९ फागुन, काठमाडौं । भारतले नेपाललाई लाखौं डोज खोप उपलब्ध गराएकोमा नेकपा (प्रचण्ड–माधव समूह) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई धन्यवाद दिएका छन् । साथै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको कदमलाई भारतजस्तो लोकतान्त्रिक देशले समर्थन नगर्ने विश्वाससमेत प्रचण्डले व्यक्त गरेका
छन् ।
पुस ५ मा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेपछि दुई महिनायताको राजनीतिक घटनाक्रमबारे अनलाइनखबरसँग संश्लेषणात्मक अन्तरवार्ताका क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा भारतले विगतदेखि नै साथ सहयोग दिँदै आएको स्मरण गरे ।
दुई महिनायता संसद विघटनविरुद्ध आन्दोलनका क्रममा प्रचण्डले अन्तरराष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । लोकतान्त्रिक देशहरुले नेपालमा लोकतन्त्रको पक्षमा समर्थन गर्ने उनले दाबी गरेका छन् ।
गत माघ २८ गते काठमाडौंमा आयोजित आमसभाबाटै प्रचण्डले भनेका थिए, ‘सबै अन्तरराष्ट्रिय हाम्रा मित्रदेशहरु, खासगरी हाम्रा छिमेकी, संसारकै सबभन्दा ठूलो हाम्रो लोकतन्त्र भन्ने छिमेकीबाट योबेलामा हामीले सबै संसारभरिका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता राख्नेहरुबाट सहयोग र सदभाव चाहेका छौं । दायाँ–वायाँ हुने छैन भन्ने भरोसामा छौं हामी ।’
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे अनलाइनखबरसँग कुराकानी गर्दै प्रचण्डले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई कोरोना रोकथाममा गरेको सहयोगप्रति धन्यवाद दिँदै नेपालको लोकतन्त्रको पक्षमा उभिइदिन आग्रह गरे । साथै, उनले भारतलाई हेर्ने मामिलामा केपी शर्मा ओली ‘सामन्ती राष्ट्रवाद’को पक्षमा रहेको र आफू ‘प्रगतिशील राष्ट्रवाद’को पक्षमा उभिँदै आएको जिकिर गरे ।
अनलाइनखबरबाट हामी यहाँ साभार गर्दछौं ।
सुरुमा चर्चा गरौं, भारतको पछिल्लो भूमिकाबारे प्रचण्डको बुझाइ –
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई अन्तराष्ट्रिय शक्तिहरुको पनि साथ रहेको भन्ने सुनिन्छ, संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने ओलीको कदमलाई अन्तराष्ट्रिय शक्तिले समर्थन गरेजस्तो लाग्छ ? खासगरी, छिमेकी भारतले नेपालमा संसद पुनस्र्थापना होस् भन्ने चाहेको छ वा मध्यावधि चुनाव ? तपाईलाई यसमा के लाग्छ ?
केपीजीलाई त्यो लागेको हुन सक्छ । केही गतिविधिहरू हेर्दा त्यो देखियो पनि । अन्तराष्ट्रिय शक्तिले मलाई साथ दिन्छन् भन्ने भ्रममा पर्नुभयो कि भन्ने लाग्छ । दुई/चार महिनायताको आवत–जावत बसउठ हेर्दा कहीँ त्यस्तो हो कि भन्ने त
लाग्छ । तर, म के ठान्छु भने हाम्रा छिमेकी र अन्तराष्ट्रिय शक्तिहरू, जो लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छन्, उनीहरूले नेपाली जनताको अभिमत, भावना र चाहनालाई सम्मान गर्छन् । कुनै एउटा व्यक्तिको निम्ति जनभावना, लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता र संविधानको मर्मविपरीत कोही जान सक्छन् भन्ने लाग्दैन ।
५ पुसमा ओलीजीले संसद विघटन सिफारिस गरेदेखि नै मैले लगातार भन्ने गरेको छु, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सबै अन्तराष्ट्रिय शक्ति, जो नेपालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलन अगाडि आओस्, स्थिरता होस्, विकास र समृद्धितिर जाओस् भन्ने चाहेका छन्, ती सबैले यो विघटनको विरोध गर्नुपर्छ भनेर मैले अपील गर्दै आएको पनि छु । अन्ततः ती शक्तिहरू पनि नेपाली जनमतभन्दा बाहिर जान सक्छन् भन्ने लाग्दैन । विगतका अनुभवले पनि त्यही देखाउँछ ।
तर, अन्ततःगोत्वा सम्बन्धित देशका जनताले के चाहन्छन् भन्ने कुरा नै निर्णायक हुन्छ । हामीले विगतमा पनि देखेका छौं नि, कहिलेकाँहि छिमेकीहरूले अलि बेग्लै ढंगले गए हुन्थ्यो भन्ने चाहेका थिए । तर, नेपाली जनता सडकमा आएर हामी त लोकतन्त्रै चाहन्छौं, गणतन्त्रै चाहन्छौं भनिसकेपछि कैयौं कूटनीतिकज्ञहरूले, छिमेकीहरूले नेपाली जनता जहाँ छन्, हामी त्यहीँ छौं भनेर वक्तव्य दिएका इतिहास त ताजै छन् ।
त्यो अवस्थामा अहिले केपी ओलीले गरेको स्वेच्छाचारी, निरंकुश र असंवैधानिक कदमलाई छिमेकीलगायत विश्वका कुनै पनि लोकतान्त्रिक शक्तिले साथ दिन्छन् भन्ने लाग्दैन । वास्तवमा साथ दिएका पनि छैनन् । यदि दिन्छन् भन्ने केपीजीलाई लागेको हो भने त्यो उहाँको भ्रम हो ।
तपाईले माघ २८ गते काठमाडौंको आजसभामा भारत लगायतका अन्तराष्ट्रिय शक्तिलाई लोकतन्त्रको रक्षाका लागि आह्वान गर्नुभयो । त्यसो भनेर आन्तरिक मामिलामा भारतलाई हस्तक्षेपका लागि गुहारेजस्तो भएन र ?
हामीले विगतमा शान्ति प्रक्रियाका महत्वपूर्ण र संवेदनशील पक्षलाई सफलतापूर्वक सम्पादन पनि गर्यौं । संविधानसभा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भयो । यो सबै सात राजनीतिक दल र तात्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच भएको १२ बुँदे समझदारीबाट सुरु भएको प्रक्रिया हो । त्यो समझदारी भारतमा भएको थियो भन्ने कुरा पनि लुकेको छैन । यद्यपि त्यो समझदारीमा भारतको सद्भाव मात्रै थियो । कतिपय मान्छेले भनेजस्तो हस्तक्षेप थिएन । नेपाली जनताले चाहेजस्तो होस् भनेर सद्भाव राख्नु हस्तक्षेप होइन । त्यो लोकतान्त्रिक शक्तिलाई गरिएको सद्भाव, सहयोग र प्रेरणाको रुपमा लिइन्छ । विश्व इतिहासमै यस्तो हुन्छ । युद्ध शान्तिमा रुपान्तरण होस्, शान्तिबाटै परिवर्तन होस् भन्ने चाहनु गलत होइन । राजनीतिक परिवर्तनपछि स्थायित्व होस् भन्ने चाहनालाई हस्तक्षेप भनियो भने हामी लोकतान्त्रिक भएनौं नि त ।
मेरो भनाइ के हो भने यत्रो शान्ति प्रक्रिया र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा ल्याउन सदभाव देखाउने भारतले र अरु लोकतान्त्रिक देशहरूले अहिले नेपालमा संविधानमाथि घात हुँदा र लोकतन्त्रमाथि प्रहार हुँदा सदभाव चाहिन्छ भनेकै हो । यो परिवर्तन मुख्यतः नेपाली जनताले नै आन्दोलन गरेर ल्याएका हुन् । यसमा छिमेकी राष्ट्र र मित्रराष्ट्रहरूको पनि कँही न कँही सहयोग र सद्भाव थियो । यो लुकेको कुरा पनि होइन । हिजो त्यस्तो सकारात्मक भूमिका खेलेका लोकतान्त्रिक देशहरूलाई नेपाली जनता फेरि सडकमा आएका छन् र हामीलाई सद्भाव चाहिएको छ भनेकै हुँ । अपिल गरेकै हुँ । तर, त्यो अपिल हस्तक्षेपका लागि होइन । नेपालमा लोकतन्त्र र संविधानवादको रक्षाका निम्ति सहयोग गर्न अपिल गरेको हुँ, यो विल्कुल जायज र उचित छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
तर, छिमेकी भारतले सधैँ नेपालमा अस्थिरता चाहन्छ, माइक्रो–म्यानेजमेन्ट गर्न खोज्छ भनिन्छ । संसद विघटनकै सन्दर्भमा पनि भारतले हामीकहाँ खेल्न खोजेको छ भन्ने टीकाटिप्पणीहरु सुनिन्छन् । यहाँ एउटा पार्टीको अध्यक्ष मात्रै नभएर पूर्वप्रधानमन्त्री समेत हुनुहुन्छ । आम जनताले नदेखेका कतिपय कुराहरु देखिराख्नुभएको होला । अब संसद पुनस्र्थापना हुने वा नहुने भन्ने कुरामा भारतले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ला भन्ने लाग्दैन ?
प्रत्यक्षरुपमा भारतले संसद विघटनको पक्षमा वा नेपाललाई अस्थिरतातर्फ लैजान भूमिका खेलेको मैले कहीँ पनि देखेको छैन । हो, दुई देशको सम्बन्ध नाकाबन्दीका बेला, लिपुलेक लगायतका सीमा विवादका बेला तीतो भएकै हो । त्यसलाई सकारात्मक दिशा दिन, सहजीकरण गर्न नेपालका तर्फबाट पनि पहल हुनुपथ्र्यो । हामीले वार्ता र संवादबाट विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ भनिराखेकै थियौं । अहिले पनि दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन र सुदृढ गर्न संवादको विकल्प छैन भन्ने हाम्रो र मेरो पनि निरन्तरको नीति रही आएको छ । यसबीचमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय एजेन्सीका प्रतिनिधिसँग, विदेश विभागका मानिसहरूसँग र अरु कुटनीतिज्ञहरूसँग भेटघाटहरु भए । त्यसलाई मैले सामान्य सम्बन्धलाई सहजीकरण गर्न खोजेको रुपमा नै बुझेको छु ।
र, यो विघटनमा प्रत्यक्षरुपमा भारत कहीँ कतै देखिएको छैन । भारत अलि बढी नै सतर्क भएको देखेको छु । नेपालीहरूलाई हस्तक्षेप भन्ने पर्छ कि भनेर बडो सतर्क भएर पर्ख र हेरको नीति लिन खोजेको जस्तो लाग्छ । अदालतमा मुद्दा छ, अदालतले जे गरे पनि हामीलाई नराम्रो नहोस् भन्ने चाहना राखेको जस्तो देखिन्छ । पर्ख र हेरलाई जोड दिएको जस्तो देख्छु । म आफैंले कूटनीतिज्ञहरूसँग गरेको कुराकानी, भारतीय बुद्धिजीवीसँग गरिएका कुराकानीहरू आदिबाट के बुझ्छु भने भारत अहिले बढी नै सतर्क छ । नेपाल–भारत सम्बन्धमा कुनै खालको भ्रम सिर्जना हुन नपाओस्, फेरि भारतले कहीँ हस्तक्षेप गर्यो कि भन्ने नेपाली जनतालाई नपरोस् भनेर सतर्क भएको देख्छु ।
यहाँले प्रधानमन्त्री ओलीको पुस ५ को कदमप्रति भारतको समर्थन हुन सक्दैन भन्नुभयो । तर, भर्खरै नेपाललाई भारतले नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्धको खोप सहयोग गरेको छ । यसलाई ओली सरकारप्रति भारतको सदाशयता किन नभन्ने ?
भारत आफैंले पनि कोरोनाको ठूलो समस्या झेल्यो । आफै ठूलो समस्यामा हुँदाहुँदै पनि छिमेकीको समस्याप्रति संवेदनशील भएर, अझ भनौं नेपाली जनताको समस्याप्रति संवेदनशील भएर अनुदानमा लाखौं डोज खोप नेपाललाई दियो । यो ठूलो कुरा हो । त्यसका लागि भारतीय जनता, भारत सरकार र त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु । धन्यवाद भन्न चाहन्छु । दुई देशका जनताबीच भावनात्मक सम्बन्धमा यसले सहयोग गरेको छ भन्ने लाग्छ । यो ओली सरकारलाई दिएको अनुदान होइन । ओली र ओली सरकारले आफूलाई दिएको हो भन्ने हिसाबले व्याख्या गर्छन् । तर, भारत सरकारले नेपाली जनतालाई गरेको सहयोग हो । यसले आगामी दिनमा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अझ विकसित गर्न र भावनात्मकरुपले नजिक ल्याउन भूमिका खेल्यो र खेल्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना कतिपय भाषणहरूमा पहिला मलाई नाकाबन्दीको विरोध गर्दा प्रधानमन्त्रीबाट हटाए, अहिले नक्साको कुराले हटाउन खोजियो भन्ने गरेको सुनिन्छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेकसहितको नक्साको विषयमा यहाँहरूबीच अन्तरविरोध भएको हो ?
केपीजीको यो तर्कमा कहीँ–कतै तालमेल मिल्दैन । त्यतिबेला हामीले सीमा समस्या भारतसँग सम्वादद्वारा नै हल गर्नुपर्छ भनिराखेका थियौं । उहाँ त्यसको विरोधमा वातावरणलाई उत्तेजित पार्ने, नेपाली जनताको भावना भड्काउनतिर लाग्नुभयो । हामीले त सुरुदेखि नै संवादद्वारा सीमा समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेका हौं । उहाँ राष्ट्रको हितमा भन्दा पनि मलाई भारतले हटाउन खोजेको छ भन्ने हिसाबले प्रस्तुत हुनुभयो ।
जब कि केपीजीको राष्ट्रवाद नक्कली हो भन्ने कुरा त उहाँको अभिव्यक्तिले देखाइराखेकै थियो । उहाँले राष्ट्रिय भावनाबाट ओतप्रोत भएर काम गरिराख्नुभएको छैन । आफ्नो कुर्सी के गरी बचाउन सकिन्छ भनेर कहिले राष्ट्रवादको नारा दिएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, लागिरहनुभएको छ । केही महिनायता नेपाली जनतालाई वास्ता नगरी कसरी भारतीयहरूलाई रिझाउन सक्छु जस्तो गरी लाग्नुभएको देखिन्छ । हिजो मलाई भारतले हटाउन खोजेको भन्नुहुन्थ्यो, अहिले मलाई भारतले बचाउन खोजेको छ भन्ने ढंगले व्याख्या गरेर हिँड्नुभएको छ ।
अरुलाई दोष दिनुभन्दा पनि केपी ओलीजीकै सोच अन्तरविरोधी छ भन्ने मेरो बुझाइ छ । उहाँको निष्ठा लोकतन्त्रप्रति पनि देखिएन, राष्ट्रप्रति पनि देखिएन, राष्ट्रहितप्रति पनि देखिएन । उहाँको सम्पूर्ण निष्ठा भनेको जे गरेर हुन्छ, जे भनेर हुन्छ, आफ्नो कुर्सी जोगाउनमा केन्द्रित देखियो । उहाँमा कुर्सी जोगाउन बाहेक चरम व्यक्तिवाद र दम्भ देखियो ।
उसोभए छिमेकी भारतले जे गर्छ, नेपालको राजनीतिमा त्यही हुन्छ भन्नेखालको भाष्यमा तपाईलाई विश्वास
छैन ?
छैन । एउटा कुराचाहिँ तपाईमार्फत भन्न चाहें ।
त्यो के छ भने नेपालमा राष्ट्रवाद भन्नेवित्तिकै भारतको विरोध गर्ने र भारतविरोधी सेन्टिमेन्ट उचाल्ने कोसिस २००७ साल वरिपरिबाटै भएको छ । त्योभन्दा पहिला पनि छ, तर पहिलाको भन्दा बढी राष्ट्रवादी को हुने त भन्दा जसले भारतको जति चर्को विरोध गर्न सक्यो, त्यो त्यति राष्ट्रवादी भन्ने जो न्यारेटिभ प्रचार गर्ने गरियो । हाम्रा लागि त्यो दुर्भाग्यपूर्ण भयो भन्ने छ मेरो निश्कर्ष चाहिँ ।
र, यसको सुरुवात कसले गर्यो त ? भारतको विरोध गरेपछि राष्ट्रवादी भइन्छ भन्ने कुराको शुरुवात कहाँबाट भयो त भनेर खोज्दा नेपालको इतिहास साक्षी छ, त्यसको सुरुवात दरबारबाटै भएको हो । राजा महाराजाहरुले नै हो । भारतको विरोध गर्नु नै राष्ट्रवाद हो भन्नु र लोकतान्त्रिक शक्तिहरुलाई अराष्ट्रिय तत्व भन्ने काम त पञ्चायतकालमा राजाहरुले गरे । उनीहरुले लोकतन्त्रवादीजतिलाई सबभन्दा बढी प्रहार गरे । लोकतन्त्रवादीजति अराष्ट्रिय तत्व, भारतीय दलाल अनि राजा महाराजाहरुको स्तुतिगान गाउने, उनको दलाली गर्ने जति राष्ट्रवादी भन्ने व्याख्या गरियो र एकखालको मनोविज्ञान बनाउने कोसिस भयो ।
नम्बर दुई, कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्र जो राजावादी थिए, ती कम्युनिष्टहरु फेरि राजा–महाराजाकै स्वरमा स्वर मिलाएर भारतको विरोध गरेर राष्ट्रवादी हुने संस्कार तिनले हुर्काउन कोसिस गरे । त्यो एउटा ट्रेन्डका रुपमा, प्रवृत्तिका रुपमा
रह्यो । यो कुरा यहाँनेर ध्यान दिन लायक छ ।
तर, हामी बाह्रबुँदे समझदारी, शान्ति प्रक्रिया र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नेतृत्व गर्नेहरु त्यो लाइनबाट हामी अर्को ठाउँमा पुगेका हौं । त्यसै भएर त बाह्रबुँदे समझदारी भयो । नेपालमा संविधानसभा भयो । शान्ति सम्झौता भयो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भयो । हाम्रो भनाइ के चैं हो त ? त्यतिबेला खुब चल्थ्यो क्या, चीन परस्त, भारत परस्त, अमेरिका परस्त । नेपालका सबै राजनीतिक पार्टी कुनै न कुनै परस्त भएर बाँच्नुपर्ने !
मैले शान्ति सम्झौताको बेलामा र अस्ति स्थानीय चुनावका बेलामा त अभियानै चलाएको छु, हामी न भारत परस्त हौं, न चीन परस्त हौं, न अमेरिका परस्त हौं । हामी नेपाल परस्त । हामी प्रो नेपाल । नेपालको हित हाम्रालागि सर्वोपरि छ । नेपालको राष्ट्रिय हितका लागि भारतसँग, चीनसँग र सबै अन्तरराष्ट्रिय शक्तिहरुसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउनु हाम्रो दायित्व हो । त्यसकारण यो राष्ट्रवाद चैं प्रगतिशील राष्ट्रवाद हो । वास्तविकतामा नेपाली जनतालाई सार्वभौम अधिकारसम्पन्न बनाउने, नेपालको राष्ट्रिय हितलाई प्रवद्र्धन गर्ने कुरा हो ।
प्रो चाइना, प्रो इण्डिया, प्रो अमेरिका भन्ने नीतिचाहिँ नेपाली राष्ट्रिय हितलाई कमजोर पार्ने, नेपाली जनतालाई प्रगतिशील राष्ट्रवादबाट भड्काउने र देशमा अस्थिरता र अराजकता सिर्जना गर्ने कुरा हो । त्यसकारण, त्यसलाई मैले भनें– सामन्ती राष्ट्रवाद । राजा महाराजाहरुले भन्ने गरेको राष्ट्रवाद त्यो नेपाली जनताको राष्ट्रवाद होइन, त्यो सामन्ती तत्वहरुको राष्ट्रवाद हो । त्यसले जनताको हित गर्दैन ।
अहिले हेर्नुभयो भने हाम्रो केपीजीले जे गरिरहनुभएको छ, त्यो उहाँको बाटो भनेको केशरजंग रायमाझीकै बाटो हो । उहाँको राष्ट्रवाद भनेको पनि त्यही सामन्ती राष्ट्रवादकै एउटा हिस्सा हो । राजा महाराजाहरुले पनि गर्थे नि, एकातिर राष्ट्रवादी भनेर आफूलाई भन्ने, अर्कोतिर फेरि विदेशी शक्तिका सामु लम्पसार परेर कुर्सी जोगाउने त तिनै राजा महाराजाहरुले सुरु गर्या त हो । अहिले हाम्रो केपीजीमा देखिएको पनि त्यही हो । त्यसकारण उहाँको राष्ट्रवाद पनि नक्कली राष्ट्रवाद छ । सामन्ती राष्ट्रवादको गन्ध ह्वास्सै आउँछ केपीजीमा । मैले नजिकबाट हेरेको ।
अब भारतले पनि पक्कै सोचेको होला । सोच्नुपर्छ । इतिहासमा चाहे १९५० को सन्धी सम्झौतामा के भयो, कसो भयो, धेरै आरोह अवरोहरु आए, अंग्रेजसँगको सुघौली सन्धीदेखिका कुराहरु पनि छन् । ती यथोचित समयमा समीक्षा गर्नुपर्ने, कतिपय करेक्सन गर्नुपर्ने कुराहरु पनि होला । तर, एउटा के कुरा साँचो हो भने नेपालको भूगोल, जसरी हिमालदेखिको पानीढलो भारततिर छ, हाम्रा नदी नाला प्राकृतिक साधन स्रोतहरुको जो स्थिति छ, इतिहास छ, संस्कृति छ, धर्म परम्परा छ, यो सबैले भारतसँगको सम्बन्धलाई विशिष्ट स्वरुप दिएकै छ । खुल्ला सीमाना छ । रोटीबेटीको सम्बन्ध स्थापित छ । छ पनि त्यस्तै । यो कुरालाई ध्यान दिएर भारतसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउनु नेपालको स्थायित्वको लागि पनि र विकासका लागि पनि अनिवार्य छ ।
यो कुरा भारतले जे भन्यो त्यो मानेर होइन । प्रो इण्डियन भएर होइन । हामी पहिला प्रो नेपाली हुनुपर्यो । नेपाली जनताको राष्ट्रिय हितप्रति सम्पूर्णरुपले समर्पित हुनपर्यो, हाम्रो विचार, हाम्रो निष्ठा । र, अनि भारतसँग भएको हाम्रो विशिष्ट सम्बन्धलाई सदुपयोग गरेर हामीले नेपाललाई स्थायित्व र विकासतिर लिएर जानुपर्यो । नेपालको राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्नेतिर जानुपर्यो भन्ने कुरा नै मुख्य कुरा हो ।
अब पुस ५ यताको दुई महिनाको राजनीतिक घटनाक्रमबारे समीक्षा गरौं । कार्ल मार्क्र्सले भनेका छन्– मान्छेले आफ्नो इतिहास आफै बनाउँछ तर आफूले सोचेजस्तो चाहिँ कहिल्यै बन्दैन । संसद विघटनको निर्णयपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बनाउन चाहेजस्तो इतिहास बन्यो कि बनेन ? संसद भंगयताको दुई महिनालाई तपाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
तपाईंले मार्क्र्सको सन्दर्भ ल्याउनुभयो । निश्चित अवस्थामा मान्छेले आफ्नो इतिहास आफंैले बनाउँछ । निश्चित अवस्थाभन्दा बाहिर गएर इतिहास बनाउन सक्दैन । मान्छेले इतिहास कस्तो बनाउँछ भन्ने कुरा उसले कस्तो कर्म गर्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ । कर्मले नै मान्छेको स्थान निर्धारण गर्दछ । केपी ओलीले ५ पुसमा एक ढंगले सोचेर कदम चाल्नुभयो होला । तर, वस्तुतः उहाँको कदमले एउटा कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लागेको र एउटा नेताको हैसियतले जे कमाइ गर्नुभएको थियो, त्यो सबै ५ पुसदेखि सिध्याउनुभयो भन्ने मेरो ठम्याइ छ ।
संसद विघटनपछि म अझै शक्तिशाली हुन्छु भनेर सोच्नुभएको थियो होला । तर, गएको दुई महिनामा उहाँ नेपाली जनमतका दृष्टिले, विवेकशील नेपाली, राम्रो दिमाग भएका बौद्धिक समुदाय, नागरिक समाज, लेखक, कलाकार, मिडिया आदि सबैले उहाँको कदमलाई विल्कुल बेठीक हो भनेका छन् । यो कदम संविधान विरोधी छ, लोकतन्त्र विरोधी छ, निरंकुश र स्वेच्छाचारी छ भन्ने कुरा स्थापित भयो । जीवनको उत्तरार्धमा आएर उहाँले बेकारमा कलंकको टीका लगाउनुभयो । उहाँले सोचेजस्तो भएन । उहाँले सोचेविपरीत उल्टै, इतिहासबाट विस्थापित हुने ठाउँमा पुग्नुभयो ।
संसद विघटन गर्दैगर्दा प्रधानमन्त्री ओलीलाई निर्वाचन आयोग, अदालत, कांग्रेस, आमजनता र अन्तराष्ट्रिय समुदायले मध्यावधिमा जानका लागि सहयोग गर्छन् भन्ने पक्कै लागेको थियो होला । यो दुई महिनाको अवस्था हेर्दा त्यो पूरै अफापसिद्ध हुने दिशातिर गयो कि अझै ठाउँ बाँकी छ ?
तपाईँले भनेजस्तै चुनावमा जाने भनेपछि सबैले मलाई कुनै न कुनै रुपमा साथ दिनुहुन्छ भन्ने ठान्नुभएको थियो होला । तर, स्थिति ठीक उल्टो भयो । संविधान बनाउने मान्छेहरू प्रायः सबै जीवित छौं । संविधान पनि जीवितै छ । विगतका अनुभव हेरेरै अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिइएको छैन । उहाँले सोच्नुभएको थियो होला–नेपाली कांग्रेसका प्रमुख नेतासँग कुराकानी गरेकै छु । अदालतसँग पनि कुनै न कुनै रुपमा कुराकानी भएकै थियो
होला । अथवा निर्वाचन आयोगसँग पनि कुराकानी भएको थियो होला भन्ने पनि एउटा अनुमान गर्न र बुझ्न सकिन्छ ।
तर, अवस्था उहाँले सोचेजस्तो भएन । कांग्रेस पनि यो कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ भनेर सडकमा
जानुपर्यो । त्यहाँभित्र एकाध व्यक्तिले के भने भन्ने कुराले त्यति अर्थ राख्दैन । कांग्रेसले संस्थागत रुपमा संसद विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेको छ । जनता समाजवादी पार्टी पनि आन्दोलनमा छ । हाम्रो पार्टी त सशक्तरुपले जनतामा गइराखेकै छ ।
तर, अदालत र आयोगको निर्णय त आउनै बाँकी छ नि ?
यहाँसम्म आउँदा अदालत र आयोगले पनि उहाँको संविधानविरोधी र स्वेच्छाचारी कदमलाई साथ दिने स्थिति छैन भन्ने देखियो । अदालतमा भएको बहस पनि हामीले सुन्यौं । कस्ता–कस्ता विज्ञहरूले यो कदमलाई अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक, निरंकुश छ, त्यसकारण सच्याइनु पर्दछ, पुनस्र्थापना हुनुपर्छ भने, अनि कसले प्रधानमन्त्रीलाई श्री ३ लाई जस्तै विघटनको अधिकार छ भने भन्ने कुरा त नेपाली जनताले राम्रोसँग बुझे । अदालत पनि ओलीजीले सोचेअनुसार जान सक्दैन भन्ने कुरा त देखि नै सकियो ।
आजको दिनसम्म आउँदा अदालत र आयोग दुबैले न उहाँको कदमलाई समर्थन गर्ने अवस्था छ, गरेको पनि छैन र गर्दैन पनि । अदालतले पनि संविधान अनुसारै घोषणा गर्छ । त्यहाँ ‘यदि’ वा ‘तर’ भन्ने अवस्था छ जस्तो लाग्दैन । आयोगले पनि संविधान र ऐनको व्यवस्थाअनुसार बहुमत जोसँग छ, उसैलाई आधिकारिता दिएर चुनाव चिह्न दिने काम गर्छ, गर्नैपर्छ ।
उसोभए, पछिल्लो दुई महिनायताका घटनाक्रम हेर्दा ओलीजीको विश्लेषण र ‘स्टेप’ दुबै आत्मघाती ठहरिए भन्ने यहाँको संश्लेषण हो ?
केपीजी सम्पूर्णरुपले फ्लप हुनुभयो भन्ने नै देख्छु । उहाँ फेल हुनु नै थियो । किनभने, उहाँले चालेको कदमै गलत थियो ।
यो दुई महिनाको इतिहास ओलीले सोचेजस्तो त भएन नै, तर यहाँहरुले सोचेजस्तो चाहिँ भयो त ? जस्तो– स्वेतपत्र अझै आएन, संयुक्त आन्दोलन हुन सकेन । महासचिव चुन्न सक्नुभएको छैन । पूर्वएमालेलाई प्रचण्डले विश्वासमा लिन सक्नुभएको छैन भन्ने गाइँगुइँ सुनिँदैछ । आफूतिर फर्किएर हेर्दाचाहिँ यो दुई महिनाको अवधि तपाईहरुले सोचेजसरी अगाडि बढ्यो जस्तो लाग्छ ?
आफूपटिट् फर्केर हेर्दा स्वेतपत्र भन्दा पनि प्रतिवद्धतापत्र हाम्रो तयारी भैरहेको छ, केही दिनभित्र त्यो टुंगिन्छ, हामी सार्वजनिक गर्छौं । दोस्रो कुरा, यो आन्दोलनको सन्दर्भमा मलाई लाग्छ, हामीले सोचेभन्दा राम्रो भयो ।
आन्दोलनमा कार्यकर्ता र जनताको सहभागिता, मिडियाको सपोर्ट, बुद्धिजीवीहरु, नागरिक आन्दोलन सबैतिर हेर्दा र सबै राजनीतिक दलको आधिकारिक पोजिसन पनि हेर्दा हामीले सोचेभन्दा राम्र्रो भएको लाग्छ मलाई ।
जनताको सहभागिता दिन प्रतिदिन बढ्दै गयो र माघ २८ गतेसम्म आउँदा त ऐतिहासिक ढंगले नै जनताले आफ्नो जनमत सुनायो भन्ने नै देख्छु म । त्यो त्यहाँ (काठमाडौंमा) मात्रै भएको हैन, देशभरि भएका कार्यक्रमहरुबाट पनि । बुद्धिजीवी र सचेत नागरिक, जसमा संविधानविद, कानूनविद, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुका अभिव्यक्तिहरु, बौद्धिक समुदाय, मिडियाका अभिमतहरु यो सबै हेर्दा दुई महिनाभित्र चाहिँ केपीको कदम सम्पूर्णरुपले प्रतिगमनकारी, निरंकुश, संविधानविरोधी, लोकतन्त्रविरोधी हो भन्ने कुरामा नेपाली जनमत गयो । यसलाई मैले ठूलो सफलता मान्छु ।
तर, संयुक्त आन्दोलन त हुन सकेन…
सबै हाम्रो नेतृत्वमा आए भन्ने मेरो दाबी होइन, हामीले हाम्रो नेतृत्वमा आउनोस् पनि कसैलाई भनेका छैनौं । तर, यो प्रतिगमन, निरंकुशता र संविधानविरोधी हर्कतको विरोध हुनपर्यो भन्ने कुरा हो, यसमा सबैले आ–आफ्नो ढंगले गरियो । आ–आफ्नो ढंगले सडकमा गइयो, आ–आफ्नो ढंगले अभिव्यक्तिहरु दिइयो । यो एक ढंगले भन्नुहुन्छ भने संयुक्त आन्दोलन भइ नै राखेको छ । यो संयुक्त आन्दोल नै हो ।
हिजो संयुक्त आन्दोलन हुने बेलामा पनि सुरुमै भएका होइनन् । धेरै एक्सरसाइजहरु गर्दै–गर्दै गएर जरुरी पर्दाखेरि अन्तिममा सबै एक ठाउँमा उभिएर गर्ने गर्या न हो । त्यसरी हेर्दा कांग्रेस पनि आन्दोलनमै छ । जसपा पनि आन्दोलनमै
छ । हामी आन्दोलनमै छौं । अरु पार्टीहरु पनि आन्दोलनमै छन् । कोही २२ पार्टी भन्या छन्, कोही चार पार्टी भन्या छन्, उनीहरु पनि आन्दोलनमै छन् । नागरिक समाज आन्दोलनमै छ । बुद्धिजीवीहरु आन्दोलनमै छन् । विद्यार्थी, युवा, महिला, मजदुर, किसान सबै त आन्दोलनमै छन् । त्यसकारण संयुक्त आन्दोलनको एउटा जबरजस्त आधारचाहिँ तयार भएकै छ ।
अदालतको निर्णय त बाँकी नै छ नि ?
अब हाम्रो विश्वास के छ भने अदालतमा भएको बहसमा जो राष्ट्रको पक्षमा, संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा छन्, ती अधिवक्ताहरुले छाती खोलेर पूरा आत्मविश्वासका साथ, आँखामा आँखा जुधाएर तर्क गरेका छन्, ती तर्कहरु जबर्जस्त छन्, कोही कसैले काट्नै सक्दैनन् ।
केपीको पक्षमा राज्यबाट खरिदिएर लगिएको रहेछ भन्ने प्रमाण पनि बाहिर आयो । ती पनि हिजोका श्री ३ महाराज र श्री ५ महाराज भन्नेहरु नै बढी देखिए । तिनको तर्कमा न कुनै दम छ, न कुनै कन्फिडेन्स छ । त्यहाँ पनि उहाँ हारि नै सक्नु भो र हामीले जिति नै सक्यौं । अब सर्वोच्चले फैसला सुनाउन मात्रै बाँकी देख्छु मैले । पुनस्थापनाको विकल्प छैन भनेर फैसला सुनाउँछ भन्ने नै देख्छु जताबाट पनि ।
पुस ५ ताका यो विवाद केपी ओली र प्रचण्ड–माधववीचको कुर्सीको लडाइँ मात्रै हो भन्ने सुनिन्थ्यो । यो दुई महिनाको अवधिमा त्यसलाई असफल पारियो भन्ने तपाईको दाबी हो ?
हो । विल्कुल सही हो । सुरुमा चाहिँ केपी र केपी गुटको केही मानिसहरुले नै कुर्सीका निम्ति यिनीहरुले विरोध गरेका हुन् भन्ने बनाउन निकै बल गर्नुभएको थियो र जनताको एउटा सेक्सनमा हो कि भन्नेजस्तो पनि परेको देखिन्थ्यो । तर, हामीले आफ्नो कुरो राख्दै जाँदा, आन्दोलन अगाडि बढ्दै जाँदा नेपाली समाजका विभिन्न तह–तप्काहरुले आफ्ना अभिव्यक्तिहरु दिँदै जाँदा यो केपी ओली र प्रचण्डको व्यक्तिगत टकराब होइन, यो लोकतन्त्र, राष्ट्र, संविधानवाद र गणतन्त्रसँग सम्बन्धित हो भन्ने कुरा अब नेपाली जनताको सबै तह–तप्काले बुझिसक्या स्थिति छ ।
त्यसकारण, यहाँसम्म आइपुग्दा उहाँहरु पूरै असफल हुनुभएको छ । र, हामीचाहिँ आफ्नो उद्देश्यमा सफल भएका छौं । किनभने, हामीलाई प्रधानमन्त्री चाहिएर हामीले आन्दोलन गरेका हैनौं ।
मान्छेलाई लाग्या थियो, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री चाहिया हो कि ? केपीले हो हो भन्ने पारिदिएका थिए तर, यो दुई महिनाभित्र यो कुर्सीका लागि होइन रहेछ, सिद्धान्तका लागि रहेछ, विचारका लागि रहेछ, राष्ट्रका लागि रहेछ । संविधानको रक्षाका लागि रहेछ, परिवर्तनको रक्षाका लागि रहेछ, लोकतन्त्रको रक्षाका लागि रहेछ भन्ने कुरा जनताले बुझेको देख्छु अहिले । म एकदम खुशी छु । मलाई अब पद पनि चाहिएको छैन । हामीले यो ब्याटल जितियो भन्ने नै देख्छु ।
अब तपाईहरुको पार्टीभित्रको कुरो गरौं । तपाईहरुको पार्टीमा पूर्वसमूहको ह्याङओभर छ कि छैन ? छ भने यसलाई कसरी मेट्नुहुन्छ ?
यो कुरा के हो भने हामीले केपीको व्यक्तिवादी कार्यशैली, अहंकार, दम्भ र संविधानतथा लोकतन्त्रविरोधी चरित्रका बारेमा संघर्ष अढाइ–तीनवर्षदेखि गर्दै आयौं । पार्टीभित्र गरेको अन्तरसंघर्षकै क्रममा माधवजी, झलनाथजी, वामदेवजीसमेत सँग हाम्रो दह्रो एकता हुँदै गयो । सचिवालयमा, स्थायी समितिमा र केन्द्रीय समितिसम्म पनि । पहिला यो बुझ्न जरुरी छ ।
किनभने, यो केपीको व्यक्तिवाद, निरंकुशता र अहंकार दम्भका विरुद्ध लोकतन्त्रविरोधी र संविधानवादविरोधी चरित्रका विरुद्ध संघर्षबाट विकसित भएको एकता हो । मेरो, माधवजीको, झलनाथजीको, वामदेवजीको वा सचिवालयको बहुमत, केन्द्रीय समितिको दुई तिहाई अनि स्थायी समितिको दुईतिहाई त्यत्तिकै भएको होइन । मैले जोडबल गरेर भएको पनि होइन, माधवजीले जोडबल गरेर भएको पनि होइन । यो गलत प्रवृत्ति, गलत कार्यशैली र गलत सोचका विरुद्ध संघर्षबाट भएको एकता भएको हुनाले यो अगाडि जान्छ भन्ने पहिलो आधार यो हो ।
दोस्रो, हामीले संघर्षमा माधव, झलनाथजीले भनेको कुरा के छ त भन्दा, नारायणकाजी कमरेड त हामी सँगै छँदैछौं, राजनीतिक प्रतिवेदनको भावना र स्पिरिट अनि हाम्रो आन्तरिक विधानको भावना र स्पिरिटअनुसार चल्नुपर्छ । केपी चल्नुभएन । त्यसलाई अतिक्रमण गर्नुभयो, हस्तक्षेप गर्नुभयो । त्यसकारण हामी लड्यौं । त्यसकारण सांगठानिकरुपले पनि यो एकता सुदृढ भएर जान्छ भन्ने आधार छ ।
तेस्रो कुरा, माधवजीसँग मेरो सहकार्य भएको झण्डै ४० वर्ष हुन लाग्यो । पञ्चायतविरोधी आन्दोलनको बेलादेखि हामी काठमाडौंमा अन्तरक्रिया गथ्र्यौं । ०४६ सालको जनआन्दोलन र त्यसपछि संसदमा पनि हामीले सहकार्य गर्यौं । जनयुद्ध सुरु भएको दुई वर्ष मेरो भेट भएन, त्यसपछि माधवजीसँगै हो मेरो सबभन्दा बढी छलफल हुने । युद्धलाई कसरी शान्तिमा र शान्तिलाई कसरी गणतन्त्रमा लैजाने भन्नेमा हाम्रो छलफल भयो र अन्तिममा वामदेवजी र युवराज ज्ञवाली रोल्पा गएर माइन्युट गरेर अब हामी मिलेर जाने भनेपछि यो सहयात्रा अझ सुदृढ भएर आएको हो । रोल्पा गएर वामदेवजी र युवराज ज्ञवालीजीले प्रचण्ड र बाबुरामसँग हस्ताक्षर गरे भनेपछि यिनलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे हो केपीजी चाहिँ । माधवजीले ‘मैले पठाएको हो, कसरी कारवाही गर्ने ?’ भनेपछि कारवाही रोकिएको रहेछ ।
यी सबैले गर्दा केपीसँग जस्तो भयो, माधवसँग उही हुन्छ भन्न खोजिएको छ, त्यो सही होइन । पृष्ठभूमिमा वैचारिक, राजनीति, भावनात्मक र लामो सहकार्यको कारणले पनि त्यस्तो हुँदैन ।
अहिले केपीजीको चाहिँ हतियार के हो भने एमाले–एमाले एक होऔं भनेर पूर्वएमालेका साथीहरुलाई आतंकित पार्ने कोसिस गरेका छन् । उतापट्टिको भनेको त माओवादीको हो, माधव प्रचण्ड भनेका त प्रचण्डका कार्यकर्ता भए भन्दिएको छ । यस्सो हेर्छन्, प्रचण्डतिरका मान्छे देखिए भने लौ त हामी भइयो कि भनेर तलकालाई आतंकित पार्छन् । केपी ओली भनेको एमाले, प्रचण्ड भनेको माओवादी भन्ने । त्यसबाट मान्छेलाई के हो के हो भन्ने पार्न खोजेका छन्, जब कि त्यो बेइमानीमात्रै हो ।
यहाँ बकाइदा माधव र प्रचण्ड अब दुईवटा अध्यक्ष केन्द्रीय समितिले निर्वाचित गर्यो । दुबैको हैसियत बराबरी भनिएको छ । आलोपालो अध्यक्षता गर्ने हामीले प्राक्टिस नै सुरु गरिसक्यौं । र, मैले फेरि साथीहरुको त्यो भावनाप्रति अलि बढी संवेदनशील हुनुपर्छ है भनेको छु ।
अहिले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा पूर्वमाओवादी बाहुल्य छ, हिजो ओलीले पेलेजस्तै प्रचण्डले अल्पमतलाई पेल्छन् कि भन्ने डर माधव पक्षका नेताहरुमा….
त्यो पेल्ने हुँदैन । हामीले फेरि त्यसमा पनि चाहे केन्द्रीय कमिटी होस्, सबै कमिटीहरुमा हामीले एउटा नीति बनाइ नै सक्या छौं । बराबरीका आधारमा नै कमिटी बनाउने भनिसक्या छौं ।
त्यसकारणले यहाँ अहिले न विचारमा, न राजनीतिमा न भावनामा अल्पमत–बहुमत गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन । हामी अब अधिवेशनतिर जानका लागि त्योबेलासम्म बराबरीका आधारमा गर्ने भनेर नीतिगत गरेर आज विहानमात्रै हस्ताक्षर गरेर सर्कुलर गर्दैछौं । त्यो सर्कुलरपछि देशभरिका पूर्वएमालेका साथीहरु पनि उत्साहित हुन्छन् । देशभरिका पूर्वमाओवादी कार्यकर्ता पनि अझ बढी जिम्मेवार हुन्छन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ । त्यसकारण, यो पहिलेजस्तो हुँदैन ।
अब प्रचण्ड र माधव नेपालले युवा पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरे हुँदैन र ?
यो कुरा मेरो मनभित्रैबाट अस्ति २८ गते मैले सार्वजनिकरुपमा जनताको अगाडि नै सम्वोधन गरिसक्या छु । अब चाहिँ नयाँ पुस्तालाई अगाडि ल्याउने हो । मलाई नै भन्नुहुन्छ भने ३० वर्ष भइसक्यो म पार्टी प्रमुख भएको । प्रधानमन्त्री पनि म दुईचोटि भइसकें । गएको ३० वर्ष नेपालको राजनीतिमा यतिधेरै तरंग, आँधीहुरी, बतासहरु जेजे आए, सबैको नेतृत्व गर्ने मौका मैले पाएँ । अबचाहिँ यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थिर भएको हेर्न मन छ । अब नेतृत्वमा मै बस्नुपर्ने, मैले नै गर्नुपर्ने भन्ने मलाई छैन । म त्यसको तयारीमा छु । तपाई बुझ्नुहोला, म त्यसको तयारीमा छु ।
यहाँले अस्ति चितवनमा पनि भन्नुभयो, मलाई प्रधानमन्त्रीको लोभ छैन । यही अन्तरवार्तामा पनि भनिसक्नु
भयो । यसलाई अलिकति व्याख्या गर्दा यदि संसद पुनस्थापना भयो भने यहाँले नेपाली कांग्रेस, जसपा वा आफ्नै पार्टीभित्रका अरु नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने सम्भावना छ ?
अहिले केपी ओलीको संविधानविरोधी, लोकतन्त्रविरोधी कलमका विरुद्ध जो सडकमा छन्, तिनै राजनीतिक दलबाट नै नेतृत्व हुने हो । त्यसमा लोगका नेताहरु नै नेतृत्वमा आउने हो । प्रधानमन्त्री हुने त्यहीँभित्रबाट हो । केपीको समर्थन गर्नेबाट त अर्को प्रधानमन्त्री हुने कुरा भएन, केपी नै छँदैछन् । त्यसकारण मैले त्यसो (प्रधानमन्त्रीको लोभ छैन) भन्नुको तात्पर्य आफ्नो व्यक्तिगत बुझाइ र चाहनाको कुरा पनि हुन्छ । म प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने, त्यसको निम्ति हतारो गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन भन्ने मेरो आफ्नै आन्तरिक बुझाइ हो ।
दोस्रो, अब संसद पुनस्थापना भइसकेपछि जाने त राष्ट्रिय सरकार वा संयुक्त सरकारमै जान्छ । त्यसरी हेर्दा, नेपाली कांग्रेस, हामी र जनता समाजवादी पार्टीको वीचमा सहकार्यको सम्भावना नै अहिलेलाई प्रत्यक्ष देखिएको छ । यी तीनवटा पार्टी बसेर प्रधानमन्त्रीका बारेमा हामीभित्रबाट भन्दा पनि अब अरु प्रतिपक्षबाट होस् । किनभने, हामी त सत्तामा बसेका भयौं नि, अहिले पो पार्टी फुट्यो त । हामी त सत्तामा बसेर सफल नभएकाभित्र पर्यौं नि त । त्यसो भएपछि बरु प्रतिपक्षलाई दिएर हामी पनि त्यहाँ सहभागी भयो भने हुन्छ कि भन्ने मान्यता राखेर भन्ने हो मैले । तपाईले सिधा बुझ्दा
हुन्छ । त्यसो गर्दाखेरि जनतालाई पनि ठीकै हुन्छ भन्ने पर्ने, देशमा राजनीतिक स्थायित्व पनि हुने । र, हाम्रा छिमेकी र अन्तरराष्ट्रिय शक्तिहरुसँग सम्बन्ध पनि सुमधुर बनाउन पनि सकिने कारणहरुले गर्दा मैले यो भनेको हुँँ ।
अब दलहरुमाथि नागरिक समाजको चासोबारे कुरा गरौं । ०६२/६३ को आन्दोलन हुने बेलामा पनि एउटा अभ्यास भएको थियो, सात दलले नागरिक समाजका अगाडि आफूहरु सुध्रिन्छौं भन्ने प्रतिवद्धता जनाएका
थिए । अब तपाईहरुले ल्याउने प्रतिवद्धतापत्रमा पनि यो कुरा आउला । तर, अहिले तपाई नागरिक समाजको चासोलाई कसरी सम्वोधन गर्न चाहनुहुन्छ ?
यो कुरा पनि मैले पटक–पटक भनेको छु । प्रतिवद्धतापत्रमा यो सबै कुरा आउँछ । मैले छोटोमा भन्नुपर्दा हामीले वाम गठबन्धन गरेर चुनावमा जाँदा घोषणापत्रमा जनतालाई जे दिन्छौं भनेका छौं, किसान, युवा, महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी–जनजातिहरुलाई, मुस्लिमहरुलाई, सबै समुदायहरुलाई समृद्धि यसरी ल्याउँछौं भनेर हामीले जे भनेका छौं, त्यहीप्रति इमान्दार भएर जाने हो । हामी समाजवादउन्मुख सामाजिक न्यायसहितको विकासको मोडेल लिएर आउँछौं । सार्वजनिक निजी र सहकारीको संयोजन गर्छौं भनेर जे प्रतिवद्धता गरेका छौं, त्योप्रति निष्ठावान् हुने हो । त्यसलाई लागू गर्नका लागि अगाडि बढ्ने हो । एकदम छोटोमा भन्नुपर्दा यही नै कुरा हो ।
प्रतिगमन सच्चिनका लागि संसद पुनस्र्थापना आवश्यक छ । तर, संसद पुनस्र्थापना मात्रै अन्तिम विन्दु हुन सक्दैन भन्ने नागरिक समाजको आवाज छ नि ?
हो, त्यसै भएको हुनाले हामीले भन्न के खोजेका छौं भने राजनीतिक परिवर्तन जोगाएर अगाडि जानका लागि संसद पुनस्थापना त अनिवार्य शर्त भयो, तर अन्ततः उद्देश्य त राष्ट्र र जनताको सर्वोत्तम हित गर्नका लागि इमान्दारितापूर्व सुशासन र विकास दिने कुरा नै हो । जबसम्म हामी राजनीतिक दलहरु र नेतृत्वले सुशासन र पारदर्शिता दिन सकिँदैन, या विकासको एउटा मौलिक मोडेल ल्याएर नेपाली जनताको समृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढाउन सकिँदैन, तबसम्म अस्थिरता रोकिँदैन । त्यसकारणले हाम्रो अन्तिम उद्देश्य भनेको राष्ट्र र जनताको सर्वोत्तम हित गर्ने गरी नेतृत्व दिने कुरा नै हो ।
नागरिक समाजले शुक्रबार टुँडिखेलबाट सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा एकात्मकतावादी सोचको विरोध गर्दै सीमान्तीकृत समुदायको पहिचानसहितको संघीयताको पक्षपोषण गरेको पाइयो, त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा सुरुदेखि नै योपटक नागरिक आन्दोलन जसरी सडकमा आयो र आफ्नो भर्सन स्वातन्त्रतापूर्वक जसरी अगाडि सार्यो, त्यसका लागि नागरिक आन्दोलनका सबै अगुवा मित्रहरुलाई म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु । उहाँहरुलाई सम्मान पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
र, हिजोको घोषणापत्र चाहिँ एउटा ‘मास्टर स्ट्रोक’ जस्तो लाग्छ । उहाँहरुले ठ्याक्कै आजको राष्ट्रको आवश्यकता, नेपाली समाज र नेपालका विभिन्न उत्पीडित जाति, समुदाय, संस्कृति सबैलाई कसरी प्रगतिशील ढंगले अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा जसरी ‘कम्प्रिहेन्सिभ’ तरिकाले दिनुभएको छ, त्यसले ओली प्रवृत्तिमाथि राम्रै प्रहार गरेको देखेको छु ।
उहाँहरु कोही पनि हाम्रो पार्टीका होइन । उहाँहरु स्वतन्त्र व्यक्ति नै हो । हामी पूर्वमाओवादीले उठाएका कतिपय विषयसँग त्यो मिलेको देखियो होला, तर यो राष्ट्रको र जनताको भावना उहाँहरुले बोलेको हो । यसको निम्ति म फेरि एकचोटि उहाँहरुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।
नागरिक घोषणापत्रले ‘ओली प्रवृत्ति’ माथि मात्र होइन, तपाईहरुलाई पनि प्रहार गरेको छ, सच्चिनुपर्छ भनेको छ…
उहाँहरुले हामीलाई समर्थन गरिदिनुपर्यो भनेका होइनौं । उहाँहरुले हामीलाई समर्थन गर्नुभएको छैन, बरु आलोचना नै गरिराख्नुभएको छ । उहाँहरुले गरेको आलोचनालाई हामीले सहर्ष आत्मसात गर्ने कोसिस गरेका छौं ।
अन्तिममा, एउटा प्रश्न– कथंकाल संसद पुनस्थापना भएन भने ओलीले बैशाखमा गराउने भनेको चुनावमा तपाईको पार्टीले भाग लिन्छ ?
पहिलो कुरा संसद पुनस्र्थापना हुँदैन भन्नेतिर सोच्नै चाहन्न । हुन्छ भन्ने नै मेरो विश्वास छ । अहिलेसम्मको घटनाक्रमले त्यो कुरालाई पुष्टि गरि पनि राख्या छ । पहिलो कुरा त मैले त्यतापट्टि सोच्नै चाहेको छैन । अब तपाईले यसरी सोध्नुहुन्छ भने, त्यस्तो चुनाव हुँदैन भन्ने छ मेरो । चुनाव हुँदैन ।
अनलाइनखनबरबाट साभार
