१२ साउन, काठमाडौं । सरकारी कार्यालयमा भत्ता खान कार्यालय समयभन्दा अघि–पछि बैठक बस्ने गरेको पाइएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका पदाधिकारी र कर्मचारी महिनामा २२ पटकसम्म बैठक बसेका छन् । यसरी बोर्डले एक वर्षमा ४३ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
कार्यालय समयमा सम्पन्न गर्न सकिने विषयमा पनि छुट्टै बैठक बस्दा अनावश्यक आर्थिक बोझ थपिएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५७औं प्रतिवेदन मार्फत बैठकको संख्या घटाउँदै आर्थिक मितव्ययितता अपनाउन सुझाव दिएको छ ।
बोर्डले कक्षा ११ र १२ को परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन, परीक्षार्थीको अभिलेख सच्याउने तथा यससँग सम्बन्धित अन्य प्राविधिक काम सञ्चालन गर्दै आएको छ । कार्यालय समयमै सम्पन्न हुन सक्ने पुनर्योग, अभिलेख सच्याउने, त्रुटि समाधानजस्ता नियमित काम गर्न पनि अघि–पछि पारेर बैठक बसेको जनाइएको छ ।
एक वा दुई जनाको अभिलेख सच्याउने बहानामा पनि पटक–पटक बैठक बसेको देखिएको छ । एक विषयको पुनर्योगका लागि पनि यसरी नै बैठक बसेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । बैठकको समयलाई लम्ब्याउन, भत्तामा बढी रकम खर्च गर्न आमन्त्रित सदस्यको संख्यासमेत बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा सूर्यप्रसाद पाण्डेले लेखेका छन् ।
