कदर समाचार
२२ चैत, वीरगञ्ज । कोरोना भाइरस महामारीका बेला शंकास्पद बिरामीको उपचार गर्न नमान्ने निजी अस्पतालहरूलाई कारबाही गर्न प्रदेश २ का नागरिक अगुवाहरूले माग गरेका छन् । बिरामी भर्ना गर्न नमानेर निजी अस्पतालहरुले आम नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको हक र बाँच्न पाउनुपर्ने अधिकारको हक उल्लंघन गरेको उनीहरूको आरोप छ ।
सामुदायीक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराव), उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, प्रदेश नं. २ आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ प्रदेश नं. २ लगायत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रियाशिल संघ संस्थाहरुले शनिबार संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै नागरिकको अधिकार प्रत्याभूति हुनुपर्ने र त्यसो नगर्ने अस्पतालाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
विशेषगरी कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को आशंका भन्दै वीरगञ्ज लगायत देशैभरका निजी अस्पतालले विरामीको उपचार गर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् । अस्पताल डुलाउँदा डुलाउँदै कतिपय विरामीको मृत्यु भइरहेको छ ।
विज्ञप्तीमा लेखिएको छ, ‘कोरोना संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि राज्यले लकडाउन गरेको भए पनि त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको संवेदनशीलताको पनि ख्याल नगरी अस्पतालहरुले सामान्य किसिमका बिरामीदेखि जटिल प्रकारका बिरामीहरुको उपचार नगरिदिँदा आम नागरिकको जनजीवन थप भयभित भएको अवस्था छ ।
विज्ञप्तीमा राहत वितरणमा भेदभाव, अनियमितताको गुनासो आइरहेकोप्रति पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको नागरिक समाजले उल्लेख गरेको छ । आम नागरिकको जीवनयापन सहज बनाउन नागरिक समाजले तीन तहको सरकारसँग सातबुँदे मागसमेत राखेको छ ।
उनीहरुले अस्पतालहरुमा आम नागरिकको उपचार सहज रुपमा हुनुपर्ने, उपचारमा खटिएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीहरुको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने, वास्तविक पीडित पहिचान गरी सहज ढंगले राहत वितरण गर्नुपर्ने, दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा खाद्यान्नको आपूर्ति सहज बनाउनुपर्ने, संकटको घडीमा कुनैपनि बहानामा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न नहुने, औषधिहरुको सहज उपलब्धताको ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने र महामारीबाट बचाउने कार्यमा तीनै तहका सरकारबीच आपसी समन्वय हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
कोरोना भाईरस संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेका सकारात्मक कदममा नागरिक समाजले पनि साथ दिने सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराव)का महासचिव गोविन्द देवकोटा बताउँछन् । ‘तीन तहको सरकारले अबिलम्ब यी काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ महासचिव देवकोटाले भने, ‘आवश्यकता बमोजिम सरकारी संयन्त्रसँग नागरिक समाज हातेमालो गर्न प्रतिबद्ध छ ।
