अन्तरपार्टी महिला सञ्जालद्धारा ९ बुँदे माग पत्र पेश

बलात्कार, हत्या तथा यातना जस्ता जघन्य अपराधमा पीडकलाई कडा कारवाही र पीडितलाई न्यायको माग

२१ असोज, काठमाण्डौ । अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले बलात्कार, हत्या तथा यातना जस्ता जघन्य अपराधमा पीडकलाई कडा कारवाही र पीडितलाई न्याय माग गर्दै गृहमन्त्री र संसदको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापतिसमक्ष नौ–बुँदे माग पत्र पेश गरेको छ ।

देशभर बलात्कार, अबोध बालिकाहरुको बलात्कारपछि हत्या, बोक्सीको आरोपमा अमानवीय यातनाजस्ता जघन्य अपराधका घट्नाहरु दिन प्रतिदिन बढेको हुँदा त्यस्ता क्रुर अपराधीमाथि कडा कारवाही र पीडितलाई न्याय माग गर्दै सो सञ्जालले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र समिति सभापति शशी श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

बिभिन्न दलका महिला प्रतिनिधि रहेको सो सञ्जालकी अध्यक्ष साबित्रा भूसालको नेतृत्वमा सो मागपत्रहरु हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

सो सञ्जालले बलात्कार, बलात्कारपछि हत्या, बोक्सीको नाममा दिइने यातना, एसिड आक्रमण, पुरुषलाई फोन गरेको भनेर कपाल मुण्डन गरी मानव मलमुत्र खुवाउँदै कुटपिट गर्ने जस्ता जघन्य प्रकारका मानव अधिकार हनन र अपराधका घटनाहरूले अन्तरपार्टी महिला सञ्जाललाई गंभीर बनाएको जनाएको छ ।

‘यी र यस्ता प्रकृतिका घटनाहरूको निष्पक्ष छानविन गरी अपराधिहरूलाई हदैसम्मको सजाय र पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि गृह मन्त्रालयको सक्रिय भूमिकाका लागि गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्दछौं,’ सञ्जालले भनेको छ ।

यस्ता छन् सञ्जालका ९–बुँदे मागः

१. बझाङ्ग जिल्लाको मस्टा गाउँपालिका वडा नम्बर २ की १२ वर्षीय अबोध बालिका, सप्तरी, बारा, कैलाली, बर्दिया, धनुषा, कञ्चनपुर, हेटौडा, भक्तपुर लगायतका जिल्लामा बलात्कार र बलात्कारपछि हत्या भएका जस्ता जघन्य अपराधका घटनाको निष्पक्षरुपमा छानविन गरी सत्थतथ्य पत्ता लगाइ अपराधिलाई हदै सम्मको कारवाही होस् ।

२. बलात्कार तथा बलात्कारपछि हत्याका अपराधमा निष्पक्ष छानविन गरी अपराधिलाई हदैसम्मको सजाय दिनुका साथै यस सम्बन्धमा विद्यमान कानुनको अध्ययन गरी आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।

३. बलात्कार, बलात्कारपछि हत्या, बोक्सीको नाममा दिइने यातना, एसिड आक्रमण, पुरुषलाई फोन गरेको भनेर कपाल मुण्डन गर्दै मानव मलमुत्र खुवाउँदै कुटपिट गरेको आदि मुद्दाहरू सरकारवादी मुद्दा हुने भएकोले यी मुद्दाहरू हेर्नका लागि महिला न्यायाधिस सहितको फास्ट ट्रयाक अदालतको व्यवस्था गरियोस् भनी जोडदार माग गर्दछौं ।

४. सिरहा, धनुषा लगायतका स्थानमा हालै मात्र बोक्सीको नाममा धामी राखी कतिपय अबस्थामा भारतबाट धामी बोलाई कुटपिट गर्ने, पन्यू तताएर डाम्ने जस्ता जघन्य प्रकृतिका मानव अधिकार हननका घटनाहरू घटेको पाइयो । ती घटनाको निष्पक्ष रुपमा छानविन गरी सत्थतथ्य पत्ता लगाई अपराधिलाई हदैसम्मको कारवाही होस् ।

५. बलात्कार, बलात्कारपछि हत्या, बोक्सीको नाममा दिइने यातना, एसिड आक्रमण, पुरुषलाई फोन गरेको भनेर कपाल मुण्डन गर्दै मानव मलमुत्र खुवाउँदै कुटपिट गरेको आदि मुद्दाहरू सरकारवादी मुद्दा हुने भएकोले यी मुद्दाहरूमा जाहेरी नपर्खी कर्तब्य ज्यान सरह नै सक्रिय भएर पक्राउ गर्ने र मुद्दा अगाडि बढाउने कार्य गर्नका लागि गृह मन्त्रालय मातहतका प्रशासनिक निकायहरू तथा नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन गर्नका लागि जोडदार माग गर्दछौं ।

६. नेपालमा गणतन्त्र स्थापना, शान्ति प्रकृयालाई पूर्णता दिने, स्विधान निर्माण भई महत्वपूर्ण कानुन निर्माण र तीनै तहको निर्वाचन भई संघीयता कार्यान्वयन भइसकेको वर्तमान परिपे्रक्षमा नेपाल सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी लगायतका मातहतका कर्मचारीहरूलाई अहिलेको राजनीतिक प्रणालीका साथै अपराध संहिता, बोक्सीसम्बन्धी, एसिड आक्रमण, घरेलु हिंसा, कार्यस्थलमा हुने दुव्र्यवहार, छुवाछुत, छाउपडि लगायतका ऐन कानुनको बारेमा व्यापक प्रशिक्षण दिनका साथै घटनाको छानविन गर्नका लागि आधुनिक प्रविधिसहितको यन्त्र उपकरणहरु र आवश्यक साधन स्रोतको व्यवस्थापन होस ।

७. महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेद, महिला हिंसा, बलात्कारपछि हत्या, बोक्सीको नाममा यातना र हत्या, घरेलु हिंसा लगायतका कानुन सम्बन्धमा व्यापक रुपमा जनचेतना जगाउनु आवश्यक भएकोले विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गरी पढाउने र जनप्रतिनिधि, विषेश गरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि लगायत समाजका अगुवाहरूलाई प्रशिक्षण गरी उनीहरू मार्फत् व्यापक जनचेतना फैलाउन माग गर्दछौं ।

८. वलात्कारको घटनामा मेलमिलाप गराउने र त्यसको लागि मध्यस्तकर्ताको भूमिका खेल्ने व्यक्तिहरुलाई घटनाको मतियारको रुपमा कारवाही होस् ।

९. बलात्कार, मानव बेचविखन, बोक्सी लगायतका अन्य सामाजिक कुरिति सम्वन्धी पीडितहरुलाई क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराउनुका साथै समाजमा ससम्मान जीवनयापन गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।