काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल संयुक्त रुपमा अध्यक्ष रहेको पार्टीलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नाम दिन नमिल्ने फैसला गरेसँगै मुलुकमा राजनीतिक कोर्स परिवर्तन भएको छ । सर्वोच्चको उक्त फैसलासँगै तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र साविककै अवस्थामा फर्किएका छन् । दुवै दल पार्टी एकताभन्दा अघिको अवस्थामा फर्किएसँगै सत्ता समीकरणका लागि हिसाबकिताब सुरु भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले नेकपाको आधिकारिकता ऋषि कट्टेल नेतृत्वको पार्टीलाई दिएपछि एमाले र माओवादी केन्द्र एकता अघिकै अवस्थामा आउने भएसँगै संसदमा राष्ट्रिय दलको रुपमा अब चारवटा दल हुने भएका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा नेकपा एमाले, दोस्रोमा काँग्रेस, तेस्रोमा माओवादी केन्द्र र चौथोमा जसपा नेपाल रहने छन् ।
सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुसार एमाले र माओवादी केन्द्र अस्तित्वमा आएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्नेछ । सरकार बचाउनका लागि १३८ सांसद आवश्यक पर्नेमा एमालेसँग १२० सांसदमात्र छन् ।
एमालेलाई काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा नेपालमध्ये कुनै एउटा दलले सघाएमात्र ओली नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउन सक्छ । ६३ सांसद रहेको काँग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी दुवैको सहयोग लिनुपर्छ । प्रतिनिधिसभामा माओवादी केन्द्रको ५३ र जसपा नेपालको ३४ सांसद छन् ।
काँग्रेसले ओली नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिन नचाहेमा वा उक्त सरकारलाई समर्थन नजनाएमा एमालेले काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनेगरी समर्थन दिन पनि सक्छ ।
त्यसो त, एमालेले जसपासँगको सहकार्यमा पनि सरकार बनाउन सक्छ । तर ओली नेतृत्वको एमालेले अहिलेको अवस्थामा काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा नेपाललाई आफूतिर तान्ने सम्भावना कम रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
हालै प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा काँग्रेस, जसपा र नेकपाकै प्रचण्ड–माधव समूहले आन्दोलन गरेका थिए । उनीहरुले ओलीको कदमलाई प्रतिगामी भन्दै विरोध गरेका कारण पनि ओली नेतृत्वकै सरकारलाई निरन्तरता दिने वा ओली नेतृत्वको सरकारमा सत्ता साझेदार बन्ने सम्भावना निकै कम रहेको विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।
एमाले र माओवादी केन्द्र अस्तित्वमा आएपछि वर्तमान सरकार स्वतः अल्पमतमा पर्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।
अन्य दलको साथ नपाएको अवस्थामा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्ने र त्यसपछि काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा नेपालको संयुक्त सरकार बन्ने सम्भावना पनि औंल्याउन थालिएको छ ।
चुनौती बाँकी नै
त्यसो त केहीदिन अघिसम्म मात्र पनि सर्वोच्च अदालतको फैसला यस्तो आउला र नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र साविककै अवस्थामा फर्किएलान् भनेर कसैले कल्पनासम्म पनि गर्न सकेका थिएनन् ।
यस्तै अकल्पनीय अवस्था आगामी दिनमा पनि देखा नपर्ला भन्न सकिन्न । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई एकता अघिकै अवस्थामा फर्काएको भए पनि ती दुवै नाम निर्वाचन आयोगले अरुलाई नै दिइसकेको छ । अर्थात्, अहिले निर्वाचन आयोगको रेकर्डअनुसार नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली होइनन्, अनि नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ होइनन् ।
ओलीसँग एमाले र प्रचण्डसँग माओवादी केन्द्र निर्वाचन आयोगको तथ्यांकमा छैन । नेकपा एमाले पार्टी सरिता तिवारीको अध्यक्षतामा निर्वाचन आयोगमा दर्ता छ भने माओवादी केन्द्र गोपाल किराँतीको नाममा दर्ता छ ।
एमाले र माओवादी बीच एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दर्ता भएको एक वर्षपछि दुवै दलको नाम, चुनाव चिन्ह र झण्डा फ्रिज भएपछि तिवारीले एमाले र किराँतीले माओवादी केन्द्र दर्ता गराएका हुन् । लहरो तान्दा पहरो गए झै यसरी खोज्दै जाँदा साबिकका एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरु तत्कालका लागि दलविहीन देखा पर्ने अवस्था पनि नभएको होइन । उनीहरु कुन पार्टीका सांसद हुन् भनि कानुनी रुपमा पुष्टि गर्न गाह्रो छ । यस्तो अवस्थामा संसदमा सरकारको जोड घटाउ गर्न नमिल्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
रातोपाटीबाट
