२२ माघ, काठमाण्डौ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटमाथि बिहीबार संवैधानिक इजलासमा सरकारका पक्षबाट बहस गर्दै वरिष्ठ नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले प्रधानमन्त्रीलाई जुनबेला आवश्यकता पर्छ, त्यो बेला प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न मिल्ने तर्क गरेका छन् । उनले स्थिर सरकारका लागि प्रधानमन्त्रीलाई जुनबेला आवश्यक हुन्छ, त्यतिबेला प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न मिल्ने तर्क गरेका हुन् । उनले विदेशमा समेत यस प्रकारको संसदीय अभ्यास रहेको जिकिर गरे ।
उनले संविधानको धारा २ लाई उदृत गर्दै भने, ‘नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहीत रहेको छ । यसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ ।’
लगत्तै न्यायाधीशले प्रश्न गरे– संविधानको धारा २ अनुसार प्रधानमन्त्रीले के के अधिकार प्रयोग गर्न मिल्छ ?
जवाफमा उनले भने, ‘पहिला प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा श्री ५ ले प्रयोग गर्ने अधिकार अहिले त्यो अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिइएको छ । त्यहीअनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न मिल्छ ।’
उनले यो संविधानको जुनसूकै धारा अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बने पनि प्रधानमन्त्रीको अधिकार एकै हुने भएकाले प्रतिनिधिसभा विघटनमा पनि कुन धारा अन्तर्गत बनेको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न मिल्ने र कुन धारा अन्तर्गत बनेकोले नमिल्ने भन्ने नहुने तर्क गरे ।
प्रधानमन्त्रीमा ओलीको विकल्प छैन, ओलीबाहेक अरुको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था छैन । त्यसैले विघटन गर्नुको विकल्प छैन ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले उनलाई प्रश्न गरिन्– संविधानमा प्रतिनिधिसभा गठन भएको दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था किन गरियो ?
पाण्डेले यो व्यवस्था प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउनकै लागि ल्याइएको तर्क गरे । ‘प्रधानमन्त्री बलियो भए सरकार स्थिर हुन्छ, प्रधानमन्त्री कमजोर भए सरकार पनि कमजोर हुन्छ,’ उनले भने ।
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले पाण्डेलाई प्रश्न गरे, ‘नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताले धेरै घाउ लाग्यो, अनि संविधानसभामा बौद्धिक छलफल भएर नेपाली जनताले औषधिका रुपमा संविधान पाए । औषधिमा के के मिश्रण छ भनेर त्यसको बट्टामा लेखिएको हुन्छ । तर त्यसरी लेखिएकोबाहेक यो–यो कुरा पनि मिसाइएको छ भनेर हामीले कसरी विश्वास गर्ने ?’
जवाफमा पाण्डेले हामीले अपनाउन खोजेको प्रणाली के हो भनेर व्याख्या गर्नुपर्ने बताए । संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार रहेको उनको तर्क थियो ।
न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली बनाउने हो भने संविधानको धारा ५६ को उपधारा ६ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न गरे ।
जवाफमा पाण्डेले २०४७ सालको संविधानको तुलनामा अहिलेको संविधानमा शक्ति सन्तुलनको व्यवस्था प्रभावकारी रहेको जिकिर गरे । उनले संविधानको धारा ८५ को व्याख्या गर्दै सामान्यतया प्रतिनिधिसभाको अवधि बढीमा ५ वर्ष रहेको तर्क गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा सूचीवद्ध रुपमा भने नलेखिएको बताए । संविधानले नरोकेको काम गर्न प्रधानमन्त्रीलाई कुनै अवरोध नहुने उनको भनाइ थियो ।
रातोपाटीबाट
