२९ पुस, काठमाण्डौ । तत्कालीन नेकपा माओवादी र सात राजनीतिक दलबीच १२ बुँदे सहमति पछि शान्ति सम्झौता पश्चात् अयोग्य ठानेर बहिर्गमित बनाइएका जनमुक्तिसेना केन्द्रीय संघर्ष समितिले गृहमन्त्री मार्फत् सरकारलाई आफ्ना मागबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ । बहिर्गमित जनसेना केन्द्रीय संघर्ष समितिका सबै पदाधिकारीहरु उपस्थितमा सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र गृह सचिव लाई संयुक्त रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । सो अवसरमा बहिर्गमित केन्द्रीय संघर्ष समितिले आफ्ना माग सम्बोधन गर्नको लागि अनुरोध गरिएको छ ।
संघर्ष समितिका इञ्चार्ज असिम लिम्बू (सुनिल) संघर्ष समितिका अध्यक्ष रमेश बसेल (करन) समितिका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता राजन मगर (सुबाश) र उपाध्यक्ष खडक बहादुर रम्तेल (सम्राट) सहितकाले माग सम्वोधन गर्नका लागि सरकारलाई गम्भीर बन्न आग्रह समेत गरेका थिए ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल अर्थात (अयोग्य) लडाकुका सम्पूर्ण मागहरु सम्बोधन गर्नको लागि कार्यदल समेत बनाउने बताउनु भएको छ । आगामी दिनमा सम्पूर्ण माग सम्बोधन गर्नको लागि सरकार निरन्तर लाग्ने बताएका थिए ।
ज्ञापनपत्र बुझाउन सामेल पदाधिकारीहरुमा महासचिव कोपिला राई (कविता), उपमहासचिव तुलाराज राई (चट्टान), सचिव भीमबहादुर तामाङ (वेल्सन), मोटिसरा खड्का (मनिषा) सहसचिव रेम बहादुर पुन (विश्वास), सारदा राई (सामना), पुष्कर सेढाई (ज्वाला) रेश्मी शाही (रचना) समेत उपस्थित रहेका थिए ।