१५ असार, काठमाण्डौ । निजामती सेवामा महिला आरक्षणलाई पनि समावेशी बनाइने भएको छ । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बिचाराधीन ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा महिला आरक्षणलाई समावेशी बनाउने विषयमा सहमति जुटेको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र समितिका सदस्यहरुबीच पटक–पटक भएको छलफलमा यस्तो सहमति जुटेको हो । पछिल्लो समय राज्य व्यवस्था समितिको तीन वटा बैठक आन्तरिक भन्दै बसेका थिए ।
खासगरी संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले यसअघि सहमति भएका भनिएका विषयमा समेत छलफल हुनुपर्ने बताएपछि यो विधेयकमा थप अन्योल देखापरेको
थियो । उक्त अन्योल हटाउन आन्तरिक भन्दै मन्त्री त्रिपाठीसहित समितिका बाक्लै आन्तरिक बैठक बसेका हुन् ।
स्रोतका अनुसार खुला र आरक्षण प्रतिशतका सन्दर्भमा मन्त्री त्रिपाठी समितिसँग सहमत भइसकेका छैनन् । तर, सांसदहरुले खुला ५१ प्रतिशत र आरक्षण ४९ प्रतिशत कायम गर्ने विषयमा समिति एकमत रहेको बताएका छन् । हाल खुलामा ५५ प्रतिशत र आरक्षण ४५ प्रतिशत छ । यसैको निरन्तरता हुनुपर्ने पक्षमा मन्त्री त्रिपाठी छन् ।
तर, मन्त्री त्रिपाठी, खुला र आरक्षण प्रतिशत जति भए पनि महिला आरक्षणलाई समावेशी बनाउने विषयमा भने सहमत छन् । सांसदहरुका अनुसार खुला ५१ प्रतिशत र आरक्षण ४९ प्रतिशत कायम गरिनेछ । ४९ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर त्यसको ५० प्रतिशत महिला आरक्षणका लागि छुट्याउने र बाँकी ५० प्रतिशत अन्य समूहको आरक्षणका लागि छुट्याइनेछ ।
महिला आरक्षणको ५० प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर पुनः समावेशी आरक्षणका लागि छुट्याइनेछ । खसआर्य र पहुँच भएका सीमित महिलाहरुले मात्रै महिला आरक्षणको फाइदा उठाइरहेको तर्क गर्दै राज्य व्यवस्था समिति सदस्यहरु यस्तो व्यवस्था राख्न सहमत भएका हुन् ।
सरकारले निजामती सेवामा खसआर्यको आरक्षण कटौती गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको थियो । तर समितिका सदस्यहरुका अनुसार खसआर्यलाई समेत आरक्षणमा समावेश गरिनेछ । महिला आरक्षणभित्र खसआर्य भनेर लेख्ने र महिला आरक्षणबाहिर विपन्न खसआर्य भनेर आरक्षणको व्यवस्था गर्नेमा समिति सदस्यहरु सहमत छन् ।
नजिर विशेष सेवा ऐन
महिला आरक्षणलाई समावेशी बनाउने नजिर पनि छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएको गुप्तचरसम्बन्धी विधेयक (विशेष सेवा विधेयक) मा महिला आरक्षणलाई समावेशी बनाउने र खस आर्यलाई समेत आरक्षण दिने व्यवस्था छ । यी दुवै नजिर निजामती सेवामा पनि स्थापित गर्न लागिएको हो ।
विशेष सेवा विधेयकको प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागभित्र कर्मचारी लिँदा खुला ५५ प्रतिशत र आरक्षण ४५ प्रतिशत रहनेछ ।
आरक्षण ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर महिलाका लागि ३३ प्रतिशत छुट्याइनेछ । महिला–महिलाबीच प्रतिस्पर्धा हुने गरी छुट्याइएको ३३ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर पुनः आरक्षण छुट्याइन्छ ।
प्रतिवेदनअनुसार यसमा दलितका लागि १३ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २७ प्रतिशत, खस आर्यलाई ३० प्रतिशत, मधेशीलाई १७ प्रतिशत, थारुलाई ५ प्रतिशत, मुस्लिमलाई ४ प्रतिशत र पिछडिएका क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत आरक्षण दिइनेछ ।
महिला आरक्षणलाई समावेशी बनाउने गरी भएको समावेशितासम्बन्धी यो पहिलो औपचारिक दस्तावेज हो ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विधेयकमा महिला समावेशिताअन्तर्गत दलितका लागि १३ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २७ प्रतिशत, खस आर्यलाई ३० प्रतिशत, मधेशीलाई १७ प्रतिशत, थारुलाई ५ प्रतिशत, मुस्लिमलाई ४ प्रतिशत र पिछडिएका क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ ।
समाचार अनलाइन खबरबाट
