९ माघ, काठमाडौं । गएको पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको बहसमा आज ९ जना वकिलहरूले बहस गरेका छन् ।
बुधबारदेखि इजलासले समय निर्धारण गरेर बहस सुनिरहेको छ । कतिपय वरिष्ठ अधिवक्तालाई ३० मिनेट, जुनियर वकिललाई १५र२० मिनेट समय दिइएको छ ।
आज बहसको सुरूआत ४ गतेसम्म वकालतनामा नलेखाएको भन्दै प्रधानन्यायाधीशले बारबाटै फिर्ता पठाइदिएका वरिष्ठ अधिवक्ता नरहरि आचार्यबाट सुरू भएको थियो ।
आफूहरूले सामान्य निवेदन लेख्दा नियम कानुन छुट्यो भने अदालतले खै नियम कानुन लेखेको ? भनेर अदालतले सोध्ने गरेको उनले बताए ।
यति ठूलो निर्णय सदर गर्दा राष्ट्रपतिले कुन कानुनको आधारमा संसद विघटन भएको हो भनेर हेर्नसम्म नहेरेको उनको तर्क छ ।
’राष्ट्रपतिको कानुनी सल्लाहकार हुनुहोला नि ! उहाँ संविधान कार्यान्वयन गर्दा संवैधानिक छरछैन भनेर परामर्शसम्म नगरेको देखियो । उहाँलाई त संविधान वा संघीय कानुनअनुसार नभएको भन्दै फिर्ता लिनुस् भन्न पाउने अधिकार दिएको छ संविधानले ।’
संसदलाई कसैले विघटन गर्न नसक्ने गरी संविधानमा व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, विघटन हुन्छ भने आफ्नै कारणले हुन्छ । प्रधानमन्त्री दिन नसकेमामात्रै विघटन हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफूलाई जन्म दिएको संसदलाई नै प्रधानमन्त्री ओलीले मारेको उनको भनाइ थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सालिकराम सापकोटाले बुढाबुढी बाबुआमालाई निर्दयी छोराले गर्ने व्यवहार प्रधानमन्त्रीले संसदलाई गरेको बताएका थिए ।
’जेठो छोराले भन्यो अब दुई वर्षमा मरिहाल्छन् अहिले नै आर्यघाटमा लगेर दागबत्ती दिन्छु,’ उनले भने, ’के यो कुरा सही हो श्रीमान ? प्रधानमन्त्रीले त्यस्तै गर्नु भयो ।’
ताजा जनादेशका लागि जान्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीले संसद समेत ‘फेस’ गर्न नसकेको बताए ।
न्यायाधीश अनिल सिन्हाले ७६(१) को बहुदलको प्रधानमन्त्री हुन्जेल ७६ (२) आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन ? (३) र (५) मा जान सक्छ कि सक्दैन? भनेर सोधेका थिए ।
सापकोटालाई उनको अर्को प्रश्न पनि थियो( ७६ (१) को सरकारले ७६ (७) को प्रयोगग गर्न सक्छ कि सक्दैन ?
’हाम फालेर ७ मा जान सक्दैन,’उनले भने, ’अब चुनाव हुन्छ कि हुन्नमा जाऊँ। २०६१ साल माघ १९ गतेपछि राजा ज्ञानेन्द्र शाहले चुनाव गराएका थिए त ?’
केपी ओलीको अहिलेको कदम ज्ञानेन्द्रको जस्तैभएको उनको तर्क थियो ।
’जसरी ज्ञानेन्द्रबाट कदम चालिबक्स्या थियो, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुस ५ मा पनि ज्ञानेन्द्रकै कलम र त्यही मसीले निर्णय लेख्नु भएको छ,’ उनले भने ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेन्द्र दाहालले पनि ७६(७) अनुसार संसद विघटन हुन पहिले विश्वासको मत लिन जानुपर्ने नपाएमा र अर्को सरकार पनि बन्न नसकेमा मात्र विघटनको विकल्प हुने बताए ।
खाजा समयपछि बोलेका अधिवक्ता राजु चापागाईंले ऐतिहासिकरूपमा संविधानको निर्माण र विकास कसरी हुँदै आयो भन्ने कुरा इजलासले हेर्नुपर्ने बताए ।
’२०१५ सालको संविधानमा के थियो २०४७ सालको संविधानमा के राखियो र अहिलेको संविधानमा के छ भन्नेबारे यहाँ व्याख्या गर्न जरूरी छ,’ उनले भने, ’संविधानको आधारमा नै समाधान दिनुपर्छ, त्यसो गर्दा कोही हार्ने र जित्ने भन्ने हुन्न। प्रधानमन्त्रीले पनि जित्नुहुन्छ अरू सबैले जित्छ नेपालीले पनि जित्छ ।’
न्यायाधीश सपना मल्लले उनलाई संसदीय प्रणालीको अभ्यासका आधारमा विघटन गर्न पाइन्छ भन्ने छ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ भन्दै सोधेकी थिइन् ।
अधिवक्ता चापागाईंले संविधान र कानुनले जे भन्यो त्यही मात्र गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
’पब्लिक अथोरिटीलाई कानुनले जे भनेको त्यो कुरा गर्नेमात्र अधिकार हुन्छ । कानुन बाहिर गएर ग¥यो भने अख्तियारको दुरूपयोग हुन्छ,’ उनले भने, ’हाम्रो संविधान शक्ति सन्तुलनका आधारमा बनाइएको छ । यहाँ एउटाको अधिकार अर्कोले प्रयोग गर्न पाउँदैन ।’
उनीहरूबाहेक आज अधिवक्ता कोपिलप्रसाद अधिकारी, सुलोचना धिताल, उमेश प्रसाद, गुणराज घिमिरे र राधाकृष्ण तिमिल्सिनाले बहस गरेका थिए ।
बहस आइतबार पनि हुनेछ ।
