२९ कात्तिक, काठमाडौं । काठमाडौं । नेकपा नेता तथा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पार्टीको सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले पेश गरेको राजनीतिक प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।शनिबार बिहान ट्वीट गर्दै पोखरेलले प्रचण्डको प्रस्तावमा प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध संगीन आरोप लगाइएको टिप्पणी गरेका छन् ।
पार्टी स्थायी समिति सदस्य एवं प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र पोखरेलले शुक्रबारको सचिवालय बैठकमा एकल प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि पार्टी एकता गम्भीर मोडमा पुगेको अनुभूति सिंगो पार्टी पंक्तिले गरिरहेको समेत उल्लेख गरेका छन् ।
यस्तो छ पोखरेको ट्वीट :
कमरेड प्रचण्डले पार्टी एकताको मर्म र स्थायी कमिटीको निर्णयको भाव विपरित सचिवालय वैठकमा प्रथम अध्यक्षका विरुद्धमा संगीन आरोप सहित एकल प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि पार्टी एकता गम्भीर मोडमा पुगेको अनुभूती सिंगो पार्टी पंक्तिले गरिरहेको छ म कमरेड प्रचण्डलाई पार्टी एकताको रक्षाका लागि वैठकमा प्रस्तुत गरिएको एकल प्रस्ताव फिर्तागरी एकताको मर्म अनुरुप छलफललाई अघि बढाउन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
नेता पोखरेललाई जवाफ दिँदै नेकपाका केन्द्रीय सदस्य रामप्रसाद सापकोटा दीपशिखाले पार्टी एकतापश्चात पार्टी अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गरेका सबै एकल निर्णय र मनोमानि फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन् । त्यस्तै उनले आत्मआलोचित भएर पार्टी निर्णय र सामूहिकतालाई स्वीकार्ने सार्वजनिक स्विकारोक्ति गर्ने हो भने प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा राखेको प्रस्ताव फिर्ता लिनुस् भन्न मिल्नसक्ने नत्र बैठकमा प्रवृत्तिगत विषयहरुमा छलफलका लागि गरिएको प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गर्नुमात्रै पनि अराजनीतिक र असांगठानिक कुरा भएको बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सापकोटाले पार्टी र सरकारले बैठकका निर्णयहरु मान्नुपर्छ भन्दा, बैठक राखौं भन्दा, छलफल गरौं भन्दा र छलफलका लागि विषयहरु प्रस्तुत हुँदा पार्टी एकता संकटमा पर्छ भन्नु र भ्रममा पार्नु (धम्क्याउनु) भएको पनि बताएका छन् ।
उनले भ्रममा पार्न र इमान्दार अनि एकताका पक्षपातिहरुमाथि धम्क्याउने कार्य तुरुन्त बन्द गर्न माग गर्दै पार्टी कमिटिमा प्रस्तुत विषय कमिटिमै छलफल हुनदिन र जिम्मेवारहरुलाई फुटको धम्की नदिन चेतावनी दिएका छन् ।
पोखरेललाई दीपशिखाको जवाफ :
पार्टी एकतापश्चात पार्टी अध्यक्ष कमरेड ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गरेका सबै एकल निर्णय र मनोमानी फिर्ता लिने हो र आत्मआलोचित भएर पार्टी निर्णय र सामूहिकतालाई स्विकार्ने सार्वजनिक स्वीकारोक्ति गर्ने हो भने प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा राखेको प्रस्ताव फिर्ता लिनुस् भन्न मिल्छ होला नत्र बैठकमा प्रवृत्तिगत विषयहरुमा छलफलका लागि गरिएको प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गर्नुमात्रै पनि अराजनीतिक र असांगठानिक कुरा हो ।
अर्को विषय, पार्टी र सरकारले बैठकका निर्णयहरु मान्नुपर्छ भन्दा, बैठक राखौं भन्दा, छलफल गरौं भन्दा र छलफलका लागी विषयहरु प्रस्तुत हुँदा पार्टी एकता संकटमा पर्छ भन्नु र भ्रममा पार्नु (धम्क्याउन) हो । भ्रममा पार्न र इमान्दार अनि एकताका पक्षपातिहरुमाथि धम्क्याउने कार्य तुरुन्त बन्द गरियोस् । पार्टी कमिटीमा प्रस्तुत विषय कमिटिमै छलफल हुनदिऊँ । जिम्मेवारहरुले फुटको धम्कि नदिऊँ ।