८ मंसिर, काठमाण्डौ । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक विवादका कारण वर्तमान सरकारको स्थायित्वमाथि नै प्रश्न उठेको छ । अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि विभिन्न आरोप लगाएर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले १९ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदन सचिवालय बैठकमा पेश भएपछि नेकपाभित्रको विवाद झनै चुलिएको छ । यसको असर केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म पुगेको छ । दुवै पक्षका नेता तथा कार्यकर्ताहरु यतिवेला आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् ।
हिजोमात्रै दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालनिकट स्थायी कमिटी सदस्य तथा तत्कालिन कार्यदलका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेमाथि ओली पक्षधर कार्यकर्ताहरु चितवनमा आयोजित पार्टी कार्यक्रममा अभद्र व्यवहार भएको छ । उक्त घट्नालाई लिएर वरिष्ठ नेता नेपाल, अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतले निन्दा र भत्र्सना गर्दै घट्नामा संलग्नलाई छानबिन गरि कारबाहीको माग गरेका छन् । नेकपाको सचिवालय बैठक यही मंसिर १३ गतेलाई तोकिएको छ । तर, बैठकभन्दा अघि ओली र दाहालबीच छलफल तथा वार्ता हुनुको साटो विपक्षी दलका नेताहरुसँग कसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ ? भनेर छलफल भएका समाचार बाहिर आएका छन् ।
हिजोमात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग तीन घण्टा लामो छलफल गरेको रहस्य आज बाहिरिएको छ । नेकपाभित्र आन्तरिक विवाद चुलिएको अवस्थामा ओलीले विपक्षी दलका नेतासँग गरेको भेटवार्ता आँफैमा अर्थपूर्ण रहेको छ ।
स्रोतकाअनुसार ओलीले आफ्नो पार्टी फुटेपनि सत्ता सहकार्यको लागि आफू तयार रहेको र त्यसको लागि के के गर्नुपर्ने हो ?
त्यो सबै गर्न आफू तयार रहेको भन्दै कांग्रेस सभापति देउवालाई कति र कुन मन्त्रालय लिने ? र अरु कुन कुन पद लिने हो ? त्यो भन्न आग्रह गरेको बुझिएको छ । यद्धपी देउवासँगको प्रधानमन्त्रीको भेटवार्ता भने अहिलेसम्म बालुवाटारले सार्वजनिक गरेको छैन् ।
र, मिडियामा दुई नेताबीच भेटवार्ता भएको भनेर आएको समाचारमा सत्यता नभएको बालुवाटारको दाबी छ । ‘यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र विवाद चुलिँदा देउवासँग सत्ता–सहकार्यको लागि प्रस्ताव गरेका थिए । यसपटकको भेटवार्तामा गरेनन् ? भन्न सकिँदैन्’–दाहाल–नेपालनिकट एक नेताले रिपोर्टर्स नेपाल डटकमसँग भने ।
ओलीले आफूलाई सरकारबाट हटाउन दाहाल–नेपालले तयारी गरेको कुरा आफूनिकट नेता तथा सांसदहरुलाई ब्रिफिङ गरिसकेका छन् । र, दाहाल–नेपालले आफूविरुद्ध चाल्ने सबैखाले कदमको शानदारसँग सामना गर्न तयार रहनपनि आफूनिकट नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई ओलीले निर्देशन दिईसकेका छन् । नेकपाको कुल सांसद १ सय ७४ जना छन् । त्यसमा ओलीको पक्षमा ७८ जना रहेको दाबी गरिएको छ । उता, दाहाल र नेपालको पक्षमा क्रमशः ५३ र ४३ जना रहेका छन् । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा सरकार टिकाउने बहुमतका लागि १३८ जना सांसद चाहिन्छ । सत्तारुढ नेकपामा कुल १७४ सांसद छन् ।
संसदीय दलमा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा ७८ सांसद छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग ६३ सांसद छन् । बुहमतको सरकार बनाउनको लागि १ सय ३८ संख्या आवश्यक छ । सरकार बनाउनको लागि ओलीले कांग्रेससँग सहकार्य गर्दामात्रै पनि आवश्यक बहुमत पुग्छ । सत्ता–साझेदारीकै लागि ओलीले देउवासँग विशेष भेटवार्ता गरेको बुझिएको छ । देउवाले ग्रिन–सिग्नल दिए ओलीले अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउनेछन् । र, कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउनेछन् ।
ओलीले देउवासँग सत्ता–साझेदारीको लागि केन्द्रित रहेर भेटवार्ता गरेको सुईँको पाएपछि दाहाल–नेपालले पनि विपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका शीर्ष नेताहरुसँग यसअघि नै छलफल गरेको बुझिएको छ । स्रोतकाअनुसार दाहाल र नेपालले जसपाका नेताहरु उपेन्द्र यादव, डा. बाबुराम भट्टराई र राजेन्द्र महतोसँग सत्ता–साझेदारीमा केन्द्रित रहेर छलफल गरेको बुझिएको छ । अहिले संसदमा जसपाको ३३ सिट छ ।
दाहाल–नेपालको पक्षमा ९६ र जसपाको ३३ सिट जोड्दा कुल १ सय २९ मात्रै पुग्छ । सरकार बनाउनको लागि कुल १ सय ३८ सिट आवश्यक छ । तर, दाहाल–नेपालले आफूहरुको पक्षमा ९६ भन्दापनि धेरै सांसद रहेको दाबीका साथ सत्ता–साझेदारीको लागि जसपाका नेताहरुसँग छलफल बढाएका छन् ।
