१ चैत, काठमाण्डौ । संघीय संसद सचिवालयले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका पदाधिकारीको नाम मागेको छ ।
संसदमा रहेका केही राजनीतिक दलबीच एकता भएको र कतिपय दल एकीकरण भई नयाँ दल बनेकाले संसद सचिवालयले हाल कायम रहेका दलको संसदीय दलको पदाधिकारीको विवरण माग गरेको हो ।
हाल संघीय संसदमा चार वटा राष्ट्रिय दल छन् । संसद सचिवालयका अनुसार हाल नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको पदाधिकारीको विवरण छैन ।
प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे भन्छन्, ‘राजनीतिक दलले आफ्ना पदाधिकारी को को हुन् भनेर आधिकारिक पत्र पठाउनुपर्ने
हुन्छ । त्यस्तो पत्र नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट प्राप्त भएको छैन ।’
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको थियो । तर, नाम विवादमा सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता निष्क्रिय बनाइदिएपछि दुबै दलले आफ्ना पदाधिकारीबारे संसदलाई जानकारी गराउनुपर्ने पाण्डे बताउँछन् ।
संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलले दलको नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतकको विवरण पठाउनुपर्छ । दलका पदाधिकारी नछुट्टिँदा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्न समस्या हुने संसद सचिवालयको भनाइ छ । ३ वर्षअघि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा निर्वाचन हुँदा संसदमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी गरी राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ५ दल थिए ।
यीमध्ये पहिले संघीय समाजवादी पार्टी र नयाँ शक्ति पार्टीसँग एकीकरण भई समाजवादी पार्टी बनेको थियो । उक्त समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एकीकरण भई जनता समाजवादी पार्टी बनिसकेको छ । एकीकरण भएर बनेको नयाँ दलले पदाधिकारीको विवरण जानकारी नगराएको संसद सचिवालयको भनाइ छ ।
दलका पदाधिकारी नछुट्टिँदा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्न समस्या हुने संसद सचिवालयको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि प्रतिनिधिसभाका दुई वटा बैठक बसे । दुबै पटक कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्न नसकेको प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिए ।
संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलले दलको नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतकको विवरण पठाउनुपर्छ । नेकपा एमाले र माओवादी एक हुँदा नेकपाकै नामबाट संसदका पदाधिकारीहरु कायम थिए । अब दल विभाजित अवस्थामा भएपछि आआफ्नो दलका छुट्टाछुट्टै पदाधिकारी संसदलाई जानकारी गराउनुपर्छ ।
समाजवादी पार्टी र राजपा एकीकरण भएपछि अब जनता समाजवादी पार्टीका लागि नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक तोकेर संसदलाई जानकारी गराउनुपर्छ । संसद सचिवालयले संसदीय दलका पदाधिकारीलाई सेवासुविधा दिने भएकाले पनि उसले यो विवरण माग गरेको हो ।
