२१ मंसिर, काठमाडौं । नोवेल कोरोना भाइरसको महाकारीको सन्त्रासका साथै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र विवाद चर्किएको छ । गणतन्त्र विरोधीहरूले विरोध कार्यक्रम गर्ने अवसर पनि यही समयलाई बनाएका छन् ।
सडकमा देखिएको असन्तुष्टिको कारण, गणतन्त्रको भविष्य, नेकपा विवाद, नेपाली कांग्रेसको भुमिकालगायतका विषयमा राजनीतिक विश्लेषक सिके लालसँग कुराकानी गरेका छौं । अनलाइनबाट हामी यहाँ सार्न चाहन्छौ ।
प्रस्तुत छ, विश्लेषक लालसँगको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :
कोभिड–१९ महामारीमा पनि सरकार विरोधी प्रदर्शन भएको देखिन्छ । डा. गोविन्द केसी, इनफ इज इनफ हुँदै गणतन्त्रको विरोधमा समेत प्रदर्शन हुन थालेका छन् । यतिबेला राजतन्त्रको मागसमेत राखेर आन्दोलन हुनुको कारण के होला ?
अतीत मोह त्यतिबेला देखिन्छ, जतिबेला वर्तमानसँग असन्तुष्टि बढ्छ । त्यस्तो बेला कतिपयलाई यो गञ्जागोलभन्दा त विगत राम्रो थियो भन्ने लाग्न सक्छ । पुरानो व्यवस्था हुँदाका दुःखकष्ट थाहा नहुने मान्छे पनि हुन्छन् । त्यस्ता मान्छेहरूलाई वर्तमानको दुःखकष्ट नै ठूलो लाग्छ । उनीहरूलाई पनि पुरानो कुरा राम्रो थियो भनेर फकाउन सजिलो हुन्छ । एकखाले मान्छेमा रीस जस्तो पनि हुन्छ । त्यस्तो मान्छे वर्तमान व्यवस्थाको जसले विरोध गर्छ, त्यसैमा गइदिन्छ । त्यसको के असर हुन्छ भन्ने विचार गरेर बस्दैनन् ।
सन् १९९० पछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले एकलौटी शासन गरेका हुन् । तिनले राजाको प्रत्यक्ष शासनलाई बिर्साइदिएका थिए । जब ज्ञानेन्द्रले फेरि शासन सत्ता हातमा लिए, उनीहरूलाई लाग्यो हातबाट शासन जान लाग्यो । शासन फेरि तिनकै हातमा आयो । र, १९९० मै फर्कनुपर्छ भन्ने भयो । त्यो भनेको गणतन्त्र, समावेशीता र संघीयताको विरोध हो । प्रजातन्त्र त होस् । तर, हामीले खोजेजस्तो प्रजातन्त्र होस् भन्नेहरूमा पनि अतीत मोह छ ।
३० वर्ष शासन गरेको पञ्चायतको ठूलो संरचना थियो । गाउँगाउँमा प्रधानपञ्च थिए । जिल्ला सभापति, अञ्चलाधीश, राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य हुन पाउँथे । उनीहरू १९९० पछि कांग्रेस कम्युनिस्टमा छिरे । त्यो समूहलाई लाग्दो हो, हामीले चिनेको मान्छे त कम हुँदै गए । उनीहरूका लागि पनि अहिलेको अनिश्चितता भन्दा त्यो बेलाको निश्चितता मन पर्ने नै भयो ।
शासन सत्ताले सबैको आकांक्षा पूरा गर्न सक्दैन । त्यस्तो बेलामा सत्ता समर्थकहरूलाई पनि बरु, विरोधी नै हुनु ठीक थियो भन्ने लाग्न सक्छ । उनीहरू पनि अतीत मोहकै पछि लाग्ने भए ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति खोजेको माओवादी पनि यो संविधानसँग सन्तुष्ट छैन । संसदीय व्यवस्था पनि माओवादीको माग होइन । एमाले पनि खुशी छैन । ऊ पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा थियो । एक्लै शासन गर्न खोज्नेलाई यो व्यवस्थाले त अंकुश लगाउने नै भए । सन् १९९१ को संविधानलाई सर्वोत्कृष्ट भन्ने कांग्रेस झन सन्तुष्ट हुने कुरै भएन । आफ्नै नेतृत्वमा संविधान बनाएको भए पनि कांग्रेसमा पनि यो संविधानप्रति असन्तुष्टि छ ।
मधेशी, आदिवासी जनजातिहरू त असन्तुष्ट हुने नै भए । मधेशीहरूले त यो संविधानविरुद्ध आन्दोलनै गरेका हुन । भनेपछि यो संविधानसँग कोही पनि सन्तुष्ट छैन । भोली आक्रमण भयो भने संविधानको पक्षमा उभिने एक जना मान्छे पनि खोज्न गाह्रो हुनसक्छ । चिनियाँ राजदूतलाई नै दौडादौड गर्नुपर्ने हुनसक्छ । कोही पनि संविधानको पछाडि उभिनेवाला छैन ।
जसलाई संविधान संशोधन हुने आशा छ, उनीहरू पनि सन्तुष्ट छैनन् । किनभने संशोधन पछि संविधान झनै प्रतिगामी हुने देखियो । भनेपछि टाढाटाढसम्म पनि आशाको किरण देखिएन ।
सत्ताधारी दलका दुईजना अध्यक्षहरू दिनदिनै झगडा गरेर बसेका देख्छौं । प्रेम ग¥या हुन् कि, माया ग¥या हुन् कि, लडाइँ ग¥या हुन बुझिदैन नि त । पूरा कोरोनाकाल त दुईजनाको झगडाले नै खाइदियो । साढे दुई वर्ष पुगेपछि प्रधानमन्त्रीले पद छोड्नुपर्ने थियो त्यो भद्र सहमति पालना नगरेदेखि नै किचलो सुरू भएको हो । उनी सच्चिने त कुनै संकेत नै देखिँदैन । हरेक कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भनिन्छ, तर यो कुनै चाँदीको घेरा नभएको बादल जस्तो भयो ।
के राम्रो हुन्छ, कसैलाई थाहा छैन । जे छ, असाध्यै नराम्रो छ भन्ने कुरामा एक मत छन् । के राम्रो हुन्छ भनेर भनिदिने मान्छे भइदिएको भए, संगठित विद्रोह हुने थियो । यो राम्रो हुन्छ भनिदिने नेतृत्व नपाएको हुनाले छिटफुट कुण्ठाको अभिव्यक्ति प्रकट भएको हो ।
जसलाई यो संविधानले पर्याप्त अधिकार दिएन भन्ने लागेको छ, उनीहरूले यो संविधानको विरोध गर्दा प्राप्त उपलब्धी पनि गुम्छ भनेर सचेत हुनुपर्ने होइन र ?
पर्याप्त अधिकार नदिएको मात्रै होइन, प्रतिगमनै भएको हो । २०६३ को अन्तरिम संविधानले जे अधिकार दिएको थियो, त्यो पनि यो संविधानले खोसेको छ । दायाँ हातले दिएको अधिकार पनि बायाँ हातले
खोस्यो ।
निरंकुशताको विरुद्ध आन्दोलन गर्न सजिलो हुन्छ । यस्तो व्यवस्थाको विरुद्धमा त आन्दोलनै हुँदैन । किनभने प्रत्येक समूहबाट लाभ पाइन्छ कि भन्ने मान्छे धेरै भइदिन्छ नि त । त्यसकारण सशक्त विद्रोह जहिल्यै पनि निरंकुशताको विरुद्धमा हुन्छ । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा दुई–चारजनालाई सत्ताले किनिदिन्छ, अनि विरोध हुन पाउँदैन । त्यसैले अधिकार खोसियो भन्नेहरू पनि निराश भएर, जताबाट विरोध भए पनि होस् भनेर लाग्छन् । हुनुपर्ने प्राप्त उपलब्धीलाई रक्षा गरेर जानुपर्ने नै हो । तर, जनताको असन्तुष्टि तार्किक हुँदैन, भावनात्मक हुन्छ ।
संविधान बन्ने बेलामा जस्तोसुकै असन्तुष्टि भए पनि संविधानअनुसार भएको तीन तहको निर्वाचनमा लगभग सबैले भाग लिए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले अत्यधीक बहुमत पनि ल्यायो । सरकारले ‘डेलिभरी’ दिन सकेको भए, यहाँले माथि उल्लेख गरेजस्तो असन्तुष्टि हुन्थ्यो होला र ?
यो सरकारले नचाहेर डेलिभरी गर्न नसकेको होइन । कुनचाहिँ सरकारलाई डेलिभरी दिन मन लाग्दैन होला ? खड्गप्रसाद ओलीलाई पनि मैले राम्रो डेलिभरी दिन सकेँ भने इतिहासमा मेरो नाम हुन्छ भन्ने त लाग्दो हो नि । जुन अवस्थामा यो सरकार बन्यो, त्यो अवस्थामा डेलिभरी गर्न सम्भव नै थिएन । त्यसकारण यो सरकारले सम्भव नभएर ‘डेलिभरी’ गर्न नसकेको हो, नचाहेर नगरेको होइन ।
संघीय संसदमा झण्डै दुई तिहाइ सांसद नेकपाका छन् । सात मध्ये ६ प्रदेशमा नेकपाकै सरकार छ । अधिकांश स्थानीय तहमा पनि उसैले जितेको छ । यस्तो बेलामा पनि ‘डेलिभरी’ दिन सम्भवै थिएन भन्ने आधार के हो ?
एमाले र माओवादी एकीकृत भएर नेकपा बन्यो भन्नु भनेको तेल र पानी एकीकृत हुनु जस्तै हो । यथास्थितिवादी, प्रतिगमनवादी एमाले र अग्रगमनको नाउँमा बन्दुक उठाएर सशस्त्र संघर्ष गरेको माओवादीबीच पनि कँही एकीकरण हुन्छ र ? अरुले टाँसिदिएपछि त दुवै असन्तुष्ट हुने नै भए । असन्तुष्ट भएपछि डेलिभरी दिनै सक्दैनन् । आफ्नो भागबन्डा मिलाउँदैमा समस्या भई जान्छ । यसरी बनेको सरकारले ‘डेलीभरी’ गर्न नसक्ने कुरा त चुनाव अगाडि नै निश्चित थियो । मैले त्यतिबेलै देखि भन्दै आएको पनि छु ।
नेकपा एकीकरण लगभग टुंगिएको छ । निर्वाचन आयोगमा बकाइदा दर्ता भइसकेको सत्तारुढ दललाई एकीकरण भएको छैन भन्न मिल्छ र ?
यो बैंकहरूको मर्जर जस्तो हो । ठूलो बैंकले सानो बैंकलाई खरिद गरेजस्तै एमालेले माओवादीलाई खरिद गरेको हो ।
नेकपाको दस्तावेजमा त समानताको आधार पार्टी एकीकरण भएको भनिएको छ । दस्तावेजमै लेखिएको कुरालाई नजरअञ्दाज गर्न त मिल्दैन नि ?
बैंकको मर्जरमा पनि त्यही भन्छ । बैंकहरू मर्जरको दस्तावेजमा पनि हामी देशको आर्थिक विकासका लागि समानताका आधारमा एकीकृत भएका छौं भनेरै लेखिएको हुन्छ । जुन बैंक स्थापित छ, पुरानो छ, जसका पछाडि राष्ट्र बैंक छ, मर्जरमा पनि त्यही बैंक हावी हुन्छ । तत्कालीन माले र मार्क्र्सवादी पनि समानताकै आधारमा एकीकरण भएको थियो । कांग्रेस र प्रजातान्त्रिक कांग्रेस पनि समानताकै आधारमा एकीकरण भएको भनिएको थियो । तर, शरीर मिल्दैमा मन मिली हाल्दैन ।
नेकपामा अहिले देखिएको समस्याका कारण पनि त्यही हो त ?
यो समस्या आजको होइन । जुन दिन एकीकरण भएको थियो, समस्याको बीउ त्यही दिन रोपिएको थियो । अहिले झाँगिएको मात्रै हो ।
आम असन्तुष्टि र नेकपाभित्रको असन्तुष्टि अन्तरसम्बन्धित छ कि छैन ?
वर्तमानसँग जुन असन्तुष्टि छ त्यसका धेरै कारणहरू छन् । एउटा त ऐतिहासिक कारण भयो । आफ्नो शक्ति गुमाएकाहरू पनि असन्तुष्ट, शक्ति पाउन नसकेकाहरू पनि असन्तुष्ट हुने भए ।
अर्को, सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैले आश जगाउन सकेका छैनन् । भविष्यमुखी कारण के हो भने दिन सप्रिने छाँटकाँट कँही कतै देखिएन । आशाको किरण मात्रै देखिने हो भने मान्छे त्यसको भरमा भए पनि बाँच्छ ।
दरबारमा बत्ती बलेको देखेर रातभरि पोखरीको छेउमा बसेको प्रसंग छ नि अकबर–वीरवलको कथामा । अहिले नेपालमा त्यो कथामा जस्तो टाढा–टाढासम्म पनि बत्ती देखिँदैन । शासक, बौद्धिक शक्ति वा अरु कसैले पनि बत्ती देखाउन सकेका छैनन् । हो, त्यो कुण्ठा सानो–सानो गरी प्रकट भइरहेको छ । एकैचोटि बिस्फोट हुनुभन्दा यसरी प्रकट हुनु राम्रो पनि हो ।
सत्ताको तालाचाबी साथमा लिएको नेकपाले यो असन्तुष्टिलाई कसरी सम्बोधन गर्ला ?
कहिलेकाँही कस्तो भइदिन्छ भने एउटा गल्ती भएपछि त्यसलाई सच्याउनेबाटै हराउँछ । दल बनेको प्रजातान्त्रिक देशका लागि संस्था हो । संस्था बलियो हुनु भनेको देश बलियो हुनु हो । संस्था कमजोर हुनु भनेको देश कमजोर हुनु हो । नेकपा अहिले अगाडि जाउँ इनारमा खस्ने र पछाडि फर्कौंं भने खाडलमा खस्ने अवस्थामा छ ।
नेकपा दोहोरो एकीकृत रहेर पनि देशका लागि केही गर्न सक्दैन । जुटेर पनि केही उपलब्धी छैन, फुटेर पनि तत्कालका लागि कमजोरै हुन्छ । फुटेर बलियो हुने भए फुट भनिदिन्थे । फुटेर बलियो पनि हुँदैन, जुटेर काम गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । त्यस्तो असहज ठाउँमा पुष्पकमल दाहालले देशलाई पु¥याइ
दिए । त्यही भएर त ६ महिनादेखि बालुवाटार धाइरहेका छन् ।
दुई अध्यक्षमध्ये पार्टीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलो वरीयतामा छन् । यस्तो अवस्थामा कसरी प्रचण्डकै दोष भयो ?
हो, यसमा दाहाल नै बढी दोषी छन् । किनभने शक्तिमा हुनेले आफ्नो शक्ति त प्रयोग गर्छ नि । खड्गप्रसाद ओली नचिन्या मान्छे हुन् र ? ओलीलाई तपाईँ हामीले चिन्ने, पुष्पकमल दाहालले नचिन्ने भन्ने हुन्छ र ? चिनिसकेपछि प्रतिरक्षा गर्नु त नेताको हिसाबले उनको जिम्मेवारी थियो नि त ।
शक्तिमा हुनेले जानाजान आफ्नो शक्ति छोडेको इतिहासमा को छ र ? राजाले आफ्नै छोरालाई त शक्ति छोड्दैन । त्यस लागि मारकाट हुन्छ । प्रजातन्त्रमा पनि चुनाव हारेपछि मात्रै शक्ति छोड्छ । संगठनमा दबदबा कम भएपछि मात्रै पार्टी शक्ति छोड्छ । तैपनि अनेक उपाय लगाएर शक्तिमा टिकीराख्न खोज्छ । शक्तिमा भएको मान्छेले त्यसलाई निरन्तरता दिनु भनेको त मानवीय प्रवृत्ति हो । उनी साधु हुन् र खुरक्क शक्ति छाड्ने ? १४ वर्षसम्म जेलमा अपराधीसँग बसेर आएको मानसिकता भएको व्यक्तिले देशको राम्रो होस्, दाहालजीको राम्रो होस् भनेर खुरुक्क छोड्छन् र ? बाध्य भएपछि मात्रै छोड्ने हो । बाध्य बनाउन नसक्नु भनेको उनलाई चुनौती दिनेको कमजोरी हो ।
नेकपा विवादको तत्काल समाधान छैन ?
निकास दिन सक्ने भइदिएको भए, हामी भविष्यको आशा हराउने अवस्थामै पुग्ने थिएनौं । जुटेर पनि निकास दिन नसक्ने र फुटेर झनै कमजोर हुने अवस्थामा पुग्छ । कांग्रेसको पनि हालत खराब छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पार्टी नै बन्न सकेको छैन । यसरी संस्थाहरू कमजोर हुनु भनेको प्रजातन्त्र कमजोर हुनु हो ।
ओलीलाई छोड् भनीदिउँ, उनले छोड्नेवाला छैन । उनले छोडी हाले पनि उनको पछाडि जुन राजनीतिक शक्ति छ, त्यसले दाहाललाई सजिलै स्विकार त गर्दैन । माधव नेपाललाई पनि सजिलै स्वीकार्दैन । त्यो भनेको फेरि अर्को समस्या आउनु हो । त्यही भएर भनेको हुँ, कतै चाँदीको घेरा नदेखिने बादल भनेर ।
सत्तारुढ दल कमजोर हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई लाभ पुग्छ । नेपाली कांग्रेस यस्तो बेला पनि कमजोर देखिनुको कारण के होला ?
अहिलेको सत्ता निर्माणमा कांग्रेसको ठूलो भूमिका छ । कांग्रेससँग मिलेर खड्गप्रसाद ओली र पुष्पकमल दाहाल दुवैको पार्टीले सरकार चलाइसकेका छन् । नेकपा र कांग्रेस एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् । खोटो सिक्काको एउटा पाटो सुन र अर्को पाटो लसुन त होइन । जस्तोसुकै अवस्थामा पनि एउटा प्रतिपक्ष हुनुपर्दछ । जस्तो पञ्चायत व्यवस्थाकै बेलामा पनि नेपाली कांग्रेस त छ नि भन्ने हुन्थ्यो । कांग्रेस सत्तामा आएपछि एमाले त छ नि भन्ने हुन्थ्यो । कांग्रेस–एमाले सत्तामा हुँदाखेरि माओवादी त छ नि भन्ने हुन्थ्यो । अहिले को छ भन्दा त कोही पनि छैन ।
एउटा मात्र कारणले यति पुरानो दल ध्वस्त हुँदैन । पहिलो, राजनीतिक दलका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको विचारधारा हो । आजको दिनमा नेकपा दोहोरो र कांग्रेसबीच मात्राको फरक होला, तर सैद्धान्तिक फरक त केही पनि छैन । कांग्रेसको विचारधारा के हो भन्दा नेकपा दोहोरोको जे हो, त्यही हो । नेपाली कांग्रेसको विचारधारा के हो भनेर सोध्ने हो भने शुन्य छ । दुवैले प्रजातन्त्र बलियो बनाउने, समृद्धिका लागि राजनीति गर्ने भन्छ, दुवैले चीन र भारतबीच समदुरीको सम्बन्ध राख्ने भन्छ, दुवैले जनता प्रमुख हो भन्छ । विचारधारा र कार्यसूचि अनुसार कांग्रेस प्रतिपक्ष दल रहेन ।
दोस्रो, पार्टीका लागि विचारधारापछिको महत्वपूर्ण कुरा संगठन हो । संगठनको हिसाबले जातिवादी दुवै पार्टीमा हावी छ । फरक यति हो, कांग्रेसमा क्षेत्रीको हालीमुहाली चल्छ, नेकपामा बाहुनको । पहिला कांग्रेसमा क्षेत्रीको हालीमुहालीलाई मत्थर पार्न मधेसको भोट बैंक थियो । सन् २०१५ को संविधानपछि त त्यो भोट बैंक पनि कांग्रेससँग बिच्कियो । एमालेमा काठमाडौं उपत्यकाका नेवारसहित पूर्वका जनजाति र माओवादीमा थारु, मुसलमान सहित पश्चिमका जनजाति मतले जातीवादी शक्तिलाई मत्थर गथ्र्यो । अहिले त मत्थर गर्ने शक्ति दुवैसँग बिच्किएको छ । त्यसकारण कांग्रेस र नेकपा दोहोरो दुवै पूर्णरुपमा जातीवादी दल हो । एकै ठाउँमा भोज खाने, एउटै व्यापारमा पार्टनर हुने, ठेक्कापट्टा, मेनपावरमासँगै काम गर्ने भएपछि दल एउटा नभए पनि केही फरक छैन ।
तेस्रो, दललाई फरक बनाउने भनेको नेतृत्वले हो । शेरबहादुर देउवा र खड्गप्रसाद ओलीमा के फरक छ त ? केही अफठ्यारो प¥यो भने एकअर्कालाई त मद्दत गर्छन् । त्यसकारण नेतृत्वमा पनि केही फरक देखिएन ।
चौथो कुरा, राजनीतिक दललाई असर गर्ने भनेको आर्थिक स्रोतले पनि हो । कार्यकर्तासँग लिने हो की? विदेशीको पैसा लिने हो की? जनतासँग उठाउने की? उद्योगपति, पुँजीपतिहरूको पैसा उठाएर हो की ? दुवै पार्टीको श्रोत एउटै छ । दिनेले घटीबढी देला तर श्रोत त एउटै छ ।
दलहरूको सन्देश जनतासम्म पु¥याउने भनेको मिडियाले हो । मिडियाको दृष्टिबाट पनि दुवै पार्टी उस्तै हुन । कांग्रेस भनाउँदा मिडियाहरू पनि ओलीको पक्षमा खुलेर लागेकै हो । कांग्रेसमा आवद्धहरूले पनि मान्छे त ओली ठीक हुन भन्छन् । वा पुष्पकमाल दाहाल र माधवकुमार नेपाल नै ठीक हुन भन्छन् ।
आफूलाई तेस्रो शक्ति दाबी गर्ने जनता समाजवादी पार्टी विकल्प हुन सक्ला त ?
हुन पर्ने हो तर त्यहाँ पनि नयाँ नेतृत्व आएन । जति राजनीतिकर्मी छन् उनीहरू पुरानै दलबाट आएका
हुन । नेतृत्व नयाँ नआएपछि विचारधारा पनि नयाँ आएन । बाबुराम भट्टराई माओवादी विचारधारा लिएर, राजेन्द्र श्रेष्ठ एमालेको विचारधारा लिएर, उपेन्द्र यादव उग्रमधेसको विचारधारा लिएर, महन्थ ठाकुर नरममधेशको विचारधारा लिएर जनता समाजवादी पार्टीमा पुगे । त्यो पार्टी भन्दा पनि प्राइभेट लिमीटेड कम्पनी जस्तो भएको छ ।
प्रालिमा जसको जति शेयर छ, त्यहीअनुसार कम्पनी चलाउन खोज्छ । कहिले महन्थ ठाकुर, कहिले उपेन्द्र यादव त कहिले राजेन्द्र महतो आफ्नो हिसाबले चलाउन खोज्छन् । अनि सारा उर्जा आफ्नो भागबन्डा मिलाउँदामा सकिन्छ । पार्टीको कार्यक्रम त केही पनि हुँदैन । तेस्रो, मधेस आन्दोलन पछाडि एउटा कार्यक्रम यिनले गरेको मेरो जानकारीमा त छैन । तपाईंको जानकारीमा छ भने मलाई सुनाउनु ।
संघीय संसदमा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका तीनवटै दलको कुरा ग¥यौं । नेकपा, कांग्रेस र जसपाले निकास दिन नसक्ने हो भने राजतन्त्र आउँछ त ?
राजतन्त्रै आउने कुरा त मलाई कठिन लाग्छ । राजा नै आउने कुरा मलाई असहज जस्तो लाग्छ । सानो खोल्सोबाट आएको पानी नदीमा मिसिन्छ । त्यसरी मिसिने भनेको अग्लोबाट होचो भागमा पानी गएर हो । नदीमा मिसिएको पानी खोल्सोमा फर्किनका लागि त निकै अग्लो बाँध बाँध्नुपर्छ । नत्र पानी जाँदैन ।
समावेशिता, संघीयतालाई कमजोर पार्दै लैजान्छन् । प्रदेश २ सरकारले पटक–पटक मुद्दा हाल्नुको कारण पनि त्यही हो । सके संघीयता खारेजै गर्लान् । नभए पनि कामै नलाग्ने बनाएर राख्छन् । जनताको शासनको नाममा एकतन्त्र चलाउन झनै सजिलो हुने भएकाले गणतन्त्र जाँदैन । दुनियाँ कडा शासन भनेकै गणतन्त्रको नाममा भएको छ ।
दलहरूले राम्रो काम गर्न नसक्ने र राजतन्त्र पनि नआउने भएपछि भ्याकुम होला । त्यो ‘स्पेस’मा कसले खेल्ला ?
त्योबेलामा स्थायी सत्ता बलियो भएर आउँछ । स्थायी सत्ता भनेको प्रशासनतन्त्र, ठूला पुँजीपति, सेना, प्रहरीका ठूला अधिकारी, देशविदेशमा सम्पर्क भएका ठूला गैरसरकारी संस्था, ठूला ठूला मिडियाका मालिक हुन् । उनीहरू मिलेर आवरणमा प्रजातान्त्रिक, तर मूलमा एकतन्त्रको जस्तो शासन चलाउन सक्छन् ।
जस्तो– सन् २०१३ मा त अदालतले ‘कु’ गरेर न संविधानसभा विघटन गराएको हो । सेनाले नै ‘कु’ गर्नुपर्छ भन्ने छैन । अदालत, सेना, आमसहमति, राष्ट्रप्रमुखको नाममा पनि ‘कु’हुँदो रहेछ । समग्रतामा प्रजातन्त्र कमजोर हुन्छ । ट्याक्सी चालक, किसान, भारत जान लाम लागेका युवा, गल्फ जान उडान खुल्ने पखाईमा रहेका युवा जसलाई सोधे पनि जनताको आवाज कमजोर हुन लागेको संकेत पाउन सक्नुहुन्छ । सन् २००६ मा जगाएको आशको अन्येष्टि गरेपछि भविष्य स्वदेशमा नदेखेर विदेशिन बाध्य भएका हुन् ।
२००७ र २०४६ सालपछि परिवर्तन विरोधीहरू हात बाँधेर बसेका होइनन् । सकेको प्रदर्शन त्यो बेला पनि गरेकै हुन । विगतको तुलनामा गणतन्त्रको विरोधमा भएको प्रदर्शन आयतनको हिसाबले कुन तहको हो ?
यस्तो प्रदर्शन भइराख्छ । बरु, यो गणतन्त्रका नाममा फाइदा लिनेहरूलाई भूत देखाएर खाजा खाएजस्तो भएको छ । जति यस्तो जुलुस निस्किन्छ, उनीहरूलाई हाईसन्चो हुन्छ । भुइँचालोमा पनि त साना–साना पराकम्प गइराख्नुलाई राम्रो मानिन्छ । शक्तिमा हुनेहरूलाई पनि यस्तो सानोसानो प्रदर्शन भाइराख्नु राम्रो हो । शक्ति नपाउनेहरूको दृष्टिबाट भने राम्रो होइन । किनभने पराकम्पमै ‘इनर्जी’ खर्च हुन्छ ।
कमजोर देशमा विदेशी शक्तिको भुमिका हुन्छ । जब विदेशी शक्तिले साथ दिन्छ, सफल हुन्छ । नभए असफल हुन्छ ।
जनताका असन्तुष्टिलाई छिमेकी देशहरूले आफू अनुकुल प्रयोग गर्ने सम्भावना छ ?
त्यसमा पनि गञ्जागोलै छ । भारतको रुची हिन्दु राष्ट्र पुनस्र्थापित होस् भन्ने हो । हिन्दु राज्य भयो भने हामीलाई स्वतः सजिलो हुन्छ, हामीले धेरै मिहेनेत गरिराख्नुपर्दैन भन्ने उसको बुझाइ देखिन्छ । राजासँग कुनै लेनादेना भएजस्तो लाग्दैन ।
चीनको बुझाइमा हिन्दु राष्ट्र भयो भने भारत बलियो भइहाल्छ भन्ने छ । चीन कुनै हालतमा धर्मनिरपेक्षता जान दिनुहुँदैन भन्ने पक्षमा देखिन्छ । जसरी दाहाल र ओलीका बीचमा बेमेल छ, त्यसैगरी मुद्दाको हिसाब दुवै छिमेकीको बीचमा मेल छैन ।
भारतलाई लाग्दो हो, बीआरआई आयो भने सोझै हाम्रो छातीमा लात हान्ने हो । चीनलाई लाग्दो हो एमसीसी आयो भने हाम्रो बीआरआई जोखिममा पर्छ । बीआरआई ऋण हो, एमसीसी अनुदान हो । अनुदानका अगाडि ऋण कसरी बिक्ला ? भन्ने चिन्ता चीनलाई होला । त्यसकारण एमसीसी आउन नदिन चीन खेल्ने र बीआरआई आउन नदिन अमेरिका र भारत खेल्न सक्छ । सुरूमै भनिहालेँ नि, अहिलेको बादलमा कतै पनि चाँदीको घेरा छैन ।
अनलाइन खबरबाट
