संविधानमा मन्त्रिपरिषद् गठन नहुने अवस्थामा बाहेक संसद विघटन गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ

२१ पुस, काठमाण्डौ । संसद विघटनबारे सर्वोच्च अदालतले मागेको लिखित जवाफ कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिइसकेका छन् । अब यो मुद्दामा बुधबारदेखि सर्वोच्चमा निरन्तर सुनुवाई हुँदैछ । साथै, अदालत बाहिर पनि प्रधानमन्त्रीको कदमबारे राष्ट्रिय बहस चलिरहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतलाई दिएको जवाफमा विपक्षी केपी ओलीले संसद विघटन राजनीतिक विषय भएकाले यसमा अदालतले प्रवेश गर्न नमिल्ने बताएका छन् । विगतमा पनि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्दा अदालतले सदर गरिदिएको भन्दै ओलीले २०४७ सालको संविधानलाई टेकेर भएका फैसलाहरुलाई समातेका छन् । ओलीले जनतामा जान पाउनु आफ्नो अधिकार भएको तर्क गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल भने प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफमा उधृत गरेका तर्कहरुमा कुनै संवैधानिक आधार देख्दैनन् । संविधानमा प्रष्ट लेखिएको विषय भएकाले अदालतले संसद पुनस्र्थापना गर्नेमा उनी विश्वस्त देखिन्छन् । वर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको विशेषधिकाधर नदिएको बताउँदै पूर्वन्यायाधीश लालले २०४७ को संविधानको नजिर अहिले काम नलाग्ने बताए ।

प्रस्तुत छ पूर्वन्यायाधीश लालसँग अनलाइनखबरकर्मी राजकुमार श्रेष्ठ र सन्त गाहा मगरले कुराकानीको अंश हामी यहाँ साभार गर्दछौं ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई कसरी लिनुभएको छ ?

यो अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको राजनीतिक विषय हो । राजनीतिकरुपले लिँदा एउटा निश्कर्षमा पुगिन्छ भने संवैधानिक तथा न्यायिक दृष्टिकोणले हेर्दा अर्कै देखिन सक्छ । अदालतमा यो विषयमाथि व्याख्या गर्दा संविधानमा भएका प्रावधानलाई मध्यनजर राख्नुपर्ने हुन्छ । सबैको कुरा सुनेर संविधान र पृष्ठभूमिमा लोकतन्त्रलाई राखेर फैसला आउँछ भन्नेमा विश्वस्त छु । अदालतले जे फैसला दिन्छ, त्यो हामी सबैले मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा कुनै सन्देह छैन ।

संविधान निर्माण प्रक्रियालाई यहाँले राम्रोसँग नियाल्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन आफ्नो विशेषाधिकार हो भनिरहनुभएको छ । तर, ठूलो संख्याले यसलाई असंवैधानिक भनिरहेका छन् । यस विषयमा यहाँको धारणा के हो ?

म सर्वोच्च अदालतबाट ४ जनवरी २०१७ मा रिटार्यड भएँ । त्यसहिसाबले मेरो ‘कुलिङ पिरियड’ सकिएको छ । त्यसकारण पनि खुल्लारुपले आफ्नो धारणा राख्ने अवस्थामा छु । प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक हो भन्न मलाई कुनै द्विविधा छैन । यो विघटनको सम्बन्ध संविधानका कुनै धाराहरूसँग छैन । संविधानको व्याख्यासँग पनि यसको सामान्जस्य छैन ।

संविधानमा मन्त्रिपरिषद् गठन नहुने अवस्थामा बाहेक संसद विघटन गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ । संविधानको धारा ७६ मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, एउटा दलको बहुमत नपुगेको अवस्थामा दुई वा सो भन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त प्रतिनिधिसभा सदस्यको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने, त्यो पनि नभए सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् भने प्रतिनिधिसभा सदस्य जसले विश्वासको मत देखाउने आधार प्रस्तुत गर्दछ उसैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

माथिका कुनै पनि विकल्पले काम नगरेको अवस्थामा मात्रै संसद् विघटन गर्न सकिने धारा ७६ को उपधारा (७) मा छ । तर, अहिले यो धारा प्रयोग गर्नुपर्ने कुनै पनि अवस्था विद्यमान छैन । किनभने, सुविधाजनक बहुमत भएको पार्टीको सरकार छ, सरकारले मजाले चलिरहेको छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्री आफैँले बारम्बार भनिरहनु भएको छ, प्रतिनिधिसभामा ६४ प्रतिशतको समर्थन मलाई छ ।

अर्को, महत्वपूर्ण कुरा के छ भने संसदभित्र कुनै पनि समस्या थिएन । ६ महिना बित्न लाग्दासम्म संसदको अधिवेशन बोलाइएको पनि थिएन । विपक्षी दल मौन बसेको थियो । विपक्षी दल छ कि छैन भनेर जनताले खोज्नुपर्ने अवस्था थियो । अर्थात् सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई काम गर्नका लागि संसदले कुनै पनि बाधा सिर्जना गरेको थिएन ।

सरकार सञ्चालनका लागि कुनै समस्या थियो त उहाँको पार्टीमा थियो । पार्टीभित्रको समस्याका लागि संसद त कुनै पनि दृष्टिकोणले जिम्मेवार हुँदैन । न त उहाँहरूको आन्तरिक झगडा जनताको नै सरोकारको विषय हो । किनभने जनताले तै झण्डै दुई तिहाइ मत दिएर पठाएका थिए ।

जनमत र प्रतिनिधिसभा दुबै बाधक नहुँदा नहुँदै पनि संसद विघटन भएको देखिन्छ । कुनै पार्टीभित्र त्यो पनि व्यक्तिगत समस्याका कारणले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने कल्पनासम्म संविधानले गरेको छैन । हाम्रो संविधानले मात्रै होइन, संसारका कुनै पनि संविधानले यस्तो कल्पना गरेको छैन । धारा ८५ मा भएको व्यवस्था धारा ७६ को उपधारा ७ को अवस्थाका लागि मात्रै हो । ७६ को ७ बाहेकको अवस्थामा विघटन गर्न पाइने अवस्थै छैन ।

राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा धारा ७६ र ८५ को उल्लेख छ । तर, कुनै पनि कुराले त्यसलाई समर्थन गर्दैन । नगरी नहुने अवस्था आएकाले विघटन गरियो पनि भनिएको छैन ।

विगतमा तीनपटक संसद विघटन भइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलो व्यक्ति होइनन्, जसले संसद् विघटन गरे । अरुले विघटन गर्न मिल्ने ओलीले नमिल्ने भन्ने के छ ?

त्यतिबेला २०४७ को संविधान थियो अहिले २०७२ को संविधान छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को ५४ को ३ मा स्पष्टरुपमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राजाले संसद विघटन गर्न पाउने व्यवस्था थियो । तपाईँले भनेका तीनवटै विघटन तात्कालीन संविधानको त्यो धाराअनुसार थियो । संविधानसभा २०६८ सालमा अवधि पूरा भएर आफ्सेआफ भंग भएको हो । २०७२ सालमा पहिलोपटक जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले संविधान बनाउँदा त्यो कुरा हटाएको छ ।

हामी संसदीय व्यवस्थामा छौं । संसदमा नेकपाको ६४ प्रतिशत मत थियो । यति ठूलो पार्टीको सर्वसम्मत संसदीय दलको नेताको हैसियतले पार्टीभित्रको आन्तरिक वा अन्य जेसुकै कारणले अब म सरकार चलाउन सक्दिनँ र, मविना संसदबाट अर्को सरकार पनि बन्न सक्दैन । त्यसकारण म ताजा जनादेशमा जान्छु भन्न प्रधानमन्त्रीले किन नपाउने ?

यो महत्वपूर्ण र सार्थक प्रश्न हो । सञ्चारमाध्यममा प्रधानमन्त्रीजीले मैले आफ्नो अन्तरनिहीत अधिकार प्रयोग गरेको हुँ भन्नुभएको रहेछ ।

माथि पनि भनेँ नि २०४७ सालको संविधानमा यो व्यवस्था थियो । तर, प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको त्यो विशेषाधिकार दुरुपयोग गर्ने चेष्टा भयो । त्यसकारण धारा ५४ को ३ मा भएको प्रावधान अन्तरिम संविधानमा पनि राखिएन । वर्तमान संविधान पनि राखिएको छैन । विधानमा एउटा ‘मिसचिफ रुल’ भन्ने हुन्छ । त्यस्तो अधिकारको पटक–पटक दुरुपयोग भएकाले नयाँ संविधान बनाउँदा नराखिएको हो ।

‘मिसचिफ रुल’ यहाँ आकर्षित हुन्छ । ‘मिसचिफ रुल’ हाम्रा लागि अफापसिद्ध भयो । यो कुरा संविधानले बुझ्यो । र, बडो मनन गरेर नै त्यो प्रावधानलाई वर्तमान नेपालको संविधानमा नराखिएको हो ।

प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको जुन प्रश्न छ, संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो अधिकार हुन्छ । ताजा जनादेशमा जाने अधिकार हुन्छ । अप्ठ्यारो परेको बेलामा प्रयोग गर्न सक्छ । तर, दुरुपयोग गर्न सक्दैन । व्यक्तिगत कारणले त झनै सक्दैन ।

नेपालको सन्दर्भमा तीनपटक दुरुपयोग भयो भनेरै संविधानमा नराखिएको हो । मस्यौदा समितिका सभापति तथा नेपाली कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाजीले पनि बहुमतले मनन गरेर सर्वसम्मतिबाटै संविधानबाट हटाएको भन्नुभएको छ । हामीलाई नचाहिएर हटाइएको कुरा हो । संविधानसभाले दुरुपयोग भएको महशुस गरेर, मनन गरेर हटाएको व्यवस्थालाई समातेर मैले संसद विघटन गरेको हुँ भन्न मिल्ने कुरै भएन ।

यहाँ छुटाउनै नहुने कुरा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिस पनि हो । सिफारिसमा उहाँले मेरो विशेषाधिकार हो भन्नुभएको छ र ? विशेषाधिकार भनेको भए विचारणीय हुन पनि सक्थ्यो । सिफारिसमा यो विशेषाधिकार हो, मुलुकको आवश्यकताअनुसार गरिरहेको छु, भनेर भनेको छैन ।

त्यो सिफारिस पत्रमा धारा ७६ को ७ र धारा ८५ को मात्रै उल्लेख छ । व्यक्तिगत कारणले मैले गर्दैछु भन्ने पनि छैन । मुलुकको आवश्यकताअनुसार गर्दैछु भन्ने पनि छैन । जनताको भलाइका लागि, मुलुकको भलाइका लागि गर्दैछु भन्ने पनि छैन ।

आमजनतालाई विशेषाधिकार हुन्छ । कानूनमा नगर्नू भनेर निषेध गरेकोबाहेक सबै काम गर्ने अधिकार जनतालाई हुन्छ । तर जति–जति ओहोदा बढ्दै जान्छ, उसको संविधान, कानूनप्रतिको दायित्व बढ्दै जान्छ । राष्ट्रहित, जनताको हित, संविधानको हित, आमधारणा सबैलाई विचार पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा यी कुनै पनि कुरालाई ध्यानमा राखिएको छैन ।

अक्षरशः हेर्दा पनि विघटन संविधानका कुनै पनि प्रावधानसँग मेल खाएको छैन । व्याख्याको जुन ‘गोल्डेन रुल’ हुन्छ, त्यसअनुसारको पनि छैन । ‘मिसचिफ रुल’ को व्याख्याको सिद्धान्तलाई पनि यसले ‘सपोर्ट’ गरेको छैन । र, संविधानका प्रावधानका उद्देश्य र भावनासँग मिल्दैन ।

किनभने, हाम्रो संविधानको उद्देश्य नै त्यो विशेषाधिकार दुरुपयोग गर्न नदिने भन्ने हो । जनताको भावनाअनुसार पनि छैन । जनताले स्थिर सरकारका लागि दुईतिहाइ मत दिएका थिए । अर्थात् जनताले दिएको उत्तरदायित्व बहन गर्ने चेष्टा पनि गरिएको छैन । त्यसकारण यो विघटन मुलुकको हितमा पनि छैन र संविधानसम्मत् पनि छैन ।

यहाँले जुन पार्टीलाई जनताले झण्डै दुईतिहाइको मत दिएको प्रसंग जोड्नुभयो । त्यही पार्टीका संसदीय दलका सर्वसम्मत् नेताले म सरकार चलाउँदिनँ, चलाउनै सक्दिनँ भन्दाभन्दै तपाईंले चलाउनैपर्छ भन्न मिल्छ र ?

चलाउन नसक्ने हो भने राजीनामा दिनुपर्छ । ६४ प्रतिशत मत दिनुभयो म चलाउन सकिनँ, त्यही भएर मलाई अलि कम मत दिनुस् भनेर चुनावमा जाने त ? यो जिकिर ठीक होला र ? तपाईँलाई जनताले जिताएर पठाए, सक्षम मानेर त भोट दिए । त्यो हो भने चलाउनुस् । जनताले राजीनामा दिनुस् त भनेको छैन । जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले तपाईँलाई राजीनामा गर्नुस् भनेको छैन ।

संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता आएको छैन भनेर त प्रधानमन्त्रीज्यूले नै भन्नुभएको छ । उहाँले त संसद भंग भइसकेपछि मात्रै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हो भन्नुभएको छ । त्यसको अर्थ अविश्वासको प्रस्ताव पनि संसदमा मुभ भएको थिएन । त्यसकारण चलाउन सक्नुभएको होइन भने अरुलाई ठाउँ दिनुस् ।

अर्को कुरा, उहाँले चलाउँदिन भन्नुभएको छैन । संसद भंग गरेर भए पनि म नै चलाउँछु भन्नुभएको छ, जुन संविधानसँग मिल्दैन । संविधानका प्रावधान तपाईँलाई चित्त नबुझ्न सक्छ । तर, तपाईँले पालना गर्नैपर्छ । अदालतको फैसलाको हकमा पनि त्यही लागु हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतमा पठाएको लिखित जवाफमा संसद विघटन राजनीतिक मुद्दा भएकाले अदालतले प्रवेश गर्न मिल्दैन भन्नुभएको छ, यहाँलाई के लाग्छ ?

आजसम्म अदालत कुन राजनीतिक मुद्दामा हस्तक्षेप गर्न भएको छ र ? मेरो विचारमा अदालतले राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न गएको छैन । जस्तो– नेकपा संसदीय दलको नेता फलानालाई बनाउँ भन्दा अदालतले उहाँलाई हुँदैन फलानालाई बनाउनुपर्छ भन्न गएको छ ? छैन नि । एउटा पार्टीको सरकार चलाउने कि, चार पार्टी मिलाएर संयुक्त सरकार चलाउने भन्ने नेताहरूको कुरा हो । विकास निर्माण, सन्धि सम्झौता गर्ने सरकारको कुरा हो ।

तर, संविधानको प्रावधानविरोधी काम भयो भने त अदालतमा जान पाउँछ नि त । राजनीतिक कुरासँग अदालतलाई लिनुदिनु केही पनि हुँदैन । कुनै पदाधिकारीले संविधानका प्रावधान विपरीतका काम गर्छन् वा गर्नुपर्ने काम गर्दैन, त्यतिबेलासम्म पनि अदालत मौन नै बस्छ । जब जनता निवेदन लिएर अदालतमा पुग्छ । अनि अदालतले निवेदनको सुनुवाइ गर्छ । किनभने, जनताको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण गर्ने कर्तव्य अदालतको हो । संविधानका प्रावधानको समेत संरक्षण गर्नुपर्ने भएर न अदालतलाई परमादेश, उत्प्रेषणजस्तो असाधारण अधिकार दिइएको हुन्छ । हाम्रो संविधानमा त त्योबाहेक पनि उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गर्न पाउने भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको कदम के कति कारणले संवैधानिक हो वा होइन भनेर अदालतले हेर्न मिल्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

विल्कुल । संविधानअनुसार भएको छ भने ठीक छ । यदि संविधानअनुसार भएको छैन भने त्यसलाई बदर गर्न सक्ने र अन्य जुनसुकै आज्ञा आदेश गर्ने अधिकार हुन्छ । किनभने, संविधानलाई संरक्षण गर्ने, जनताको अधिकारलाई संरक्षण गर्ने काम अदालतको हो ।

हाम्रो संविधानको उद्देश्यमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, मौलिक हक छन् । त्यसलाई संरक्षण गर्ने पुनित दायित्व अदालतको हो । अदालतले हेर्न मिल्ने मात्रै होइन, अदालत पन्छिन पनि मिल्दैन । व्यक्तिगत विवाददेखि संवैधानिक विवादसम्म हेर्ने भनेको अदालत नै हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको संसद विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने निर्णयलाई अदालतले राजनीतिक निर्णय भनेर त्यसमा प्रवेश गर्न मिल्दैन भनेको थियो । अहिले पनि त्यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीजीको दलील देखिन्छ नि ?

एउटा कुरा नबिर्नुस्, त्यतिबेला नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ थियो । आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ छ । त्यतिबेलाको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकारको व्यवस्था थियो । त्यो धाराको तीनपटक दुरुपयोग भएको यो संविधानसभाले महशुस गरेपछि त्यो कुरा अहिलेको संविधानमा राखिएको छैन । त्यतिबेला विघटन गर्नुभएका शेरबहादुर देउवाजीको समेत सहमतिमा अहिलेको संविधानबाट त्यो कुरा हटाइएको छ । त्यसकारण, अहिलेको सन्दर्भमा त्यो नजिर आकर्षित हुँदैन । २०४७ को संविधानकै प्रावधान हुन्थ्यो भने मात्रै त्यो नजीर आकर्षित हुन्थ्यो । त्यसलाई ‘मिसचीफ’ मानेर संविधानमा राखिएन ।

सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भएका बेला ०५४ सालमा पनि संसद विघटनको सिफारिस भएको थियो । त्यतिबेला राजा वीरेन्द्रले सुझाव माग्दा पनि सर्वोच्च अदालतमा राजनीतिक विषयमा प्रवेश गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर बहस भएको पाइन्छ । अहिले त्यो नजीर लागु हुँदैन ?

२०४७ सालको संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकारसहितको संविधान हुँदा पनि राजाले संवैधानिक हुन्छ कि हुँदैन भनेर विचार गर्ने आवश्यकता महशुस गरे । अहिले पनि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गर्नुपर्ने भएको भए संविधानविदहरूसँग सल्लाह लिन सक्नुहुन्थ्यो । अदालतसँग पनि सल्लाह गर्न सक्नुहुन्थ्यो ।

हाम्रो संविधानअनुसार त प्रधानमन्त्रीले जे सिफारिस गर्नुहुन्छ, राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्वीकार गर्नैपर्ने होला, तपाईँले भनेको जस्तो राष्ट्रपतिलाई विचार गर्ने अधिकार छ र ?

जरुरी छैन । किनकि राष्ट्रपति भनेको राष्ट्रपति हो, रबर स्याट्म्प वा कम्प्युटर त होइन नि । यो अभ्यास पनि हो । भनिन्छ नि, ‘किङ क्यान डू नो रङ’ अर्थात राजाले गलत गर्दैनन् । किनकि उसले कसैको सिफारिसअनुसार चल्ने भएकाले गल्ती गरेको छैन, मुद्दा पनि लाग्दैन भनिन्छ । यो त संविधानअनुसार न हुन्छ । कसैले संविधान नै मान्दिनँ भन्छ र संविधान विपरीतका काम गर्छ भने राष्ट्रपतिले त्यसलाई सदर गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन ।

अदालतको त राजनीतिक विषयमा किन हस्तक्षेप गर्ने, जनतासँग सरोकार राख्ने, विकासका मुद्दाहरुमा अदालतले हस्तक्षेप गर्दैन । तर, गैरकानूनी कुरामा अदालतले हस्तक्षेप गर्छ । गैरकानूनी काम नगर भन्छ, आदेश दिन्छ । त्यस्तै राष्ट्रपति राष्ट्रपति हो, मूर्ति होइन नि । पशुपतिनाथमा तपाई जानुस् र हे पशुपथिनाथ फलानोले मलाई यसो गर्यो भन्नुस् । पशुपतिनाथले तत्काल हस्तक्षेप गर्दैन । यहीँ बुद्ध भगवानको मूर्ति छ, उहाँले हस्तक्षेप गर्नुहुन्न । तर, राष्ट्रपति भनेको व्यक्ति हो, उसको पदीय जिम्मेवारी छ, काम गर्दा विवेक पुर्याउनुपर्छ । संविधानको कुन धाराले विघटन गरेको छ भनेर संविधान पल्टाएर हेर्नुपर्छ, त्यसको मनसाय बुझ्नुपर्छ, के परिणाम आउँछ भनेर बुझ्नुपर्छ । त्यसैले सिफारिसअनुसार गर्नैपर्ने भन्ने छैन । जे सिफारिस गर्छ, त्यसलाई स्वीकार गर्नैपर्ने हो भने त राष्ट्रपति किन चाहियो, कम्प्युटर राखे पनि भइहाल्यो नि ।

विवाद अदालतमा पुगेपछि अब न्यायलयले संविधानअनुकुल छ कि छैन भनेर हेर्छ र सही फैसला आउँछ भनेर एउटा विश्वास हुनुपर्ने हो, तर यो मुद्दामा चाहिँ अदालतले के गर्ला भन्ने संशय पनि सुनिन्छ नि !

मलाई संशय छैन । किनकि, यो अदालत हो र उसको काममा विश्वास गर्छु । यदि तपाईले भनेको जस्तो संशय छ भने के कारणले हो भनेर अदालतले सोच्नुपर्छ र संशय नहोस् भनेर काम गर्नुपर्छ । न्यायाधीश भनेको न आशको पद हो, न त्रासको पद हो । उसले आलोचना, डर वा त्रासबाट काम गर्न हुन्न । त्यही विश्वास हुनुपर्छ । यदि त्यो भएन भने आम जनताको आलोचना सुन्न पनि अदालत तयार रहनुपर्छ ।

म त अदालतको समालोचनाको पक्षमा छु । किनकि, त्यसले अदालतका काम कारबाही खुला इजलासमा हुन्छ, वकिलका बहस, निवेदन, ऐन कानून, संविधान सबै तपाईको आँखाका अगाडि हुन्छ र त्यसको आधारमा फैसला हुन्छ भनेर अदालतलाई बलियो बनाउँछ ।

जनतालाई साक्षी राखेको हो । र, अदालतको कुनै फैसलामा बुद्धिजीवी, प्रेसले प्रतिक्रिया दियो भने त्यसलाई सकारात्मकरुपमा लिनुपर्छ किनकि त्यो नै हाम्रो बल हो ।

कतिपयले चाहिँ यो मुद्दाको सुनुवाई संवैधानिक होइन, पूर्ण बृहत इजलासमा हुनुपर्छ भन्ने गरेका छन् । तपाईलाई के लाग्छ ?

मेरो विचारमा संवैधानिक इजलास पर्याप्त छ । यो कानूनी व्यवस्था पनि हो, त्यहाँ पाँचजना न्यायाधीशको बेञ्च हुन्छ । एकजना न्यायाधीशले पनि विवेक पुर्याएर फैसला गर्न सक्छ । किनभने, सिंगल बेञ्चको पनि अधिकारक्षेत्र हुन्छ । सिंगल बेञ्चको अधिकार क्षेत्र थियो पनि । उहाँले प्रयोग गर्न चाहनुभएन र पाँच जनाको बेञ्चमा जान चाहनुभयो । यसमा धेरै गुनासो गर्न जरुरी छैन । तर, फेरि पनि भन्छु, समालोचनाका लागि खुला रहनुपर्छ । यो (बृहत पूर्ण इजलास) मा गर्नुपर्ने हो, नगर्नुपर्ने हो, यो सब जनताले भन्न पाउँछन् ।

मेरो व्यक्तिगत विचारमा त जनताले अदालतलाई गाली पनि गर्न पाउँछ । म स्वयं न्यायाधीश हुँदा मैले कुनै पत्रकारलाई अदालतको मानहानीको मुद्दा चलाएको छैन । जबकि मेरो आलोचना पनि भइरहन्थ्यो । मैले त्यसलाई आफ्नो बल मानें । उसैले मेरो आलोचना गर्ने हो, उसले प्रशंशा गर्ने हो । त्यसकारण, यसलाई कमजोर बनाउन
हुन्न ।

संविधानकै कुरा गर्नुस् न, मलाई नै चित्त बुझेको छैन । आलोचना गर भन्यो भने गर्न सक्छु । तर, म संविधानलाई मान्छु । मानेर आलोचना गर्छु । अदालतको पनि आलोचना हुनसक्छ । तर, अदालतलाई मानेर ।

यस्तो मुद्दामा फैसला गर्दैगर्दा न्यायाधीशहरुले आफ्नो स्वविकेक पनि प्रयोग गर्छन्रगर्नुपर्छ कि संविधानले के भन्छ मात्र हेर्छन्रहेर्नुपर्छ ?

संविधानले प्रष्ट भनेको कुरालाई प्रष्ट भन्नुपर्छ । तर, सबै कुरा संविधानको धाराहरुमा लेखिएको त हुँदैन । त्यसबेला न्यायाधीशले आफ्नो विवेकको पनि प्रयोग गर्न पाउँछ । त्योबेलामा पनि उद्देश्य के हो भनेर हेर्नुपर्छ । हाम्रो संविधानको उद्देश्य के हो ? लोकतन्त्र हो, समावेशीता हो, संघीयता हो, कानूनी राज्य हो । यो सारा कुरा दिमागमा राखेर न्यायाधीशले विचार गर्नुपर्छ ।

तर, संविधानमा जे प्रष्ट लेखिएको छ, त्यसलाई इग्नोर गर्न मिल्दैन । संविधानमा जुन कुरा जानीजानी लेखिएको छैन, त्यसलाई एप्लाई गर्न भएन । मैले किन यो भनेको भने, तपाईले प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको कुरा गर्नुभयो, त्यसलाई त पूर्वअवस्थामा दुरुपयोग भएका कारण संविधानसभाले सर्वसम्मतरुपमा जानीजानी हटाइएको छ । त्यसलाई फेरि ल्याउन न्यायाधीशले मिल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

न्यायपालिकामा पनि स्वेच्छाचारिता हुनुहुँदैन, न्यायाधीशमा पनि हुनुहुँदैन । स्वेच्छाचारिताको प्रयोग न्यायाधीशहरुले गर्दैनन् भनेर म त विश्वस्त छु । र, तपाईहरुलाई पनि त्यही विश्वास गर्न सल्लाह दिन्छु ।

साथै, प्रेसको कर्तव्य छ, जनताको पक्षमा रहेर समालोचना गर्ने । त्यसका पनि दुरुपयोग नगर्नुस्, सदुपयोग अवश्य गर्नुस् ।

यो मुद्दामा भोलि २२ पुसबाट नियमित सुनुवाई हुँदैछ । अदालतले जे फैसला गर्छ, त्यसको पालना गर्नुको विकल्प रहेन । तर, तपाईले अहिलेको परिस्थितिमा यसरी संसद विघटन गर्ने विकल्प संविधानमा छैन भन्नुभयो । यसको अर्थ संसद पुनस्थापना संवैधानिकरुपमा सम्भव छ भन्ने हो ?

अदालतले जे निर्णय गर्ला गर्ला । तर, मेरो व्यक्तिगत विचारमा विल्कुल सम्भव छ । गर्नुपर्ने त्यही (संसद पुनर्स्थापना) नै हो । यसका लागि कुनै कानूनी जटिलता छैन, सबै सहज हुन्छ । संसद पुनः सक्रिय हुन्छ । अघि तपाईहरुले भनेको जस्तो उहाँले म (सरकार चलाउन) सक्दिनँ भनेको हो भने जसले सक्छ, उसले चलाउँछ ।

अनलाइनखबर बाट