छान्ने अधिकार नेतालाई
संशोधित विधानअनुसार अबदेखि एमाले संसदीय दलको उपनेता र राष्ट्रियसभामा दलको नेता संसदीय दलको नेताले छान्नेछन् । यसअघिको विधानमा यी दुबै पदमा निर्वाचन हुने व्यवस्था थियो ।
दलको नेताले संसदीय दलको उपनेता तोक्ने व्यवस्था संशोधित विधानको दफा ७ मा छ । राष्ट्रियसभामा दलको नेता संसदीय दलको नेताले चयन गर्ने व्यवस्था संशोधित विधानको दफा ६ (क) मा छ ।
नेता भट्टराईका अनुसार संसदीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउन संसदीय दलको नेता बलियो हुनुपर्ने भएकाले सोही अनुसार विधान परिवर्तन गरेर संसदीय दलको उपनेता र राष्ट्रियसभामा दलको नेता चयन गर्ने अधिकार संसदीय दलको नेतालाई दिइएको हो ।
संशोधित विधानले प्रतिनिधिसभाका सदस्यले मात्र दलको नेता छान्न पाउने गरी किटान पनि गरेको छ । यसअघि राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरु पनि संसदीय दलको नेता छान्न सहभागी हुन पाउँथे ।
अनाइनखबरबाट
