५ माघ, काठमाण्डौ । आज सुनुवाई भइरहेको प्रतिनिधिसभा बिघटनको सुनुवाई भईरहेको तर पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले प्रतिनिधिसभा विघटनको एक महिनासम्म पनि प्रधानमन्त्रीलाई कामचलाउ नबनाइको प्रश्न उठाएका छन् । ढुंगानाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा लिइ कामचलाउ बनाउन विज्ञप्ती जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालयबाट किन ढिलाइ भन्दै प्रश्न गरेका हुन् । असंवैधानिकताको वर्तमान क्रम कहिलेसम्म ? पुस ५ गतेको संवैधानिक परिषद्को निर्णय अवैधानिक, प्रतिनिधिसभा विघटन अवैधानिक तथा सरकार पनि अवैधानिक। प्रमको राजीनामा लिइ कामचलाउ बनाउन विज्ञप्ती जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालयबाट किन ढिलाइ ?
प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै ओली प्रधानमन्त्रीबाट मुक्त भएको मानिने भएकाले राष्ट्रपतिले लिखित रूपमा अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई कामचलाउ भनेर वक्तव्य जारी गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । संविधानको धारा ७७ (ग) मा प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।
प्रधानमन्त्री कामचलाउ भएपछि दूरगामी असर पार्ने नीति तय गर्ने, निर्णय लिन र नियुक्ति गर्न नपाउने ढुंगानाको भनाइ छ । तर संसद विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्रीले ८ मन्त्री र १ राजमन्त्री थप्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । जसले उनी पूर्णकालीन प्रधामन्त्री हुन् कि निर्वाचन प्रयोजनको सरकारका कामचलाउ प्रधानमन्त्री भन्ने विवाद सिर्जना गरेको छ । सरकार पक्षसँग कानुन विदको मत बाझिएको छ ।
संविधानसभा अध्यक्ष तथा नेकपा ओली समूहका नेता सुवास नेम्वाङले वर्तमान सरकार कामचलाउ नभएको बताएका थिए ।
शनिबार ओली पक्षीय नेकपाको प्रदेश १ स्तरीय कार्यकर्ता भेलामा उनले सरकारले सबै कामकुरा गर्न पाउने बताउँदै उनले भने, यो सरकारले सबै काम गर्न पाउँछ। जुन दिनसम्म निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता घोषणा गर्दैन, त्यो दिनसम्म पूरापूर काम गर्न पाउँछ, भनेका थिए । ओलीको सरकार बाहिर भनिएजस्तो कामचलाउ नभएकोमा उनको दाबी थियो ।
‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि राष्ट्रपतिले किन सरकारलाई कामचलाउ घोषणा गर्नुभएन ? यस्तो भनेको सुन्छु। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि विघटन गर्नुभएको छ। कसरी पुनर्गठित गर्नुभयो ? यस्ता प्रश्न उठाएको पाएँ। हाम्रो अहिले संविधानमा एउटा व्यवस्था छ। धारा ७७ मा कतिबेला प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन्छन् वा कामचलाउ भन्ने उल्लेख छ। त्यहाँ भनिएअनुसार केही भएको छैन। कसरी काम चलाउ ?,’ नेम्वाङको प्रतिप्रश्न छ ।
तर संविधानले प्रधानमन्त्री कामचलाउ हुने व्यवस्था नगरे पनि संसदीय परम्परा पनि मान्नुपर्ने कानुन विद्को मत छ ।
