१४ असार, काठमाडौं । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले हङकङविरूद्ध बेइजिङले ल्याएको नयाँ नीतिको विरोधमा सोका लागि जिम्मेवार चिनियाँ अधिकारीहरूमाथि भिषा प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ ।
अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पिओले शुक्रबार यसको घोषणा गरेका
हुन् ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले हङकङको स्वतन्त्रताको विरूद्ध जिम्मेवार रहेका चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी(सिसिपी)का अधिकारीलाई कारवाही गर्ने वाचा गर्नुभएको थियो। हामीले त्यसैका लागि यो कदम उठाएका छौं’, पोम्पिओले भने ।
म सन् १९८४ को सिनो(ब्रिटिस संयूक्त घोषणाले मानव अधिकार र आधारभूत स्वतन्त्रतासहित हङकङलाई दिएको उच्च स्तरको स्वायतताको विरूद्ध जिम्मेवार सिसिपीका वर्तमान तथा भूतपूर्व अधिकारीहरूमाथि भिषा प्रतिबन्धको घोषणा गर्दछु। उनीहरूका परिवारका सदस्यको हकमा पनि यो लागु हुनसक्नेछ’, उनले भने ।
त्यसरी प्रतिबन्ध लगाइने चिनियाँ अधिकारीको पहिचान भए(नभएको सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नमा भने मन्त्रालयका प्रवक्ताले केही बताएनन्।
शुक्रबारको घोषणा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले गत महिना गरेको प्रतिवद्धताको निरन्तरता हो ।
मन्त्रालयले गत महिना सार्वजनिक गरेको एक रिपोर्टले हङकङको कानुनी स्थिति मुख्यभूमि चीनले लागु गरेको कानुन भन्दा फरक नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
अमेरिकाले ल्याएको नयाँ कानुनले ट्रम्प प्रशासनलाई यी प्रतिबन्धलाई कुन स्तरसम्म लैजाने वा अन्य नीति अख्तियार गर्नेसम्मका अधिकार प्रदान गर्दछ ।
पोम्पिओको घोषणा अमेरिकी सिनेटले हङकङको स्वायततालाई लिएर पास गरेको हङकङ स्वायतता ऐनमाथि टेक्दै आएको हो। सो ऐनले हङकङको स्वतन्त्रता सिमित गर्न जिम्मेवार व्यक्तिलाई अनिवार्य प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार प्रदान गर्दछ । सो ऐन हाल अमेरिकाको हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स पुगेको छ ।
सो ऐनले प्रतिबन्धित व्यक्तिसँग आर्थिक कारोबार गर्ने विदेशी संस्थालाई पनि आफ्नो प्रतिबन्ध भित्र समेट्छ ।
अमेरिकाको पछिल्लो घोषणाले चीन(अमेरिका सम्बन्ध कुन तहसम्म खस्केको छ भन्ने संकेत
गर्छ । वासिङट्न र बेइजिङबीच कोरोना भाइरस र व्यापारलाई लिएर पछिल्लो समय अमिलोपना र अविश्वास बढ्दै गइरहेको छ ।
यो सातामात्रै अमेरिकी कंग्रेसले कोरोनाका कारण भएको क्षतिका लागि अमेरिकी कम्पनीलाई चीनविरूद्ध क्षतिपूर्तिको मुद्धा दायर गर्नसक्ने संकेत दिएको छ ।
ट्रम्प प्रशासनले चिनियाँ सिफुड उद्योगमाथि थप कर लगाउने धम्की दिएको थियो ।
यसैगरी पोम्पिओ चीनलाई लिएर युरोपियन युनियनसँग नयाँ संवाद गर्ने सहमत भएका छन् ।
वासिङ्टनमा रहेको चिनियाँ दूतावासले चीनको संविधान र हङकङको मूल कानुनले कुनै पनि अधिकारका लागि चीन(ब्रिटिसको संयूक्त घोषणाले अधिकार दिने बताएको छ ।
उसले नयाँ कानुन सन् १९९७ मा भएको सार्वभौम हस्तानतरण हुँदा भएको सहमति अनुसार भएको जनाएको छ ।
