४ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले फेरि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण सुरु गरेको छ । इम्बोस्ड प्लेटको विरुद्धमा परेको रिट खारेजीको निर्णय सर्वोच्चले खारेज गरेपछि यातायात व्यवस्था विभागले साउन १ गतेदेखि वितरण सुरु गरेको हो ।तत्कालका लागि बाग्मती प्रदेशमा दर्ता रहेका सवारीहरूले मात्रै इम्बेस्ड प्लेट जडानको सुविधा पाउनेछन् ।
यसअघि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि इम्बोस्ड प्लेटको वितरण रोकिएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले ०७४ फागुन १० गते सवारी साधानमा तत्काल इम्बोस्ड नम्बर प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
तर, गत मंसिर २७ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गर्ने निर्णय लियो । सो निर्णयले इम्बोस्डको वितरण गर्ने बाटो खुलेको थियो । फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि विभागले तयारी गरेर वितरण काठमाडौं उपत्याकका ४ वटा यातायात कार्यालयबाट वितरण थालिएको विभागका प्रवक्ता तीर्थराज खनालले जानकारी दिए ।
अब इम्बोस्ड पैलट जडान गर्न चाहाने सवारी धनीले अनलाइन आवेदन दिनसक्नेछन् । त्यसका लागि सवारीका अन्य करहरु चुक्ता गरेको हुनुपर्ने छ ।
अनलाइन आवेदनका आधारमा इम्बोस्ड प्लेट छपाइ हुनेछ । इम्बोस्ड प्लेटका लागि आवश्यक राजस्व तिरेको प्रमाणसहित एकान्तकुना, मिनभवन, टेकु र गुर्जुधाराको यातायात कार्यालयबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बुझ्न सकिने छ ।
सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोड्न सरकारले बंगलादेशी कम्पनीसँग सम्झौता गरेको ४७ महिना बित्यो । अब ११ महिनाभित्रै सरकारले देशभरका सवारीमा इम्बोस्ड प्लेट जोडिसक्नुपर्ने अवस्था छ ।
१६ जेठ २०७८ भित्र २५ लाख इम्बोस्ड प्लेट छपाइ गर्ने गरी १६ जेठ २०७३ मा सम्झौता भएको थियो । ५ वर्षसम्म प्लेट छपाइको काम दिन नसकेमा नेपाल सरकारले बंगलादेशी कम्पनीलाई ९५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाइका लागि विदेशी लगानीसम्बन्धी व्यवस्था आकषिर्त हुने गरी स बंगलादेशको टाइगर डेकाटुरसँग सम्झौता गरेको हो ।
तर, इम्बोस्डमा प्रयोग भएको अंग्रेजी भाषाका विषयमा मुद्दा परेपछि काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन । सम्झौतामा कम्पनीलाई सरकारले ५ वर्ष (६० महिना) मा २५ लाख सवारीको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छाप्न दिने उल्लेख छ ।
प्रति नम्बर प्लेट १५ सय रुपैयाँका दरले कम्पनीलाई भुक्तानी दिने सम्झौता अनुसार ४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ टाइगर डेकाटुरले पाउँछ ।
टाइगरले हालसम्म करिब ५ हजार मात्रै इम्बोस्ड प्लेट छाप्न पाएको छ । विभागबाट कम्पनीले हालसम्म करिब ९० लाख मात्रै भुक्तानी पाएको छ ।
अदालतले इम्बोस्ड प्लेट छाप्न सम्क्ने गरी फैसला दिए पनि कम्पनीले छोटो अवधिमै २५ लाख इम्बोस्ड छाप्न सक्ने अवस्था नरहेको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
यातायात व्यवस्था विभागले ०७४ को भदौ ५ बाट सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न सुरु गरेको थियो । तर, प्लेटमा नेपाली भाषाको अंक र अक्षर प्रयोग नभएको तथा गाडी धनीको विवरण सीधै टाइगर डकाटुरको सिंगापुरको सर्भरमा पुगेको विषयमा विवाद सुरु भएको थियो ।
शुल्क कति ?
सरकारले दुईपांग्रेको हकमा २५ सय रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । टेम्पोलगायत तीनपांग्रे साना सवारीमा यो प्लेट जोड्न दुई हजार ९ रुपैयाँ शुल्क तय भएको छ । कार, जिप, भ्यान र ट्रयाक्टरलगायत चारपांग्रेलाई ३२ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको थियो । ठूला सवारीले इम्बोस्ड प्लट राख्न ३६ सय रुपैयाा शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।
सरकारले राष्ट्रपतिको सवारीसाधनलाई निशान छापसहितको नम्बर दिएको छ । सरकारी र संस्थानलाई सेतो प्लेटमा रातो नम्बर छ भने कूटनीतिकको हकमा सेतो प्लेटमा नीलो नम्बर छ । निजी सेतो प्लेट र भाडाका सवारीसाधनलाई पहेंलो प्लेटमा कालो नम्बर राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
ठेकेदार कम्पनी टाइगर डेकाटुरले नेपालमै प्लेट छाप्नका लागि यातायात व्यवस्था विभागको काठमाडौं मिनभवन पछाडि भवन बनाएर मेसिन जोडेको छ । त्यसका लागि उसले ५ करोडभन्दा बढी खर्च गरेको अनुमान छ ।
बंगालादेशी कम्पनीले यो प्लेट लागू गर्न कम्पनीले भ्याट बाहेक ३८.७५० मिलियन अमेरिकन डलर अर्थात ४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँमा ठेक्का पाएको हो । भ्याटसहित यो रकम ४ अर्ब ८० करोड माथि हुन्छ ।
यो नम्बर प्लेटको बाहिरी भागमा सवारीको नम्बर उल्लेख गरिन्छ । जसलाई सबैले सहजै देख्न सक्छन् । धातुको प्लेटमा लेखिएका अक्षरहरू बाहिर देखिने गरी उठेका हुन्छन् । यो बलियो र किफायती हुनेछ ।
यो नम्बर प्लेट एकपटक जडान गरेपछि निकाल्न मिल्दैन । निकालेमा त्यसलाई काट्नैपर्छ । त्यसैकारण कसैले पनि सवारी चोरी गरेर चलाउन सक्दैन । प्रहरीले हातैमा बोक्ने रिडर मेसिनले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई सहजै चेकजाँच गर्न सक्छ ।
सामाचार अनलाईन खबरबाट
