१४ माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसधा संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा आज बुधबार पनि बहस भइरहेको छ ।
बहस गर्न आएका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. युवराज संग्रौलाले संसद विघटन सदर भएमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल २ वर्षमा सीमित हुने बताएका छन् ।
संविधानमा २ वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाइने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने नजीर बस्ने बताएका हुन् ।
‘संसद पुनःस्थापना भएन भने प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लेख्न ५ वर्ष लेखे पनि २ वर्षको हुन्छ’ संग्रौलाले भने । संसद विघटनलाई अदालतले सदर गरेमा यसपछिका प्रधनमन्त्रीहरुले पनि २ वर्षपछि संसद विघटन गर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘हामीले आवधिक निर्वाचनलाई मानेका छौं, मध्यावधि निर्वाचनलाई मानेका छैनौं, आवधिक निर्वाचन ५–५ वर्षमा हुन्छ ।