२८ माघ, काठमाडौं । संसद विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुमा आजको बहस सुरु भएको छ । आजको बहसको सुरुमा अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले संसद पुनर्स्थापना भए झन् समस्या आउने जिकीर गरे ।
प्रधानमन्त्रीले संसद आह्वानको सिफारिस नगरे के हुन्छ भनेर प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘एउटै पार्टी सडकमा दुईतिर नारा लगाइरहेका छन् । एउटै पार्टीको सभामुख सरकारविरुद्ध रिट लिएर आउँछ । अब पुनर्स्थापना गर्दा प्रधानमन्त्रीले हाउस बोलाउनु भएन भने के हुन्छ ? यो संविधानले सबै कन्ट्रोल गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा दिएको छ । यसकारण पुनर्स्थापना गर्दा अझ बढी समस्या आउँछ ।
संविधानमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद आह्वान गर्ने व्यवस्था छ ।
संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा मुद्दा परेका छन् । ती मुद्दामाथि माघ ४ गतेदेखि निरन्तर बहस हुँदै आएको छ । न्यायाधीश इन्द्रराज पाण्डेको निधनको शोकमा मंगलबार एक दिन स्थगित गरिएको बहस आजबाट पुनः सुरु भएको छ ।
हाल प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यवसायीले सरकारी निर्णयको प्रतिरक्षामा बहस गर्दै आएका छन् । त्यसअघि रिट निवेदकका तर्फबाट ७० जनाभन्दा बढीले बहस गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइ गर्न प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले आफ्नो नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन् ।
संवैधानिक इजलासमा दुवै पक्षको बहस सकिएपछि एमिकस क्युरीले आफ्नो राय दिने छ ।
