चैत्र १९, कास्की । विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिइरहेको कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा छौँ हामी । बागलुङकी एक युवतीमा पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएपछि गण्डकी प्रदेश पनि त्रसित बनेको छ ।
प्रदेशका एघार जिल्लामा जम्माजम्मी २८ सयको हाराहारीमा क्वारेन्टाइनमा रहेको प्रदेश सरकार बताउँछ । यद्यपि यो सङ्ख्या अझ बढी पनि हुन सक्छ । कोरोना रोकथामको लागि प्रदेश सरकारले १५ करोड रुपैयाँको कोरोना रोकथाम कोष पनि खडा गरेको छ ।
लेखनाथ सामुदायिक अस्पताललाई प्रदेश सरकारले डेडिकेटेड अस्पतालका रूपमा पनि प्रस्ताव अघि बढाएको छ । पर्याप्त सुरक्षा कवच र आवश्यक तयारी नै प्रदेश सरकारले पूरा गर्न नसकेको भन्दे व्यापक आलोचना पनि भइरहेका छन् ।
महामारी रोक्न प्रदेश सरकारले केकस्ता योजना बनाएको छ त ? यस विषयमा केन्द्रित रहेर गण्डकी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री तथा गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्तासँग रातोपाटीका रामशरण बस्नेतले गरेको कुराकानी कदर न्यूजले सान्तर्भिक ठानेर कुराकानीको सम्पादित अंश हामीले सभार गरेका छौं ।
गण्डकी प्रदेश सरकार कोरोना रोकथामका लािग आफ्नो क्षमताअनुसार लागिरहेको कुरा त यहाँहरुलाई थाहा नै छ । कोरोना रोकथाका लागि हामीले १५ करोड रुपैयाँको कोष स्थापना गरेका छौँ । यसका लागि कार्यविधि पनि पास भइसकेको छ ?
गण्डकी प्रदेश सरकारले मालेपाटनमा कृषि तालिम केन्द्रलाई क्वारेन्टाइन ताकेको छ । त्यहाँ अहिले १६ जना बाहिरबाट आएका बसिरहनु भएको छ । ८ दिनदेखि उहाँहरु क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ ।
लेखनाथ सामुदायिक अस्पताललाई डेडिकेटेड अस्पतालका रूपमा व्यवस्था गरेका छौँ । स्थानीय तहसँग पनि कोर्डिनेसन गरिरहेका छौँ । बाहिरबाट आएका मान्छेलाई छुट्टै राख्नेदेखि कसैसँग भेटघाट नगर्नुस् भनेर सचेतना पनि फैलाइरहेका छौँ । स्थानीय तहले पनि क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेर मान्छे राखिरहेको छ ।
सङ्घ सरकारसँग सुरक्षा सामग्री पीपीई लगायत ल्याबको व्यवस्था गर्न अनुरोध गरिरहेका छौँ । आज बिहान मात्रै कोरोना जाँच गर्ने मेसिन आइपुगेको छ । सामान आइसकेपछि एघारै जिल्लामा वितरण गछौँ । योभन्दा अघिका सामानहरु जिल्ला अस्पतालमा पठाइसकेको छौँ । २, २ पटक गरेर १० लाख रुपैयाँ जिल्ला अस्पतालमा पठाएका छौँ । त्यो रकम आवश्यक सामग्री खरिद गर्नका लागि प्रयोग गरिने छ । कोरोनाकै लागि मात्रै खर्च गर्ने गरेर ससर्त पठाइएको रकम हो त्यो । सङ्क्रमित युवतीको बागलुङमै उपचार भइरहेको छ । अरू रिपोर्ट काठमाडौँ पठाउने काम भएको छ । थप सङ्क्रमण अहिलेसम्म देखिएको छैन ।
प्रदेश सरकार आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म कोरोनाविरुद्ध लागिरहेको छ ?
ठ्याक्कै डाटा त हामीले राख्न सकेका छैनौँ । किनभने बाहिरबाट आएका मान्छेहरु क्वारेन्टाइनमा नबसी बाहिर हिँडिरहनु भएको छ । तर मोटामोटी आँकलनबाट २८ सय जना क्वारेन्टाइनमा बसेको हामीसँग तथ्याङ्क छ । विभिन्न जिल्लामा गरेर । यो डाटा पनि गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट आएको हो । योभन्दा बढी पक्कै छ । बाहिरबाट आएका मान्छेले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो । त्यो नियम उल्लङ्घन गर्नुभयो ।
भोलिका दिनमा भवितव्य सिर्जना हुन्छ कि भन्ने त्रास अझै पनि छ । त्यो नभैदियोस् भन्ने लागिरहेको छ । सबैलाई सचेत गरिएको छ । सङ्क्रमित युवतीको सम्पर्कमा आएका सबैको खोजतलास भइरहेको । साढे दुई सय जति मान्छेसँग उहाँले भेट गरेको भन्ने सुन्नमा आएको
छ । उहाँको आफ्नो गाउँ, इस्टमित्रलाई भेट्नु भएको छ । उहाँ गएको ठाउँको पहिचान प्रशासनले गरेर क्वारेन्टाइनमा बसाउन हामी लागिरहेका छौँ । सकेसम्म यसलाई नियन्त्रण रोकथाम गर्न लागिरहेका छौँ ।
राहतका प्याकेज कार्यक्रम त सङ्घीय सरकारले घोषणा गरिसकेको छ । यो त तपाईंहरु सबैलाई थाहै छ । अति विपन्न परिवारले खानै नपाउने अवस्था आउन सक्छ भनेर स्थानीय तहसँग समन्वय गरिरहेका छौँ । आफ्नो टोलमा त्यस्ता विपन्न परिवार कति छन् भनेर लगत निकाल्ने काम भइरहेको छ । पोखरा महानगरमा राहत बाँढ्न सुरु भइसक्यो । यसलाई हामी व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्छौँ ।
मलाई लाग्छ धेरै लकडाउन गरिरहनुभन्दा चेतनाको कुरा हो । म बाहिरबाट आइरहेको छु । सङ्क्रमित ठाउँबाट आइरहेको छुँ । सङ्क्रमित ठाउँबाट आइरहेको हुनाले । चौध दिन आफ्नो परिवारभन्दा पर रहेर बस्नुपर्छ भन्ने चेतना भयो भने यो समस्या हुँदैन । नत्र आफू खुसी हिँड्न थाल्यौँ भने यसले ठूलो भयावह अवस्था ल्याउन सक्छ भन्ने कुरा विश्वका अरू देशलाई हेरेर पनि हामी नेपालीले बुझ्न जरुरी छ ।
सधैँ लकडाउन गरिरहने हो भने मुलुकका सबै क्षेत्र एकदमै डामाडोल हुनसक्ने अवस्था छ । अहिले खेतीपाती लगाउने सिजन हो । सबै मान्छेलाई घरमै बस् भन्ने हो भने, अर्को वर्ष कुन उत्पादनबाट खाने ?
जटिल अवस्था आउँछ नि त । त्यसो भएको हुनाले अब आफूलाई रोग लाग्ने भयो । आफ्नो लागि र आफ्नो परिवारका लागि छरछिमेकीको लागि म क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ भनेर प्रत्येक मान्छेले बुझ्नु जरुरी छ । त्यो भयो भने समस्याको निकास निस्कन सक्छ । नत्र भने भयावह अवस्था आउन सक्ने खतरा छ । हाम्रो लागि दुभाग्र्य हुन्छ । सिङ्गो मुलुको लागि पनि यो दुर्भाग्य हो ।
सङ्घ सरकारले जुन राहतका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ त्यसैलाई निरन्तरता दिने हो । हाम्रो परिस्थिति अनुसार स्थानीय तहले कति गर्न
सक्छ । विपन्न मान्छे को हो भन्ने कुरा त हामीलाई भन्दा बढी स्थानीय तहलाई नै थाहा छ । जो सँगै छ उसलाई थाहा छ । उसले पहिचान गर्छ । उसले पहिचान गरेर समस्या समाधान गर्न सकेन र हामीलाई भन्यो भने स्थानीय तहमार्फत विपन्न परिवारलाई प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने
हो । फरक फरक ठाउँबाट फरक तरिकाले हामीले सहयोग गर्न थाल्यौँ भने त्यो अव्यवस्थित हुन्छ । त्यसकारण गण्डकी प्रदेशले के सोचेको छ भने स्थानीय तहमा एउटा जुन सरकार छ त्यही सरकारमार्फत जाँदा नै राम्रो र व्यवस्थित हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।
